आता या प्लॉटला (NA) अकृषिक परवानगीची गरज नाही !

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४२ अन्वये शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणाच्या कोणत्याही जमिनीचा कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता किंवा एका अकृषिक प्रयोजनातून दुसच्या अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये सुधारणा करून प्रारूप अथवा अंतिम विकास योजनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसणे, अंतिम विकास योजना क्षेत्रात तसेच प्रारूप अथवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या जमीनीकरिता जमीन वापराच्या मानीव रुपांतरणासाठी तरतूद आणि गावाच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील परिधीय क्षेत्रात समाविष्ट जमीनीच्या निवासी प्रयोजनासाठी जमीन वापराच्या मानीव रुपांतरणाची तरतुद यासंदर्भात अनुक्रमे कलम ४२ (अ), (ब), (क) आणि (ड) अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या असून त्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करुन देण्यात आली आहे.

तसेच संहितेच्या कलम ४४ अ अन्वये खन्याखुच्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी जमीनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसल्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींनुसार जमीनधारकांना मानीव अकृषिक वापराची सनद घेणे आवश्यक असून, त्याशिवाय स्वतंत्रपणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम,१९६६ च्या तरतुदींनुसार बांधकाम / विकसन परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

नागरीकांना बांधकाम करण्यासाठी दोन प्राधिकरणांकडे अर्ज करून कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. दोन्ही परवानग्या घेताना सहायक संचालक, नगररचना यांचे अभिप्राय घ्यावेच लागतात. एकत्रीकरण करणे शक्य व आवश्यक आहे. त्यामुळे यांचे अशा बांधकाम / विकसन परवानग्या देण्यासाठी “बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली” (BPMS- Building Plan Management System) ही ऑनलाईन प्रणाली वापरण्यात येत असून कार्यपध्दतीचे सुलभीकरण (Ease of Doing Business) करण्याच्या उद्देशाने अशा सर्व अकृषिक

परवानग्या/ अकृषिक वापराची सनद, बांधकाम / विकसन परवानगी या सर्व सेवा ऑनलाईन पध्दतीने व एकत्रितपणे देण्यासंदर्भात दिशानिर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

आता या प्लॉटला (NA) अकृषिक परवानगीची गरज नाही ! शासन निर्णय-

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदी अन्वये सक्षम प्राधिकाच्याकडून एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देण्यात येत असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित केलेला अकृषिक प्रयोजनाचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री केली जाते. म्हणजेच अशा जमिनींकरिता महाराष्ट्र जमीन संहिता, १९६६ च्या कलम ४२-अ, ४२-ब ४२-क, ४२ ड किंवा ४४ अ अन्वये स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याने किंवा त्या जमिनी अकृषिक वापरात रुपांतरित झाल्याचे मानण्यात येत असल्याने, अशा जमीनींबाबत सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास संबंधित जमीनधारकास / भूखंडधारकास / विकासकास स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

उक्त जमीन भोगवटदार वर्ग-१ या धारणाधिकाराची असल्यास Building Plan Management System (BPMS) प्रणालीतच आवश्यकता असेल तिथे रुपांतर कर वसूल केला जाईल व विकास परवानगी सोबतच अकृषिक वापराची सनद निर्गमित करण्यात येईल. जमीन वर्ग-२ धारणाधिकाराची असल्यास, नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय रकमांची देणी इ. रकमांची परिगणना करण्यात यावी आणि सदर रकमांचा भरणा केल्यावर सक्षम महसूल अधिकारी यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर Building Plan Management System (BPMS) यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक राहील व अशा प्रकरणी सुध्दा वर नमूद केल्याप्रमाणे अकृषिक वापराची सनद सोबतच निर्गमित होईल.

ही सनद System generated स्वरुपाची असेल व अशा सर्व प्रकरणांमध्ये सनदेची एक प्रत electronically गाव दप्तरात नोंद घेण्यासाठी जाईल व पुढे नियमित देय अकृषिक सारा भरणे परवानगी घेणाच्यावर बंधनकारक राहील.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय:

बांधकाम परवानगी प्राप्त भूखंडावर स्वतंत्ररित्या अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नसणेबाबत महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – जमीन किंवा बिगर शेती जमीन (NA Plot) खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यावी ? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!