अवकाळी नुकसान भरपाई दुप्पट दराने मिळणार

राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ४८ (२) अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. या निधीमध्ये केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के या प्रमाणे अंशदान दिले जाते. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी टोळधाड, थंडीची लाट व कडाक्याची थंडी या १२ नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत अनुज्ञेय आहे.

केंद्र शासनाने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त राज्य शासनाने शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. ३० जानेवारी, २०१४ अन्वये घोषित अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग तसेच शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. २२ जून, २०२३ अन्वये घोषित सततचा पाऊस या स्थानिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना देखील राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. २७ मार्च, २०२३ अन्वये राज्य आपती प्रतिसाद निधीचे मदतीचे सुधारित निकष व दर दि.१ नोव्हेंबर, २०२२ पासून लागू करण्यात आले आहेत.

नोव्हेंबर, २०२३ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणा-या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता राज्य आपती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर मदत करण्याकरिता मंत्रीमंडळाने दि. १९.१२.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन, नोव्हेंबर, २०२३ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणा-या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता राज्य आपती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर मदत देण्याबाबतचे शासन आदेश निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती.

अवकाळी नुकसान भरपाई दुप्पट दराने मिळणार  शासन निर्णय –

नोव्हेंबर, २०२३ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणा-या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता बाधित शेतकऱ्यांना राज्य आपती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर मदत करण्याकरिता खालीलप्रमाणे वाढीव दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात मदत प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	बाब	प्रचलित दर (SDRF)	मदतीचे वाढीव दर
1	जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत	रु.८,५००/- प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत	रू.१३,६००/- प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादत
2	बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत	रु.१७,०००/- प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मयदित	रु.२७,०००/- प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादेत
3	बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत	रु.२२.५००/- प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादत	रु.३६,०००/- प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादेत

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधील विहित निकषाव्यतिरिक्त अथवा दरापेक्षा अधिक दराने देण्यात येणाऱ्या मदतीची रक्कम वरील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे राज्य शासनाच्या निधीतून त्या त्या लेखाशीर्षाखाली खर्च करण्यात यावी.

मदतीची रक्कम प्रदान करण्यासाठी वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या इतर अटी व शर्ती लागू राहतील. तसेच शेतीपिकांचे नुकसानीकरिता संपूर्ण हंगामामध्ये एकाच वेळी अनुदान अनुज्ञेय आहे.

सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांकः ४१०/२०२३/व्यय-९, दिनांक २६.१२.२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय : नोव्हेंबर, 2023 मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणा-या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर मदत देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!