ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना ७५ व ८० टक्के अनुदान देण्याकरिता २०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध; शासन निर्णय जारी
राज्यातील सूक्ष्म सिंचन संच बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूरक अनुदान देण्याकरिता २०० कोटी रुपये निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश (दिनांक ०६ जानेवारी २०२२) जारी करण्यात आल्याची माहिती कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संचाकरिता अनुदान देण्यात येते. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना खर्च मर्यादेच्या ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना खर्च मर्यादेच्या ४५ टक्के अनुदान ५ हेक्टर कमाल क्षेत्राकरिता देण्यात येते. योजनेकरिता केंद्र शासन ६० टक्के व राज्य शासन ४० टक्के या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देते.
राज्य शासनाने दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्यातील सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संच बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय शासन निर्णयाद्वारे घेतला. त्यानुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ५५ टक्के अनुदानाव्यतिरिक्त २५ टक्के पूरक अनुदान व इतर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ४५ टक्के अनुदानाव्यतिरिक्त ३० टक्के पूरक अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
अशा रितीने सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकूण ७५ व ८० टक्के अनुदान मिळणार आहे. सूक्ष्म सिंचन संच बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता पूरक अनुदान देण्यासाठी लागणारा आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे.
या निधीतून सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये सूक्ष्म सिंचन संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना पूरक अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार आहे. ७५ टक्के व ८० टक्के अनुदानाचा लाभ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच यामुळे राज्यातील अधिकाधिक क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यास मदत होईल. राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री श्री.भुसे यांनी केले आहे.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय:
सन 2021-22 मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता रु. 200 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
हेही वाचा – सिंचन विहीर अनुदान योजना – मनरेगा अंतर्गत अर्ज सुरु
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
महाराष्ट्र राज्यातील उपराजधानी नागपूर मधील काटोल तालुक्यात 80% गावे ड्राय झोन मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत, त्यातल्या त्यात रीधोरा यां 5 हजार लोकसंख्या असलेल्या गावी हजारो हेक्टर भूमी सिंचन क्षमतेचा जाम नदी प्रकल्प आहे, तरीही हे रीधोरा गाव सुध्दा ड्राय झोन मध्ये टाकलेले आहे, यां निकषा मुळे ज्या शेतात तलावाचे पाणी पोहोचत नाही ते शेतकरी शाषकीय सिंचन विहिरीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत , तर बाकी सम्भंधित योजनांचा लाभ शेतकरी घेवू शकत नाही करिता हा ड्राय झोन चा जाचक नियम शिथिल केल्यास अनेक गरीब शेतकरी विवीध योजनांचा लाभ घेऊ शकतील