PMKISAN योजनेअंतर्गत कॅम्पचे आयोजन करणेबाबत शासन परिपत्रक जारी
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २०.०१.२०२२ रोजी राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समिती बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM KISAN) योजनेअंतर्गत राज्यातील विविध प्रलंबित बाबींचा आढावा घेण्यात आला.
सदर बैठकीमध्ये प्राप्त निर्देशांस अनुसरून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत प्रलंबित डाटा दुरूस्तीकरिता कॅम्प आयोजन करणे, योजनेतील लाभार्थ्याची भौतीक तपासणी करणे व अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून दिलेला लाभ वसूल करणेबाबत सविस्तर कार्यपध्दती ठरविण्याचे शासनाच्या विचाराधिन होते.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणी करणेसाठी शासन निर्णय दि.१५ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समितीची मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२०.१.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत प्राप्त निर्देशांस अनुसरून खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत:
१) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत प्रलंबित अर्जाच्या डाटा दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना NIC मार्फत दूरध्वनीद्वारे message (संदेश) पाठवून त्यांचा अर्ज कोणत्या कारणास्तव प्रलंबित आहे याबाबत कळविण्यात यावे.
तसेच सदर डाटा दुरुस्तीचे काम पूर्ण करून पात्र लाभार्थ्यांना तात्काळ लाभ देण्यासाठी मार्च महिन्यातील चौथ्या शुक्रवारी गायपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांच्या उपस्थितीत कॅम्पचे आयोजन सर्व पात्र लाभार्थ्याचा डाटा दुरुस्त होईपर्यंत करण्यात यावे.
कॅम्पवेळी अर्जदारांना सोबत ७/१२ उतारा, आधारकार्ड, बँकेचे पासबुक इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे घेऊन येण्याबाबत कळविण्यात यावे. डाटा दुरुस्तीचे काम महसूल, कृषी व ग्राम विकास विभागांच्या समन्वयाने जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पाडावे. तसेच याकरिता प्रचार प्रसिध्दी करून कॅम्पचे आयोजन यशस्वी होण्याच्या अनुषंगाने सबंधित जिल्हाधिकारी यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी.
२) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत प्रशासकीय खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या रकमेतून मानधन देवून योजनेतील लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी गाव पातळीवर कृषी मित्रांच्या मार्फत करण्यात यावी.
कृषि मित्रांमार्फत लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी केल्यानंतर याबाबतची पडताळणी (Cross checking) तलाठी, कृषिसेवक व ग्रामसेवक यांचे मार्फत करण्यात यावी आणि भौतिक तपासणीचे फॉर्म तहसील कार्यालयात जमा करून तपासणी १००% पुर्ण करण्यात यावी. याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती आयुक्त (कृषि) यांनी निश्चित करावी.
३) आयकर व इतर कारणामुळे अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून दिलेला लाभ वसुलीचे काम जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली महसूल विभागाने पार पाडावे. प्रस्तुत योजनेअंतर्गत वसूल झालेला निधी तत्काळ केंद्र शासनास जमा करण्याची कार्यवाही करावी.
४) प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतील लाभार्थीचे सामाजिक अंकेक्षण केंद्र सरकारच्या सूचनेप्रमाणे गाव पातळीवर लाभार्थी याद्या प्रदर्शित करून आणि गावपातळीवरील प्रमाणपत्र घेऊन महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि कृषी विभागाच्या समन्वयाने जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण करावे.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय:
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत प्रलंबित डाटा दुरुस्तीसाठी कॅम्पचे आयोजन करणे, योजनेतील लाभार्थ्यांची भौतीक तपासणी करणे व अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून दिलेला लाभ वसूल करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
