कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर तंत्रज्ञानासाठी अर्थसहाय्य योजना – Grape Plastic Cover Scheme

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील ३२ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेमध्ये ‘द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर तंत्रज्ञानासाठी अर्थसहाय्य’ हा प्रकल्प सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत एकूण रू. १२१६.०१ लाखाचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रू. ६१४.०४ लाख निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीने रू. ६१४.०४ लाख नियतवाटप मंजूर केलेले आहे.

द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर तंत्रज्ञानासाठी अर्थसहाय्य योजना – Grape Plastic Cover Scheme :-

१) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेमध्ये ‘द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर तंत्रज्ञानासाठी अर्थसहाय्य ‘ हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यासाठी रू. ६१४.०४ लाख निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आणि लाभार्थी यांच्यामध्ये ५०:५० या प्रमाणात राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी रू. ६१४.०४ लाख निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

२) प्रकल्पाचे नियंत्रण अधिकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे राहतील. तसेच या योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी हे सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, पुणे हे राहतील.

३) सदर प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचेमार्फत निर्गमित मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे राबविण्यात यावा.

४) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मंजूर निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के राहील.

५) सदर प्रकल्प एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात राबविण्यात येईल.

६) प्रकल्पांतर्गत लक्षांकाचे व निधीचे वाटप द्राक्ष पिकाच्या क्षेत्रानुसार जिल्हानिहाय मंडळ स्तरावरुन करण्यात यावे.

७) प्रकल्पांतर्गत महाडिबीटी प्रणालीवर लाभार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्याची निवड लॉटरी (Lottery) पध्दतीने करण्यात यावी.

८) निवडलेल्या लाभार्थ्यांना सक्षम प्राधिकारी यांनी पूर्व संमती दिल्यानंतर तसेच काम पूर्ण होवून मोका तपासणी झाल्यानंतर अनुदान आधार लिंक लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात यावे.

९) सदर घटकांतर्गत लाभार्थ्यास गुणवत्तापूर्ण साहित्य पुरवठा नोंदणीकृत उत्पादकाकडून होणे आवश्यक राहील. त्यासाठी संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचेस्तरावर उत्पादक व साहित्याचे तांत्रिक निकष उभारणी साहित्य याबाबत नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात यावी.

१०) प्रस्तुत प्रकल्प राबविण्याकरीता निधी वितरणाची कार्यवाही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडून करण्यात येईल,

११) योजनेतील निधी खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय यांच्याकडे वेळोवेळी सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला तसेच राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय यांना सादर होईल याची दक्षता घ्यावी.

१३) प्रस्तुत प्रकल्प राबविण्याकरीता वितरीत केलेला निधी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात यावा. सदर निधी अखर्चित राहणार नाही याची अंमलबजावणी यंत्रणांनी काळजी घ्यावी.

१४) सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल याची दक्षता आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. या योजनेसाठी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम, विनियम, वित्तीय शासन निर्णय, अधिसूचना, आदेश, केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे या संदर्भातील निरीक्षण आणि खर्चात अनियमितता होणार नाही, या अटीच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासन कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय :

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत ‘द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर तंत्रज्ञानासाठी अर्थसहाय्य हा प्रकल्प राबविण्यासाठी रू. ६१४.०४ लाख रकमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – काजू फळपिक विकास योजना – Cashew Scheme

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.