मनरेगा अंतर्गत रेशीम उद्योग अनुदान योजना

महाराष्ट्रातील कृषी हवामान आणि जमीन विषयक परिस्थिती तुती लागवडीस व रेशीम कोष निर्मितीसाठी अनुकूल आहे. तुतीची लागवड व रेशीम कीटकांचे संगोपन ही कामे किफायतशीर आहेत. महाराष्ट्रातील कृषी हवामान, शेती विषयी पर्यावरण संबंधीचे प्रश्न, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती व उच्च मूल्यांकित पीक रचना या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास तुती लागवडीद्वारे रेशीम उत्पादन उद्योगास महाराष्ट्रात भरपूर वाव आहे.

दिनांक 4 मार्च, 2014 च्या शासन निर्णयान्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत रेशीम उद्योग विकासाची योजना राज्यातील औरंगाबाद, जालना व बीड या जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तदनंतर दिनांक 10 एप्रिल, 2015 च्या शासन निर्णयान्वये नागपूर व वर्धा या जिल्ह्याचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला होता. या जिल्ह्यामध्ये तुती लागवडीस मिळणारा प्रतिसाद विचारात घेता व या उद्योगातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नाची हमी पाहता दिनांक 3 सप्टेंबर, 2015 च्या शासन निर्णयान्वये सदर योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

तुती लागवडी बरोबरच शेतकऱ्यांना कोष उत्पादनासाठी कीटक संगोपन गृहाची आवश्यकता असते. सन 2015 ते 2016 पासून केंद्र पुरस्कृत CDP योजना बंद झाल्याने किटक संगोपन गृहासाठी अनुदानाची कोणतीही योजना नसल्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना किटक संगोपन गृह बांधण्याची योजना राबविण्याचा प्रस्ताव रेशीम संचालनालयाकडून प्राप्त झाला आहे. तदनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्यातील रेशीम लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किटक संगोपन गृह बांधण्यास मंजुरी देणे तसेच उपरोक्त नमूद संदर्भाधीन अ. क्र. 1 ते 3 येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करून सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

मनरेगा अंतर्गत रेशीम उद्योग अनुदान योजना:

अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये या शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये देण्यात आलेली आहेत. तसेच याबाबत देण्यात यावयाच्या अनुदानाचा तपशील सोबतच्या “प्रपत्र-१” प्रमाणे राहील.

(ब) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रेशीम कीटक संगोपन गृहाचे बांधकाम करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच याबाबत देण्यात यावयाच्या अनुदानाचा तपशील सोबतच्या “प्रपत्र-२” प्रमाणे राहील. तसेच या योजनेची कार्यपद्धती, लाभार्थी निवड व त्या अनुषंगिक बाबी पुढीलप्रमाणे राहतील.

(१) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत रेशीम उद्योग विकासातील योजनेच्या समाविष्ट बाबी:

अ) तुती, ऐन व अर्जुन वृक्षाची लागवड:-

१) जमिनीचा विकास करणे- नापीक जमिनीचे रुपांतर उपयुक्त जमिनीत करण्यासाठी निवड केलेल्या जमिनीवरील उपलब्ध वनस्पती, झुडपी, झाडे, काडी, कचरा साफ करून जमीन लागवडीसाठी तयार करणे.

२) खड्डे खोदणे आणि रोपवन तयार करणे- मानकानुसार खड्ड्यांचा आकार व रोप वनाचे निश्चित केलेल्या अंतरानुसार खड्डे खोदणे व त्यामध्ये तीन ते पाच महिने वयाच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या रेशीम खाद्य वृक्षाच्या रोपांची लागवड करणे, त्यांना खते देणे इत्यादी.

३) जमिनीची मशागत करणे- माती आणि पाण्याचे संवर्धन होण्यासाठी जमीन समतोल करणे, गुराढोरांनपासून संरक्षण करण्यासाठी संरक्षित खड्डा/बांध तयार करणे व आंतरमशागत करणे.

४) पाणी देणे, आळे तयार करणे, निंदणी करणे- रेशीम खाद्य वृक्षाचे रोपवन केलेल्या जमिनीतील इतर अनावश्यक झाडांची सफाई करणे, पाणी देणे, निंदणी करणे.

५) भर खते देणे- मानकानुसार शेणखत, कंपोस्ट खत, गांडूळ खत, जैविक खत, इत्यादी खते सुरुवातीला देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ सुरूवातीला 400 ग्रॅम गांडूळ खत प्रति झाड आणि ७५:२५:२५ किलो या प्रमाणातील नत्र: स्फुरद: पालाश लागवडीच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या व चौथ्या वर्षी रोपवनाला देणे आवश्यक आहे.

६) रोप वनाचे संरक्षण/रोग व्यवस्थापन करणे- खाद्य वृक्षांच्या निरोगी वाढीसाठी त्यांना रोग, किड लागू नये तसेच बागेच्या/रोप वनाच्या वाढीसाठी केंद्र व राज्याचे संशोधन संस्थेने मान्य केलेले अधिकृत जैविक खते, निम युक्त खते, कीटकनाशक औषधी चा वापर करणे.

७) साहित्य व अवजारे- रोप वनाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी लागणारी रोपे, खते, रसायने इत्यादी मानकानुसार रोपवनाला देणे. तसेच रेशीम कोष उत्पादन काढण्यासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात कीटक संगोपन साहित्य देणे.

८) लागवड पद्धती- लागवड पद्धतीनुसार त्याला आवश्यक असणाऱ्या लागवड पद्धत या तुती व टसर रोपवनासाठी वेगवेगळ्या राहतील. केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या शिफारशीनुसार तुती लागवडीकरीता पट्टा पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. तुती करता प्रती एकर ५५०० रोपे व टसर करिता ऐन व अर्जुन वृक्षाची लागवड करताना प्रचलित पद्धतीने लागवडीचे अंतर ठेवण्यात येऊन १८५२ झाडे प्रति हेक्‍टर असावेत.

ब) किटक संगोपन गृह बांधकाम:-

१) जागेची निवड- किटक संगोपन गृह तुती बागेजवळ शेतामध्ये असावे.

२) जागेचे सपाटीकरण-कीटक संगोपन गृहाच्या बांधकामाकरिता निवडलेल्या जागेतील झाडे, झुडपे काढून टाकणे, जागेचे सपाटीकरण करणे.

३) पाया खोदणी-संगोपन गृहाच्या मंजूर करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या मॉडेल प्रमाणे व त्याच्या आकारमानाप्रमाणे, आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणे पाया खोदणी करणे, संगोपन गृहाचा सांगाडा उभा करण्यासाठी पोलाकरिता जमिनीत खड्डा खोदणे.

४) पायाभरणी व प्लिंथ तयार करणे- पाया भरून आणणे, जमिनीपासून दोन फूट उंचीवर संगोपनगृहाकरिता प्लिंथ तयार करणे, कोबा करणे.

५) संगोपन गृहा करिता बांधकाम करणे- राज्यातील भौगोलिक स्थिती व हवामानानुसार तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळे मॉडेल निश्चित करण्यात आले आहे. त्या मॉडेल प्रमाणे/नकाशाप्रमाणे संगोपन गृहाचे बांधकाम करणे आवश्यक राहील.

६) संगोपन गृह उभारणीकरिता साहित्य- संगोपन गृहा करिता निश्चित केलेल्या मॉडेल प्रमाणे व आराखड्याप्रमाणे आवश्यक ते साहित्य खरेदी करून शेडची उभारणी करणे, शेडच्या दोन्ही बाजूला २.५ फूट भिंतीवर शेडनेट उभारणी करणे, रेशीम अळीच्या संगोपना करिता रॅकची उभारणी करणे इ.

(२) लाभार्थी निवडीचे निकष:

अ) सदर योजनेअंतर्गत खालील प्रवर्गातून लाभधारक निवडण्यात यावा.

१. अनुसूचित जाती

२. अनुसूचित जमाती

३. भटक्या जमाती

४. भटक्या विमुक्त जमाती

५. दारिद्र रेषेखालील इतर कुटुंबे

६. महिलाप्रधान कुटुंबे

७. शारीरिक अपंगत्व प्रधान असलेली कुटुंबे

८. भूसुधार योजनेचे लाभार्थी

९. इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी

१०. अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकार मान्‍यता) अधिनियम 2006 नुसार पात्र व्यक्ती

११. कृषी कर्ज माफी योजना सन 2008 नुसार अल्पभूधारक (एक हेक्टर पेक्षा जास्त 2 हेक्टर पर्यंत) व सीमांत शेतकरी (एक हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र)

ब) केंद्र शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार एका ग्रामपंचायत क्षेत्रातील उपरोक्त प्रवर्ग 1 ते 10 मधील लाभार्थ्यांना सर्वप्रथम लाभ देण्यात यावा व त्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील उपरोक्त प्रवर्ग 1 ते 10 मधील लाभार्थी संपल्यानंतर अल्पभूधारक सीमांत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा.

क) लाभार्थी हा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत जॉब कार्ड धारक असावा तसेच त्याला स्वतःच्या लागवडीवर तसेच किटक संगोपन गृह बांधकामाकरिता अकुशल मजूर म्हणून काम करणे आवश्यक राहील.

ड) टसर क्षेत्राकरीता लाभार्थी हा वनपट्टे धारक असल्यास त्या क्षेत्रामध्ये ऐन व अर्जुन या खाद्य वृक्षाची लागवड संबंधित विभागाच्या मान्यतेने घेता येईल.

३) योजना राबविण्याची पद्धत-

कार्यक्षेत्र-

१) तुती लागवड व किटक संगोपन गृह बांधकाम योजना ही संपूर्ण राज्यात राबविण्यात यावी.

२) टसर खाद्य वृक्ष, ऐन व अर्जुन रोपांची लागवड योजना ही गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया भंडारा या चार जिल्ह्यांत राबविण्यात यावी.

नियोजन:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना रेशीम विकास योजनेचा लाभ संबंधित लाभधारकांना होण्यासाठी पात्र लाभधारकांनी विहित नमुन्यात अर्ज तहसील कार्यालयात सादर करावा व त्यांनी तो जिल्हा रेशीम कार्यालयास पाठवावा. याबाबतीत विहीत अर्जाचा नमुना तसेच लागवड करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक पात्रता निकष व इतर आवश्यक सूचना रेशीम संचालनालयाने ठरवून प्रसिद्ध कराव्यात. या कार्यक्रमास व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी तसेच यासाठी आवश्यक अर्जाचे नमुने वेबसाईट वर सुद्धा संचालनालयाने उपलब्ध करून द्यावेत.

रेशीम कीटकांचे संगोपन करण्यासाठी मातृवृक्षाची लागवड व संगोपन करणाऱ्या सर्व कामांमध्ये स्पष्टपणे एकूण क्षेत्र, कामाचे स्वरूप, अंदाजीत किंमत, सर्व कामांचा योजनानिहाय खर्च इत्यादी तपशील नमूद असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कामाची द्विरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

जिल्हा रेशीम कार्यालयाने ग्रामपंचायतीसाठी मंजूर केलेला लाभार्थींनीहाय लागवड प्रकल्प प्रत्येक ग्रामपंचायतीला अवगत असणे आवश्यक आहे. कामांना मंजुरी देण्यासाठी किंवा शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट मध्ये समावेश करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने त्यांच्या क्षेत्रातील लाभार्थीं नीहाय लागवड प्रकल्प ग्रामसभेच्या मान्यतेसाठी सादर करावेत व ग्रामसभेच्या मान्यतेने लाभार्थ्यांची निवड अंतिम करावी.

१) रेशीम कीटकांच्या संगोपनासाठी आवश्यक मातृवृक्षाची लागवड ही ज्या ठिकाणी जमीन आणि हवामान खाद्यवृक्षा साठी व कीटक संगोपनासाठी योग्य असेल अशा ठिकाणी घेण्यात येईल. एकत्रित समूह विकास योजनेप्रमाणे ग्रामपंचायत निहाय प्रकल्प विकासाचा आराखड्याची व्यावहारिक साध्यता अभ्यासपूर्वक सर्वेक्षण करून प्रकल्प आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी रेशीम संचालनालयाची राहील‌.

२) प्रकल्प विकासाची सर्व प्रकारची कामे प्रकल्प आराखड्यानुसार लागवडीचे क्षेत्र, निश्चित केलेली कामे, निश्चित केलेले खर्चाची मानके यानुसार दुबार/दुहेरी लाभ (पती व पत्नी) होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

३) एकदा एका लाभार्थ्याला लाभ दिल्यानंतर त्याच लाभार्थ्याला पुन्हा लाभ देण्यात येऊ नये किंवा त्या क्षेत्राला (जमिनीचा सर्वे नंबर/गट नंबर) पुन्हा लाभ देऊ नये.

४) समूह निहाय प्रकल्प, लाभार्थी यादी, गाव/वार्ड निहाय प्रकल्प आराखडा ग्रामपंचायत स्तरावर योजना कार्यान्वय यंत्रणेने (संबंधित जिल्हा रेशीम कार्यालयाने) तयार करून ग्रामसभेमध्ये प्रकल्प कार्यान्वित करावयाच्या तयारीने मान्यतेसाठी ठेवावा.

५) संबंधित जिल्हा रेशीम अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या सूचना विचारात घेऊन ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लाभार्थ्यांचा समावेश करून तुती लागवड ते कोष उत्पादनापर्यंतच्या बाबींचा समावेश करून आराखडा तयार करावा व संबंधित ग्रामसभेच्या मान्यतेने सदर प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात यावा.

६) सदर प्रकल्प आराखड्याला ग्रामसभेची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील लाभार्थ्यांचा प्रकल्पाला संबंधित जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी श्रेणी-१/श्रेणी-२ हे त्यांना असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तांत्रिक मान्यता देतील. त्यानंतर सदर प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी तहसीलदार यांना सादर करतील व ते सदर प्रकल्प आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देऊन आराखड्यानुसार निधी उपलब्ध करून देतील.

७) तुती लागवड कार्यक्रम नरेगा, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, सीडीपी इ. वेगवेगळ्या स्त्रोतातून राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे तुती लागवड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देताना द्विरुक्ती होऊ नये याची खबरदारी सर्व संबंधितांनी घ्यावी.

८) तुती लागवडीकरीता राज्याला दरवर्षी देण्यात येत असलेला संपूर्ण लक्षांकाचा समावेश या कार्यक्रमात करण्यात यावा.

९) तुती लागवडीस काही जिल्ह्यांमध्ये चांगला वाव असल्याने देण्यात येणारा लक्षांक जिल्हांतर्गत परिवर्तनीय राहील, तथापि त्यात बदल करावयाचा झाल्यास त्याबाबत संचालक (रेशीम) यांनी आढावा घेऊन सदर बदलास मान्यता प्रदान करावी.

(४) प्रकल्प आराखडा:

अ) समूह निहाय प्रकल्प आराखड्याला तांत्रिक मान्यता तथा प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर मंजूर प्रकल्प आराखड्यानुसार संबंधित क्षेत्र सहाय्यक/ज्येष्ठ क्षेत्र सहाय्यक/ज्येष्ठ तांत्रिक सहाय्यक यांनी ग्रामपंचायत प्रकल्पनिहाय अंदाजपत्रके तयार करून संबंधित रेशीम विभागाने केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या व महात्मा गांधी नरेगाच्या निश्चित मानकांनुसार तसेच निर्धारित केलेल्या मजुरी दरानुसार अंदाजपत्रके तयार करावे.

आ) लाभार्थी निहाय/प्रकल्पनिहाय तुती लागवड करणार आहे तेवढ्या क्षेत्राचे अंदाजपत्रके ( प्राकलन) सहाय्यक/संबंधित तांत्रिक कर्मचारी यांनी तयार करून रेशीम विकास अधिकारी श्रेणी-१/२/सहाय्यक संचालक/उपसंचालक/संचालक यांना प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तांत्रिक मंजुरी देतील.

५) योजनेचे संकल्पन, मानके व आर्थीक मापदंड:

तुती लागवडीसाठी प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा ही ०.५ एकर ते १ एकर दरम्यान असावी व टसर, ऐन व अर्जुन रोपांची लागवडीसाठी प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा ही ०.७ ते १ हेक्टर या दरम्यान असावी. भौगोलिक स्थिती व हवामानानुसार लागवड पद्धतीत बदल करावयाचा असल्यास तसा बदल संचालक, रेशीम संचालनालय यांच्या मान्यतेने करणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने करिता तयार करावयाच्या अंदाजपत्रकांसाठी राज्याच्या मजुरी दराचा अवलंब करण्यात यावा. मनरेगा अंतर्गत तुती व टसर खाद्य वृक्ष लागवडीसाठी मजुरीवरील खर्चाची मानके त्या योजनेत निश्चित केलेल्या मानकानुसार राहतील.

(६) अंदाजपत्रक तयार करणे, तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता:

ग्रामसभेने लाभार्थ्याची निवड अंतिम केल्यानंतर रेशीम संचालनालयाच्या तांत्रिक अधिकाऱ्याने लाभार्थी निहाय अंदाजपत्रके तयार करावीत. तदनंतर रेशीम संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वित्तीय अधिकारानुसार सदर अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता देण्याची कार्यवाही करावी. तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही संबंधित तहसीलदार यांनी करावी.

७) प्रत्यक्ष कार्यान्वयन:

प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर तहसीलदार यांनी प्रत्येक कामासाठी हजेरी पत्रक निर्गमित करावेत. प्रत्येक लाभार्थ्यांचे काम हे स्वतंत्र काम समजण्यात येईल. ग्रामरोजगार सेवकांनी प्रत्येक कामाचे हजेरीपत्रक सांभाळून ठेवावे व अकुशल मजुराच्या उपस्थितीच्या नोंदी घ्याव्यात. तसेच मंजूर अंदाज पत्रकाप्रमाणे कामे होत असल्याची खात्री करावी. प्रत्येक आठवड्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामरोजगार सेवक हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी करतील व सदर हजेरी पत्रक तांत्रिक (कंत्राटी) अधिकाऱ्याकडे सुपूर्त करतील. प्रत्येक आठवड्याला कामाचे मोजमाप संबंधित तांत्रिक (कंत्राटी) अधिकारी करतील व त्याच्या नोंदी मोजमाप पुस्तिकेत घेतील. त्यासाठी त्यांना जिल्हा रेशीम अधिकारी यांनी प्रशिक्षण द्यावे. रेशीम विभागाचे अधिकारी सदर कामाच्या मोजमापाची तपासणी करतील तसेच सहाय्यक संचालक, रेशीम संचालनालय हे नमुना तपासणी ची कामे करतील.

८) निधीचे व्यवस्थापन:

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, आयुक्तालय, नागपूर व संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांनी संयुक्तपणे लागवडीचे नमुना अंदाजपत्रके तसेच किटक संगोपन गृहाचे मॉडेल निहाय अंदाजपत्रक, आराखडा व कामकाजाचे वेळापत्रक तयार करून सर्व संबंधित क्षेत्रीय यंत्रणेने उपलब्ध करून द्यावे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत मजुरीचा संपूर्ण खर्च हा संबंधित मजुराला पोस्ट/बँक खात्यामार्फत तहसिलदाराकडून देण्यात येईल. तसेच सामुग्रीचे प्रदान संबंधित लाभधारकांनी व्हाऊचर सादर केल्यानंतर EFMS द्वारे तहसिलदारामार्फत करण्यात यावे.

९) अनिवार्य बाबी:

उपरोक्त कार्यक्रम राबविताना खालील बाबी अनिवार्य आहेत.

१) अकुशल कामे फक्त नोंदणीकृत जॉब कार्ड धारक मजुरांकडूनच करून घेण्यात यावीत. तसेच संबंधित लाभधारक हा नोंदणीकृत जॉबकार्ड धारक असावा आणि त्याने त्याच्या बागेत मजूर म्हणून काम करणे आवश्यक आहे.

२) कामाच्या प्रत्यक्ष ठिकाणी हजेरीपत्रक ठेवण्यात यावे व त्याच्या प्रती ग्रामपंचायत कार्यालयात ठेवण्यात यावे.

३) मजुरीचे भुगतान फक्त बँक/पोस्ट ऑफिस खात्यातून करण्यात यावे.

४) कंत्राटदारांना बंदी राहील तसेच मजूर विस्थापित करणाऱ्या यंत्रांचा वापर करण्यात येऊ नये. उदाहरणार्थ ट्रॅक्टर द्वारे नांगरणी करू नये.

५) अर्धकुशल व कुशल मजुरांचे भुगतान हे सामग्रीचा भाग समजण्यात यावा. तसेच सामग्रीचा एकूण खर्च हा एकूण प्रकल्पीय किमतीच्या 40 टक्के पेक्षा जास्त नसावा. मजुरी साहित्याचे ६०:४० प्रमाण तालुकास्तरावर राहण्यात यावे.

६) अभिसरणाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या माहितीचे अभिलेखे स्वतंत्रपणे ठेवण्यात यावेत.

७) प्रत्येक कामाला स्वतंत्र युनिक आयडी देण्यात यावा. प्रत्येक कामाची नोंद ग्रामपंचायतीच्या वर्क रजिस्टर मध्ये व मालमत्ता नोंदवहीमध्ये करण्यात यावी. सर्व कामाचे सामाजिक अंकेक्षण ग्रामसभेमार्फत करण्यात यावे. सर्व कामांचे मूल्यमापन दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या मार्फत करण्यात यावे.

८) योजनेत करण्यात आलेली लागवड व संगोपनाच्या सर्व कामांची माहिती ग्रामपंचायतीने जतन करावी तसेच निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी जॉब कार्ड क्रमांकासह परीरक्षित करावी. लाभार्थ्यांचा हिस्सा, सीडीपी/इतर योजनेतून घेतलेले सहाय्य व महात्मा गांधी नरेगा मधून केलेला खर्च इत्यादी सविस्तर तपशील स्वतंत्रपणे मालमत्ता नोंदवहीत नोंदविण्यात यावा.

९) मजुरांना 15 दिवसांच्या आत मजुरी प्रदान करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भातील भुगतान आदेश तहसीलदारामार्फत काढण्यात येतील.

१०) मापन पुस्तिकेमध्ये रोजगाराच्या नोंदी सीडीपी महात्मा गांधी नरेगा अभिसरण योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाच्या नोंदी स्वतंत्र घेणे गरजेचे आहे.

११) तुती रोपे व रोप वनांची लागवड केल्यानंतर 90 टक्के झाडे जिवंत असणे आवश्यक राहील. तसेच तुती, ऐन व अर्जुन वृक्षाच्या व्यवस्थापनामध्ये निंदणी, आंतर मशागत, पाणी, औषध फवारणी इ. कामकाज प्रकल्प अहवालातील अंदाजपत्रकामध्ये नमूद केल्या प्रमाणे करणे आवश्यक आहे.

१२. तुती बागेमध्ये 90 टक्के झाडांची संख्या आढळून न आल्यास लाभार्थ्यास गॅप फिलिंग (तूटाळी) स्वखर्चाने करून आवश्यक ती झाडांची संख्या जीवित ठेवणे अनिवार्य राहील.

१३) कीटक संगोपना करिता संगोपन गृहाचे निर्जंतुकीकरण, रेशीम अळ्यांचे संगोपन, कोष उत्पादन व काढणी इ. मापन पुस्तिकेत नोंद घेतल्यानंतर व त्याची पडताळणी केल्यानंतर मजुरीची रक्कम अनुज्ञेय राहील.

१४ . तुती लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांनाच किटक संगोपन गृह चे अनुदान अनुज्ञेय राहील. तुती लागवड व किटक संगोपन गृह हा एकत्रित प्रकल्प असल्यामुळे त्याला एकच युनिक आयडी देण्यात यावा.

१५. संगोपन गृहाचे काम सुरू करण्यापूर्वी, प्रगतीपथावर असताना, व काम पूर्ण झाल्यानंतर चे फोटो रेशीम संचालनालय एमआरसॅक या संस्थेमार्फत विकसित केलेल्या मोबाईल ॲप द्वारे काढणे आवश्यक राहील.

१६) तुती लागवड व संगोपन गृहाची माहिती तसेच ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीची माहिती रेशीम संचालनालयाने विकसित केलेल्या संगणक संनियंत्रण प्रणालीवर भरणे आवश्यक राहील.

१०) सनियंत्रण व सादरीकरण:

१) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या सर्व खर्चाची सविस्तर माहिती कामनिहाय (मजूर उपस्थिती, मजुरीचे प्रदान) नरेगा साँफ्ट वर अपलोड करण्यात यावी. नरेगा सॉफ्टवर त्या कामाची माहिती प्रवर्ग IV मध्ये अपलोड करावी.

२) वर्क मोडेल मध्ये कामाच्या अचूक नोंदी कराव्यात. कामाच्या क्षेत्र एककाच्या नोंदी करताना (एकर/हेक्टर) विशेष काळजी घेण्यात यावी. तसेच अभिसरणाचा सविस्तर तपशील जसे की, मनरेगा व्यतिरिक्त झालेला योजना निहाय खर्च व रक्कम याची माहिती अपलोड करण्यात यावी.

३) सध्या मनरेगा मधून खर्च करण्यात येणाऱ्या रकमांकरिता जे लेखे ठेवण्याची पद्धत आहे त्याच पद्धतीचा वापर उपरोक्त योजनेत करण्यात यावा

४) कीटक संगोपन गृहाच्या वेगवेगळ्या मॉडेलच्या नोंदी करताना संगोपन गृहाचे क्षेत्रफळ (लांबी*रुंदी) बाबतच्या अचूक नोंदी घ्याव्यात. याबाबतची माहितीही नरेगा सॉफ्ट मध्ये नोंद घेण्यात यावी.

५) प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी झाडांची टक्केवारी, झाडांची स्थिती या संदर्भातली माहिती नरेगा सॉफ्टवर भरण्यात यावी.

६) उपरोक्त कार्यक्रमांचे प्रभावीपणे सनियंत्रण संयुक्तपणे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी, जिल्हा रेशीम अधिकारी, तहसीलदार यांनी करावे. याकरिता रेशीम संचालनालयाने एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी.

७) उपरोक्त कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा मासिक अहवाल जिल्हा रेशीम विकास अधिकाऱ्यांने जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी या कार्यक्रमाचा एकत्रित त्रेमासिक अहवाल विभागीय आयुक्त यांना सादर करावा व विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या विभागाचा एकत्रित अहवाल प्रत्येक सहा महिन्यांनंतर शासनास सादर करावा.

८) उपरोक्त कार्यक्रमाच्या नियमित तपासण्या कराव्यात. राज्यस्तर एक टक्के विभागीय स्तर दहा टक्के व जिल्हास्तर शंभर टक्के याप्रमाणे प्रतिवर्ष क्षेत्रीय भेटी देऊन कामकाजाचे गुणवत्तापूर्वक व वेळेत संनियंत्रण व्हावे म्हणून तपासण्या कराव्यात.

९) सदर योजना राज्यातील रेशीम उद्योग विकासाच्या योजना राबविणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांना लागू राहील.

१०) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर व आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा आयुक्तालय, नागपूर यांनी सदर कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणार.

शासन निर्णय : अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

आपण या योजनेसाठी दोन्ही प्रकारे अर्ज करू शकतो १) मनरेगा अंतर्गत ग्रामपंचायत मध्ये किंवा २) रेशीम विकास अधिकारी यांच्याकडे, अर्ज करू शकतो, खालील लिंक वरून नमुना अर्ज डाउनलोड करा.

मनरेगा अंतर्गत रेशीम उद्योग अनुदान योजना अर्जाचा नमुना : मनरेगा अंतर्गत रेशीम उद्योग अनुदान योजना अर्जाचा नमुना डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

रेशीम विकास अधिकारी – फॉर्म : रेशीम विकास अधिकारी – फॉर्म क अ १ डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – मनरेगा अंतर्गत बिहार पॅटर्न वृक्ष लागवड योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!