ग्रामपंचायत कर व फी नियम (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम १२४ नियम १९६० तरतुदीनुसार)
भारतीय राज्यघटनेतील पंचायतराज हा अविभाज्य घटक आहे. भारतासारख्या आकाराने मोठ्या असलेल्या देशातील नागरिकांना त्यांचे हक्क व अधिकार प्राप्त व्हावेत. तसचे, देशातील गाव-खेडी समृद्ध व्हावीत. या हेतूने त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशी रचना करण्यात आली. २ ऑक्टोबर, १९५९ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते उद्घाटन होऊन, देशात पंचायतराज लागू झाली. १ मे १९५९ ला प्रथम राजस्थान राज्याने पंचायतराज व्यवस्था स्वीकारली. तर महाराष्ट्र हे पंचायतराज व्यवस्था स्वीकारणारे नववे राज्य ठरले.
ग्रामपंचायतीची उत्पन्नाची साधने कोणती?
ग्रामपंचायतीच्या उत्पनाचा अनुदान हा सर्वात मोठा स्रोत आहे. केंद्र, राज्य व जिल्हा परिषद यांच्याकडून गावविकासाठी विशिष्ट अनुदान प्राप्त होत असते. तसेच, गावातील विविध करांच्या माध्यमातून पाणीपट्टी, घरपट्टी, दिवाबत्ती, यात्रा, कोंडवाडे, बाजार, इत्यादी करांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीस उत्पन्न प्राप्त होत असते. गावातील एकूण महसुलापैकी (ग्रामनिधी पैकी) ७० टक्के महसूल जिल्हा परिषदेकडे द्यावा लागतो. उर्वरित ३० टक्के महसूल ग्रामपंचायत खर्च करू शकते. ग्रामनिधीचा कारभार ग्रामसेवक (ग्रामविकास अधिकारी) सांभाळत असतो.
ग्रामपंचायत कर आकारणी कशी केली जाते?
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ आणि त्यातील कायदा कलम १२४ व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (शुल्क) नियम १९६० यामधील तरतुदीनुसार गावाच्या सीमेतील इमारती (मग त्या कृषी आकारणीस अधिन असोत किंवा नसोत) व जमिनी यावर कर आकारण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीस देण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये निवासी व औद्योगिक वापरानुसार घरपट्टीची आकारणी केली जाते. ग्रामपंचायत हद्दीत बांधण्यात आलेल्या अधिकृत वा अनधिकृत बांधकामावर कर आकारणी लावून कर वसूल करणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे. घरपट्टी आकारण्यासाठी सबंधित घर/इमारत ग्रामपंचायतीच्या नमुना ८ मध्ये नोंद असायला हवी. कर दर पत्रक राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने महाराष्ट्र कर व फी सुधारणा नियम २०१५ साठी सुधारित अधिसूचना जाहीर केली असून या अधिसूचनेनुसार ग्रामपंचायतीकडून वसूल केली जाणारी घरपट्टी (कर) बांधकामांच्या भांडवली मूल्यावर आधारित असते. २०१५ पूर्वी ग्रामपंचायत हद्दीतील घरांना प्रति चौरस फुटाला घरपट्टी आकारली जात होती. त्यात बदल करून भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारण्यासाठी अधिसूचना जाहीर केली. बांधकामाच्या भांडवली मूल्यावर किंवा त्याच्या भागावर पुढीलप्रमाणे कर ग्रामपंचायत आकारणी करते. इमारतीचे भांडवली मूल्य पुढील गणिती सूत्रानुसार निश्चित केले जाते.
इमारतीचे भांडवली मूल्य = 【 (इमारतीचे क्षेत्रफळ × जमिनीचे वार्षिक मूल्यदर ) + (इमारतीचे क्षेत्रफळ × बांधकामाच्या प्रकारानुसार बांधकामेचे दर × घसरा दर) 】× इमारतीच्या वापरानुसार भरांक
इमारतीवरील कराचा दर:
१. झोपडी किंवा मातीची इमारत
किमान दर : ३० पैसे; कमाल दर: ७५ पैसे
२. दगड, किंवा विटा वापरलेली मातीची इमारत
किमान दर: ६० पैसे; कमाल दर: १२० पैसे
३. दगड, विटांची व चुना किंवा सिमेंट वापरून उभारलेली इमारत
किमान दर: ७५ पैसे; कमाल दर: १५० पैसे
४. आरसीसी पद्धतीची इमारत
किमान दर: १२० पैसे; कमाल दर: २०० पैसे
जमिनीवरील कराचा दर:
जमिनीच्या प्रति रुपये १००० च्या भांडवली मूल्यावर किंवा त्याच्या भागावर
किमान दर: १५० पैसे; कमाल दर: ५०० पैसे
मनोऱ्यावरील कराचे दर:
मनोऱ्याचे तळघर (प्रति चौरस फूट)
किमान दर: ३ रुपये; कमाल दर: ८ रुपये
मनोऱ्यातील खुली जागा ( प्रती १०० चौरस फूट)
किमान दर: २० पैसे; कमाल दर: ४० पैसे
पाणीपट्टी व दिवाबत्ती कर:
पाणीपट्टी ही पाणी पुरवठा केल्यामुळे आकारण्यात येते. साधारण पाणीपट्टी ही सार्वजनिक पाणीसाठ्याद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो असं गृहीत धरून आकारली जाते. नळ कनेक्शन असेल तर नळाच्या आकारानुसार किमान व कमाल दरापैकी ग्रामपंचायतीने ठरवलेल्या दरानुसार आकारणी केली जाते. याचबरोबर आरोग्य कर व दिवाबत्ती करही आकारला जातो. दिवाबत्तीचे वीजबिल, गावातील स्वच्छता, गटारी साफ करणे, जंतुनाशक औषध फवारणी केली जाते. त्यासाठी किमान व कमाल दर ठरलेले असतात, त्यानुसार दिवाबत्ती कर आकारणी केली जाते.
ग्रामपंचायत कर आकारणी संबंधित महत्त्वाच्या बाबी व नियम:
- ग्रामपंचायत कर आकारणी यादी दर चार वर्षांनी ‘कर आकारणी समिती’ कडून सुधारित केली जाते.
- दिनांक १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आर्थिक वर्ष गृहीत धरून कर आकारणी केली जाते.
- जर आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ६ महिन्यात ग्रामपंचायतीला कर भरला तर ५% सवलत मिळते.
- कर आकारणी करण्यात येणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात कर भरला नाही, तर त्या करदात्याला थकीत कराच्या रकमेवर दरवर्षी ५% दंड भरावा लागतो.
- सरपंच किंवा ग्रामसेवक किंवा त्यांच्याद्वारे नेमून दिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कर वसुली करता येते. मात्र त्या व्यक्तीने कर भरणा केलेल्याची पावती करदात्याला देणं बंधनकारक असते.
- ज्या ग्रामपंचायतीची ९० टक्के (पूर्वी ७० टक्के होती) करवसुली होते त्यांना १०० % कर्मचारी अनुदान मिळतं.
- कोणताही कर किंवा फी आकारल्यामुळे किंवा लादल्यामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पंचायती समितीत अपील करता येतो. पंचायती समितीच्या आदेशाविरुद्ध स्थायी समितीकडे अपील करता येतो. मात्र स्थायी समितीचा निर्णय अंतिम असतो.
ग्रामपंचायत कर जर नाहीच भरला तर?
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व ग्रामपंचायत कर व फी नियम (सुधारणा) २०१५ यामधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीचा कर हा प्रत्येक मालमत्ता धारकाला भरावाच लागतो, तो कधीही माफ होत नाही. तसेच, थकबाकी रकमेवर दरवर्षी व्याजसुद्धा भरावे लागते. कर भरण्याची नोटिस पाठवून कर भरला नाही तर कराच्या रकमेच्या वस्तू जप्त करून लिलाव करण्याचा ग्रामपंचायतीला अधिकार असतो. आणि अशा कार्यवाहीचा खर्चही वसूल केला जातो. एवढे होऊनही शेवटी कर हा भरावाचा लागतो.
ग्रामपंचायत करातून कोणाला सूट मिळते?
बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजने अंतर्गत माजी सैनिक व सैनिक विधवा/पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट देण्यात येते. तसेच, एखादी घर/इमारत सतत तीन महिने व त्याहून अधिक रिकामी व अनुउत्पादित राहिल्यास करातून सूट मिळते. किंवा कराची रक्कम परत मिळते. मात्र रिकामी व अनुउत्पादित असल्याची वस्तुस्थिती लेखी नोटीस देऊन ग्रामपंचायतीस/सरपंच यांस कळवणे अनिवार्य असते.
ग्रामपंचायत कर हा कोणालाही चुकलेला नाही. तो आज न उद्या भरावा लागतो, तेही दंडासहित. लवकर कर भरून, ५% सवलत घेऊन त्याबदल्यात सुविधा मिळवता येतात. जास्त कर वसुली झाल्यास ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच वेतन शासनाकडून भेटते. नाहीतर, ग्रामनिधीतून हा खर्च केला जातो. जोपर्यंत, नियमानुसार इमारती/ घरे आणि जमिनी यांची नोंद करून कर वसुली केली जाणार नाहीत. तोपर्यंत, लोकं जागे होणार नाहीत, जेंव्हा जागे होतील त्यावेळी ग्रामपंचायतीला कर्तव्याची जाणीव होईल.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
