राज्यातील MBBS अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना सामाजिक दायित्व सेवा अनिवार्य करण्याबाबत

राज्यातील शासकीय अथवा महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर शासनाकडून/महापालिकेकडून मोठया प्रमाणावर खर्च केला जातो. या खर्चाच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क अत्यल्प आहे. विद्यार्थ्यांवर होणारा खर्च हा जनतेकडून प्राप्त होणाऱ्या कराच्या उत्पन्नातून भागविला जात असल्याने जनतेच्या ऋणाची काही अंशी परतफेड व्हावी, या उद्देशाने उक्त विद्यार्थ्यांकडून शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/संरक्षण दल यांची सेवा करण्याचे बंधपत्र प्रवेशाच्या वेळी लिहून घेण्यात येते.

सदर सेवा बजाविण्यास जर उमेदवाराने नकार दिला अथवा कोणत्याही कारणास्तव कुचराई केली तर त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात येतो. दिनांक ०८/०२/२००८ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सामाजिक दायित्व सेवा न बजाविल्यास शैक्षणिक वर्ष २००४ २००५ ते २००७-२००८ पर्यंत एम.बी.बी.एस अथवा बी.डी.एस. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी रुपये ५ लक्ष आणि शैक्षणिक वर्ष २००८-२००९ पासून प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी रुपये १० लक्ष इतकी दंडाची तरतूद विहीत करण्यात आलेली आहे. एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर बरेचसे विद्यार्थी हे सामाजिक दायित्व सेवा न करता दंडाचा भरणा करुन सदर सेवेतून मुक्त होतात. तथापि, कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणेमध्ये अतिरिक्त वैद्यकीय व्यावसायिकांची निकड असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे राज्यातून एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना सामाजिक दायित्व सेवा अनिवार्य करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

राज्यातील MBBS अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना सामाजिक दायित्व सेवा अनिवार्य करण्याबाबत शासन निर्णय:

शासकीय/महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेल्या उमेदवारांनी सामाजिक दायित्व सेवेची बजावणी अनिवार्य करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. यापूर्वीच्या आदेशानुसार सामाजिक दायित्व सेवा न करता दंडाच्या रकमेचा भरणा करुन सदर सेवेतून सूट मिळण्याची तरतूद रद्द करण्यात येत आहे. सदर तरतूद ही सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय/महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयांत एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमास प्रवेशित होणाऱ्या उमेदवारांसाठी लागू राहिल.

तसेच शासन निर्णय दिनांक ०५/०१/२०१८ अन्वये शासन अनुदानित/खाजगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाचे जे विद्यार्थी शासनाच्या शिष्यवृत्ती/शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ घेतील, अशा उमेदवारांनीही सामाजिक दायित्व सेवा करणे आवश्यक आहे. सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून शासन अनुदानित/खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्रवेशित उमेदवारांनाही सामाजिक दायित्व सेवेची बजावणी अनिवार्य असून दंडाचा भरणा करुन सदर सेवेतून त्यांना सूट प्राप्त करता येणार नाही.

सन २०२१-२२ व त्यापूर्वीच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेशित उमेदवारांना त्या त्या वेळचे प्रचलित नियम लागू राहतील. उपरोक्त बदल वगळता शासकीय/महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयांतून तसेच शासन अनुदानित/खाजगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातून एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांकरिता सामाजिक दायित्व सेवेसंदर्भातील (बंधपत्रित सेवेसंदर्भातील) विविध आदेशांद्वारे लागू यापूर्वीच्या इतर अटी व शर्ती कायम राहतील.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय :

राज्यातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना सामाजिक दायित्व सेवा अनिवार्य करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.