ग्रामपंचायतींसाठी गुड न्यूज : १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत बंधित ग्रँटच्या (टाईड) दुस-या हप्त्याचा निधी जमा

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सन २०२१-२२ च्या बंधित ग्रँटच्या (टाईड) दुसऱ्या हप्त्यापोटी रू. १०९२.९२ कोटी इतका निधी मुक्त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र.७ मधील दि. २९.०६.२०२२ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे.

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित ग्रॅटच्या (टाईड) दुसरा हप्ता केंद्रशासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला रू.१०९२.९२ कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी) २५१५२६३७, २५१५२६५५, २५१५२६७३ या लेखाशीर्षाखाली अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात वितरीत करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्र राज्याला प्राप्त होणाऱ्या निधीचे जिल्हा परिषदेला १० टक्के, पंचायत समितीला १० टक्के व ग्रामपंचायतीला ८० टक्के या प्रमाणात वाटप होते. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.१५ (४) FC – XV / FCD / २०२०-२५, दि. २९.६.२०२२ अन्वये सन २०२१-२२ चा बंधित निधीचा दुसरा हप्ता रू. १०९२.९२ कोटी निधी e – Gramswaraj PFMS- Treasury Net यांच्या इंटीग्रेशनने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खात्यात जमा होण्यास विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे बंधीत निधीच्या दुसऱ्या हप्त्याचे वाटप PRIASOFT – PFMS INTERFACE ( PPI ) द्वारे वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र शासन आणि राज्यशासनाद्वारे वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शन सुचनांनुसार केवळ ICICI बँकेत १५ व्या वित्त आयोगाचे संयुक्त बचत खाते उघडणे अनिवार्य राहील. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत विविध प्रकल्प / योजना मधील कंत्राटदार व इतर लाभार्थी यांना निधीचे वितरण ऑनलाईन पद्धतीने म्हणजेच PFMS प्रणालीद्वारे करणे बंधणकारक राहील.

राज्यातील २७८६० ग्रामपंचायतींना १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा बंधित ग्रँटचा ( टाईड ) दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींना ICICI बँकेतील खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींना वाटपासाठी जिल्हा परिषदांच्या ICICI बँकेतील खात्यात सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “ अ ” नुसार रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना वाटपासाठी देण्यात आलेला एकूण निधी आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामपंचातींची लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो हे कळते. त्यानुसार ग्रामपंचायतीना निधीचे वाटप करण्यात यावे.

शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रामपंचायत ) यांची राहील.

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासूनच्या १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.

वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत.

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बंधित अनुदानाचा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे:

1. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे तसेच देखभाल व दुरूस्ती.
2. पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुनर्भरण/पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिग), जल पुन: प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग).

बंधित अनुदानाचा वापर हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी प्रत्येकी ५०% च्या प्रमाणात करावयाचा आहे. जर वरील दोन बाबींपैकी एकाची पूर्णतः अंमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी दुस-या बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. यासंदर्भात पूर्णत: अंमलबजावणी झाल्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायत/ग्रामसभेव्दारे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

तसेच सदर प्रमाणीकरणास पंचायतराजच्या पर्यवेक्षण प्राधिकरणाव्दारे विधिवत पुष्टी करण्यात यावी. याबाबत उचित कार्यवाहीसाठी ग्रामपंचायत स्तरांकरिता पर्यवेक्षण प्राधिकारी, गट विकास अधिकारी (पं.स.), पंचायत समिती स्तरांकरिता उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं ) आणि जिल्हा परिषद स्तराकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.) हे असतील.

ग्रामपंचायतींनी पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत खात्यातील व्यवहार खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र.४ च्या शासन परिपत्रकान्वये कार्यवाही करावी. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या बंधित ग्रँटच्या (टाईड) दुसऱ्या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या वितरणासाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षांखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा.

मागणी क्रमांक – एल – ३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १ ९ ६ – जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य ( ०० ) ( ०० ) ( १० ) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी सहाय्य अनुदाने ( मुलभूत / बेसिक ग्रँट ) (२५१५२६३७) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ( रू. १०९.२९२ कोटी )

मागणी क्रमांक- एल -३ , २५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ( ०० ), १९७- पंचायत समितीना सहाय्य, ( ०० ), ( ०० ) ( ०३ ) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत समितीना सहाय्य अनुदाने., ( मुलभूत / बेसिक ग्रँट ) ( २५१५२६५५ ), ३१- सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर ) ( रू.१०९.२९२ कोटी ) ३. मागणी क्रमांक – एल – ३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ( ०० ), १९८ – ग्रामपंचायतींना सहाय्य ( ०० ), ( ०० ) ( ११ ) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने. ( मुलभूत / बेसिक ग्रँट ) ( २५१५२६७३ ), ३१- सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर ) ( रू .८७४.३३६ कोटी )

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.

ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय: 15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या बंधित ग्रँटच्या (टाईड) दुसऱ्या हप्त्याचे वितरण बाबत शासन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत निधी PFMS – ट्रेझरी – eGRAM द्वारे महाराष्ट्राच्या ब्लॉक्स आणि GPs बँक खात्यात हस्तांतरण:

• डीडीओ लॉगिन करा आणि देखभाल पर्याय निवडा.
• ब्लॉक पंचायत एजन्सी / ग्रामपंचायत एजन्सी सत्यापित करा.
• डेटा मिळवा आणि एजन्सी कोड, एजन्सीचे नाव, बँक खाते क्रमांक, IFSC कोड सत्यापित करा आणि डेटा जतन करा.
• तुमच्या PC मध्ये सेव्ह डेटा फाइल (एक्सेल) डाउनलोड करा.
• बिल पोर्टल आणि बिल तयार करण्यासाठी लॉग इन करा आणि डेटा अपलोड करा आणि स्लिपसह अधिकृतता क्रमांक तयार करा.
• DDO BEAMS पोर्टलमध्ये लॉगिन करा आणि निवडा-> देखभाल-> ब्लॉक पंचायत बल्क पेमेंट/ग्रामपंचायत बल्क पेमेंट पर्याय निवडा आणि क्लिक करा
• अधिकृतता क्रमांकासह तपशील प्रविष्ट करा आणि मोठ्या प्रमाणात एजन्सी पेमेंट निवडा आणि पेमेंट फाइल अपलोड करा (कृपया आधीच डाउनलोड केलेल्या फाइलमध्ये तपशील अद्यतनित करा)
• तुमच्या जिल्ह्यातील GPs बँक खात्यात निधी हस्तांतरणाची प्रक्रिया कोषागारात केली जाईल.

संकेतस्थळ : https://beams.mahakosh.gov.in

हेही वाचा – एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो? सरपंच गावाच्या विकासासाठी किती निधी गावात आणू शकतो? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!