पंचायतीचे विधीसंस्थापन आणि पंचायतीची रचना (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ९ व १० नुसार)

आपण या लेखात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ९ व १० नुसार पंचायतीचे विधीसंस्थापन आणि पंचायतीची रचना विषयीची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

कलम ९. पंचायतीचे विधीसंस्थापन:

प्रत्येक पंचायत ही “……………ग्रामपंचायत” या नावाचा निगम निकाय असेल, तिला अखंड परंपरा असेल व तिची एक सामायिक मुद्रा असेल, तिला जंगम व स्थावर अशी दोन्ही प्रकारची मालमत्ता संपादन करण्याचा व धारण करण्याचा अधिकार असेल मग अशी मालमत्ता ज्या गावावर तिचा प्राधिकार असेल अशा गावाच्या सिमेत असो किंवा सीमेच्या बाहेर असो आणि तिच्या निगम नावाने तिला दावा लावता येईल, तसेच त्या नावाने तिच्यावर दावा लावता येईल.

कलम १०. पंचायतीची रचना.-

(१) (अ) पंचायत ही, (एक-अ) कलम ३०अ-१अ अन्वये निवडून आलेला सरपंच-पदसिद्ध सदस्य; आणि उपखंड (एक-अ) हा ज्या पंचायतीचा सरपंच कलम ३०-अ-१अ अन्वये थेट निवडून आलेला असेल अशा पंचायतींच्या संबंधात लागू होईल.

(एक) राज्य शासन विहित करील असे सातपेक्षा कमी नसतील आणि 17 पेक्षा अधिक नसते इतके, कलम ११ ला अनुसरून निवडण्यात येतील इतके सदस्य:

परंतु, पंचायतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा पंचायतीमधील, निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यामधील गुणोत्तर व्यवहार्य असेल तेथवर संपूर्ण राज्यभर सारखेच असेल.

(ब) प्रत्येक गाव राज्य निवडणूक आयोग किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी विहित रीतीने ठरवील अशा प्रभागात विभागण्यात येईल आणि प्रत्येक प्रभागातून निवडावयाची पंचायतीच्या सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोग तेव्हा त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी विहित रीतीने ठरवील इतकी असेल:

परंतु, पंचायत क्षेत्र, प्रभागांमध्ये अशाप्रकारे विभागण्यात येईल की, प्रत्येक प्रभागाची लोकसंख्या आणि त्याला नेमून देण्यात आलेल्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर व्यवहार्य असेल, तेथवर, पंचायतीच्या संपूर्ण क्षेत्रांमध्ये सारखेच असेल.

(२)(अ) पंचायती मधील, निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांमध्ये, राज्य निवडणूक आयोग विहित रीतीने निर्धारित करील त्या प्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागास वर्ग यामधील व्यक्ती आणि स्त्रिया यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा असतील.

(ब) पंचायतीमध्ये अनुसूचित जातींच्या व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांचे त्या पंचायती मधील, प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे जास्तीत जास्त शक्य असेल तेथवर, त्या पंचायत क्षेत्रातील अनुसूचित जातींच्या किंवा यथास्थिती, अनुसूचित जमातींच्या लोकसंखेचे त्या क्षेत्राच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणा इतकेच असेल आणि अशा जागा पंचायती मधील वेगवेगळ्या प्रभागांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील:

परंतु, संपूर्णतः अनूसूचित क्षेत्रे समाविष्ट असलेल्या पंचायतीमध्ये, अनुसूचित जमातींसाठी राखून ठेवण्यात यावयाच्या जागा पंचायती मधील जागांच्या एकूण संख्येच्या एक द्वितीयांशपेक्षा कमी असणार नाहीत. ‌

परंतु, आणखी असे की, केवळ अंशतः अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये असलेल्या पंचायती मधील अनुसूचित जमातींसाठी असणारे आरक्षण खंड (ब) च्या तरतुदींनुसार असेल:

परंतु तसेच, अशा रीतीने राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक द्वितीयांश जागा अनुसूचित जातींच्या किंवा यथास्थिती, अनुसूचित जमातींच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील.

(क) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा पंचायती मधील, निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांइतक्या असतील आणि अशा जागा पंचायती मधील वेगवेगळ्या प्रभागांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील:

परंतु संपूर्णतः अनूसूचित क्षेत्रे समाविष्ट असलेल्या पंचायतीमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्यात यावयाच्या जागा अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जाती यांच्यासाठी जागा राखून ठेवण्यात आल्यानंतर राहिलेल्या, कोणत्याही असल्यास, जागांच्या २७ टक्के इतके असतील:

परंतु आणखी असे की, केवळ अंशतः अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये असलेल्या पंचायती मधील नागरिकांच्या मागास वर्गातील व्यक्तींसाठी असणारे आरक्षण खंड (क) च्या तरतूदींनुसार असेल:

परंतु तसेच, अशा रीतीने राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक द्वितीयांश जागा नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील.

पंचायती मधील, प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक द्वितीयांश अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गाचा प्रवर्ग यांमधील स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागां सह, जागा स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा जागा पंचायती मधील वेगवेगळ्या प्रभागांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील.

(२-अ) पोट कलम (२) अन्वये करावयाचे जागांचे आरक्षण स्त्रियांसाठी असलेल्या आरक्षणा व्यतिरिक्त इतर, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३३४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, अमलात असण्याचे बंद होईल.

(३) पोट कलम (१) च्या खंड (अ) खाली येणार्‍या सदस्यांची नावे राज्य निवडणूक आयुक्ता कडून विहित रीतीने प्रसिद्ध करण्यात येतील.

(४) पोट कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जेव्हा पोटकलम (१), खंड (अ) उपखंड (एक) अन्वये निवडावयाच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या दोन तृतीयांशा इतके किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य निवडण्यात येतील तेव्हा, बाकीचे सदस्य निवडून देण्यात आले नाहीत यामुळे पंचायतीच्या रचनेस बाधा येणार नाही.

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!