राज्यात महाआवास अभियान – ग्रामीण 2021-22 पुन्हा सुरु; ग्रामीण भागातील नागरिकांचे घरकुलाचे स्वप्न होणार साकार !

“सर्वासाठी घरे २०२२” हे केंद्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनाने देखील या धोरणाचा स्विकार केला आहे. या अनुषंगाने राज्यात राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या माध्यमातून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अशा विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येत असून त्यांना पूरक पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची योजना अशा योजनाही राबविण्यात येत आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येये (Sustainable Development Goals) मधील ध्येय क्रमांक ११ नुसार किफायतशीर गृहनिर्माण (Affordable Housing) क्षेत्रात काम झाल्यास एकूण १७ SDG पैकी किमान १४ SDG वर सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे. यासाठी घरकुलांच्या कामाची प्रगती फक्त संख्यात्मक न राहता गुणात्मक राहावी, नावीन्यपूर्ण कल्पना अंमलात आणून लाभार्थ्यांना सर्व सुविधायुक्त असे घरकुल उपलब्ध करुन द्यावे, तसेच नैसर्गिक आपत्तीस सक्षमपणे सामोरे जाणारे घरकुल बांधण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा असे शासनाचे ध्येय आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही योजना देशात दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१६ पासून अंमलात आली असून दरवर्षी २० नोव्हेंबर हा “राष्ट्रीय आवास दिन” म्हणून राबविण्यात येतो. गत वर्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास दिनाचे औचित्य साधून राज्यात सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी व गुणवत्तावाढीसाठी खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक १० अन्वये दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२० पासून “महा आवास अभियान ग्रामीण” राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक ११, १२ व १३ अन्वये या अभियान राबविण्यास दिनांक ०५ जून २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते ०५ जून २०२१ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या महा आवास अभियान – ग्रामीणमुळे विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये आलेली गतीमानता व गुणवत्तावाढ विचारात घेता सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये “महा आवास अभियान २०२१-२२” राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

महाआवास अभियान – ग्रामीण 2021-22:

सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये महाराष्ट्र राज्यात दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणी मध्ये गतिमानता व गुणवत्ता वाढीसाठी दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ मार्च, २०२२ या कालावधीत महा आवास अभियान ग्रामीण २०२१-२२ राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

महा आवास अभियान ग्रामीण २०२१-२२ ” राबविण्याचे उदिष्टे:

i. राज्यात ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे.

ii. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमध्ये शासकीय यंत्रणा व पंचायतराज संस्था यांचेबरोबरच समाजातील सर्व घटक जसे- स्वयंसेवी संस्था (लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, इ.), सहकारी संस्था (साखर कारखाने, दुधसंघ, इ.), खासगी संस्था (Corporates), तंत्र शिक्षण संस्था (आयआयटीबी, COEP, VNIT, इ.), बँका, लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, ग्रामस्थ, इ. भागधारकांचा सक्रीय सहभाग वाढविणे.

iii. ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून घरांची गुणवत्ता वाढविणे.

iv. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा कृतिसंगम (Convergence) घडवून आणणे.

v. राज्यात ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील भागधारकांची क्षमताबांधणी व जन – जागृतीद्वारे लोक चळवळ उभी करणे.

“महा आवास अभियान- ग्रामीण २०२१-२२” कालावधीत राबवावयाचे उपक्रम:

भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे : –

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत गरजू, पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करुन जागा उपलब्ध करून देणे.

पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना: शासकीय जागा विनामूल्य उपलब्ध करण्याची योजना, ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची योजना व इतर मार्ग उदा. बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा, इ. प्रभावीपणे राबविणे.

कमी जागेत जास्त लाभार्थी सामावण्यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान एक याप्रमाणे बहुमजली इमारती व गृहसंकुले उभारणे.

घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे: –

केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ पर्यंत जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आलेल्या घरकुल उद्दिष्टांना १०० टक्के मंजूरी देण्याकरीता पुढील प्रमाणे उपाययोजना करणे.

अ) घरकुल लाभार्थ्यांची नोंदणी ( Registration ), Geo tagging, Account Verification, इ. प्रक्रिया किमान कालावधीत पूर्ण करून मंजूरी देणे.

ब) लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरीचे पत्र त्वरीत वितरीत करणे, घरकुलाचे काम तात्काळ सुरु करणेबाबत सूचना देणे, घरकुल बांधकामाबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करणे व भूमिपूजन कार्यक्रम करुन घरकुलाचे बांधकाम सुरु करणे.

मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : –

केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ मधील मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण विनाविलंब करण्याकरीता पुढील उपाययोजना करणे.

अ) घरकुलास मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसाच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण करणे व स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.

ब) पहिला हप्ता वितरण झाल्याबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही करणे.

सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे : –

केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ मधील सर्व मंजूर घरकुलांचे काम भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करण्यासाठी पुढील उपाययोजना करणे.

अ) राज्यात महिला स्वयंसहायता गट/ग्राम संघ/प्रभाग संघ/विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था/ शेतकरी उत्पादक कंपनी, इ. समुदाय आधारीत संस्थाद्वारे प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान एक घरकुल मार्ट सुरु करुन त्याद्वारे घरकुलाचे बांधकाम साहित्य जसे – दगड, विटा, वाळू, सिमेंट, दारे, खिडक्या, छताचे साहित्य, इ. उपलब्ध करणे, किमान कालावधीमध्ये घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करण्यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांनी घरकुलांना वेळोवळी भेटी देणे, आवास अँपद्वारे घरकुल बांधकामाचे टप्पानिहाय फोटो अपलोड करणे, मनरेगा मस्टर जनरेट करणे व मंजूर केलेली सर्व घरकुले १०० ते १२० दिवसात पूर्ण करणे.

ब) सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाच्या भौतिक प्रगतीनुसार टप्पानिहाय सर्व हप्ते किमान कालावधीत वितरीत करणे. तसेच गरजे प्रमाणे इच्छूक लाभार्थ्यांना वित्तीय संस्थांकडून गृहकर्ज मिळवूण देणे.

प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे : –

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत घरकुलांना पहिला हप्ता प्रदान केल्यापासून १२ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेली, मात्र अद्यापपर्यंत अपूर्ण असलेली प्रलंबित घरकुले ( Delayed Housec ) प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी पुढील उपाययोजना करणे.

अ) प्रलंबित घरकुलांच्या यादीनुसार घरकुले प्रलंबित राहण्यामागची कारणे शोधून त्या कारणांचे विश्लेषण करुन त्यावर उपाययोजना करणे व प्राधान्याने सदर घरकुले पूर्ण करणे, याकामी गरजेप्रमाणे तालुका कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला समितीच्या सहाय्याने “लोक अदालत” द्वारे लाभार्थ्यांना घरकुल पूर्ण करण्यासाठी प्रवृत्त करणे.

ब) पूर्ण होऊ न शकणारी प्रलंबित घरकुले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार Refund करुन Remand करणे, तसेच यापुढे प्रलंबित घरकुलांच्या यादीमध्ये नविन घरकुलांचा समावेश होणार नाही याची दक्षता घेणे.

ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे : –

घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट प्रशिक्षण देणाच्या संस्था (Training Provider) यांच्याशी समन्वय ठेवून पूर्ण करुन कुशल गवंडी तयार करण्याकरीता पुढील उपाययोजना करणे.

अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षणाच्या उद्दिष्टानुसार गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करुन त्यांचे मुल्यांकन (Assessment) त्वरीत पूर्ण करून घेणे व सदर माहिती आवास सॉफ्टवर अद्ययावत होईल याची खात्री करणे.

ब) प्रशिक्षित ग्रामीण गवंडी व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील इतर उपलब्ध गवंडी यांची ग्रामपंचायतनिहाय यादी तयार करुन त्यांचे पॅनेल बनविणे व या पॅनेलमधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील घरकुलांच्या बांधकामात सहभाग घेणे.

डेमो हाऊस (Demo House) निर्मिती व उपयोग : –

घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व लाभार्थ्यांना मार्गदर्शक ठरण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत डेमो हाऊस निर्मिती व उपयोगाबाबत पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करणे.

अ) तालुकास्तरीय अपूर्ण डेमो हाऊसेस पूर्ण करणे, जिल्ह्याच्या Geo- Climatic, Socio Cultural Conditions व Locally Available Construction Materials चा विचार करुन जिल्हास्तरीय डेमो हाऊसेसची निर्मिती करणे.

ब) तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय डेमो हाऊसला घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटींचे आयोजन करणे, प्रत्येक डेमो हाऊसमध्ये माहिती कक्ष किंवा लाभार्थी/महिला स्वयं सहायता गट यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी महिला स्वयंसहायता गट/ ग्रामसंघ/प्रभाग संघ/विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था/ शेतकरी उत्पादक कंपनी, इ. समुदाय आधारीत संस्थांच्या सहकार्यातून कॉप – शॉप (Co – op Shop) सुरु करणे.

सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करणे :

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्यपुरस्कृत सर्व आवास योजना मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करणे.

अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व जॉब कार्ड काढून त्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करणे.

ब) राज्यपुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व जॉब कार्ड काढून त्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करणे.

शासकीय योजनांशी कृतीसंगम (Convergence) करणे :

पुढील प्रमाणे शासनाच्या विविध योजनांशी कृतीसंगमातून सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावणे.

अ) ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, शौचालय साठी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, नळाने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी जल जीवन मिशन, गॅस जोडणी साठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, विद्युत जोडणी साठी सौभाग्य योजना, उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करुन देणेसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन, उर्जेच्या बचतीसाठी महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण (महाउर्जा), इ. शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे.

ब) तसेच दलित वस्ती सुधार योजना, ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना, जिल्हा परिषद सेस, पंचायत समिती सेस, ग्राम पंचायत सेस, सीएसआर निधी इ. च्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना मूलभूत नागरी सुविधा जसे जोडरस्ते, अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, पथदिवे, इ. उपलब्ध करून देणे.

नावीन्यपूर्ण उपक्रम (Innovations/Best Practices ) राबविणे : 

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता येण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे.

अ) राज्यात प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान एक या प्रमाणे बहुमजली गृहसंकुले (हाऊसिंग अपार्टमेंट) उभारणे आणि त्यांच्या सहकारी संस्था स्थापन करणे.

ब) सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाकरीता जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर विविध मार्गानी उपलब्ध होणाऱ्या जागांची “लॅण्ड बँक” तयार करणे.

क) सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाकरीता वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषद गटात किमान एक याप्रमाणे “सॅण्ड बँक” ची निर्मिती करणे. तसेच वाळूला पर्याय म्हणून क्रश सॅण्ड, सिमेंट ब्लॉक, फ्लाय अॅश ब्रिक्स, इंटर लॉकींग ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स, इत्यादींचा वापर करणे.

ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.

इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/ परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टींग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग, इ. चा वापर करणे.

‘महा आवास अभियान ग्रामीण २०२१-२२” अंमलबजावणीसाठी क्षमताबांधणी कार्यक्रमः

१) “महा आवास अभियान- ग्रामीण २०२१-२२” राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यशाळा:

अभियानाचा शुभारंभ “राष्ट्रीय आवास दिन” दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ रोजी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या शुभहस्ते, मा. उपमुख्यमंत्री, मा.मंत्री (ग्रामविकास), मा.मंत्री (महसूल, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य), मा. राज्यमंत्री ग्राम विकास व महसूल), मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग), अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (महसूल विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग), आयुक्त, (आदिवासी विकास, समाज कल्याण, कामगार), संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे उपस्थितीत राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजनाने होईल.

“या कार्यशाळेत सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा), राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी, बँक प्रतिनिधी, मिडीया प्रतिनिधी, इत्यादींना अभियानाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल.

२) विभागस्तरीय कार्यशाळा : –

राज्यातील सर्व विभागांमध्ये दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२१ ते २७ नोव्हेंबर, २०२१ या कालावधीत संबंधित विभागीय आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), अतिरिक्त आयुक्त/ उपायुक्त (आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, कामगार यांचे उपस्थितीत विभागस्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यावे.

या कार्यशाळांत प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प), सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण), उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी (महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ), जिल्हा माहिती अधिकारी, गट विकास अधिकारी, विभागीय कार्यालयातील संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, बँक प्रतिनिधी, मिडीया प्रतिनिधी, इ. यांना अभियानाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. सदर कार्यशाळेस राज्यस्तरावरुन राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाचे अधिकारी निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहतील.

३) जिल्हास्तरीय कार्यशाळा : –

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२१ ते ०४ डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत मा. पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली तसेच मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद यांचे प्रमुख उपस्थितीत आणि मा. खासदार, मा. आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प), सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण), उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी (महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ) यांच्या उपस्थितीत जिल्हास्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यावे.

या कार्यशाळांत जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, गट विकास अधिकारी, तहसिलदार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयातील संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, तालुकास्तरीय डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, बँक प्रतिनिधी, मिडीया प्रतिनिधी, इ. यांना अभियानाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. सदर कार्यशाळेस विभागस्तरावरील अधिकारी हे निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहतील.

४) तालुकास्तरीय कार्यशाळा : –

राज्यातील जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर, २०२१ ते ११ डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत तालुक्याचे मा. आमदार यांचे अध्यक्षतेखाली तसेच पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, जिल्हा परीषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, गट विकास अधिकारी, तहसिलदार यांच्या उपस्थितीत तालुकास्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यावे.

या कार्यशाळांत तालुक्यातील सर्व सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, पंचायत समिती कार्यालयातील संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, ग्रामीण गृहनिर्माण” अभियंता, बँक प्रतिनिधी, मिडीया प्रतिनिधी, इत्यादींना अभियानाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. सदर कार्यशाळेस जिल्हास्तरावरील संपर्क अधिकारी हे निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहतील.

५) ग्रामस्तरीय कार्यशाळा : –

राज्यात सर्वत्र दिनांक १२ डिसेंबर, २०२१ ते १८ डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत गावस्तरावर सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत सदस्य व इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत ग्रामस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करुन त्यामध्ये ग्रामसेवक, तलाठी हे अभियानाबाबत सखोल मार्गदर्शन करतील.

या कार्यशाळाद्वारे “महा आवास अभियान ग्रामीण २०२१-२२” चे यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मिळालेली माहिती सर्व लाभार्थी यांना देवून गावातील गतिमान अंमलबजावणीबाबतचे नियोजन करण्यात येईल. सदर कार्यशाळेस तालुकास्तरावरील संपर्क अधिकारी हे निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहतील.

६) ग्राम कृती गटाचे (Village Action Group) गठन : –

या ग्रामस्तरीय कार्यशाळेमध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायती मध्ये “ग्राम कृती गटाचे गठन” करण्यात यावे. यामध्ये गावातील प्रभावी व्यक्ती, युवक/युवती, इत्यादींचा समावेश करता येईल. उदा. सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, शिक्षक, पोलीस इ. प्रभावी व्यक्ती. या गटाने “महा आवास अभियान ग्रामीण २०२१-२२” मध्ये गावस्तरावर केल्या जाणाऱ्या व करावयाच्या प्रत्यक्ष उपाय योजनांचा पाठपुरावा करुन अभियान १०० टक्के यशस्वी करावयाचे आहे.

लाभार्थी मेळावे : –

गावोगावी लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत लाभार्थ्यांचे मेळावे आयोजित करून लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकाम व दर्जाबाबत मार्गदर्शन, प्रोत्साहन देणे, तसेच लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरी पत्र वितरण करणे, घरकुलाचे भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित करणे, घरकुलांचे हप्ते वितरण कार्यक्रम करणे, गृहप्रवेश कार्यक्रम करणे, इ. सारखे उपक्रम राबविणेत यावेत.

८) बँक मेळावे :

तालुकास्तरावर/गावोगावी बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घरासाठी कर्ज घेवू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी बँक मेळाव्याचे आयोजन करून लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी कर्ज उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

“महा आवास अभियान – ग्रामीण २०२१-२२” चा प्रचार व प्रसिध्दीसाठी माहिती शिक्षण व संवाद (IEC) कार्यक्रम :

“महा आवास अभियान – ग्रामीण २०२१-२२” अंतर्गत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध घरकुल योजनांबाबत जन जागृती, प्रचार – प्रसिध्दी करण्यासाठी माहिती, शिक्षण व संवाद (IEC) च्या विविध उपक्रमांचा जसे- Mass मिडीया, Outdoor मिडीया, Social मिडीया, Group मिडीया, आंतरव्यक्ती संवाद (IPC), पारंपारीक मिडीया, इ. उपक्रमांचा यथोचीत वापर करण्यात यावा.

ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय:

  1. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात महा आवास अभियान – ग्रामीण 2021-22 राबविणेबाबत दि. 16-11-2021 रोजीचा ग्राम विकास विभागाचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
  2. सन 2021-22 या वित्तीय वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (सर्वसाधारण) घटकांतर्गत प्राप्त केंद्र शासनाच्या हिश्श्याचा पहिल्या हप्त्याचा निधी रु. 540,56,16,000/- व राज्य समरुप हिस्सा रु.360,37,44,000/- एवढा निधी वितरीत करणेबाबत दि. 16-11-2021 रोजीचा ग्राम विकास विभागाचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण); लाभार्थ्यांची घरकुल यादी, हप्त्याचा तपशील व FTO ट्रॅकिंग ई. ऑनलाईन चेक करा !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.