ग्रामीण भागातील कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला बळ; पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी आरोग्य सुविधांसाठी खर्च करण्याचा आदेश जारी

ग्रामीण भागातील कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला. उपमुख्यमंत्र्यांकडील बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर अवघ्या काही तासातच यासंबंधीचा आदेश जारी झाला आहे. यामुळे कोरोनासह म्युकरमायकोसिसविरुद्धच्या लढ्याला बळ मिळाले आहे. जिल्हा गौण खनिज विकास निधीतून आरोग्यासाठी ३० टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेश देखील आज जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ देण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला बळ; पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी आरोग्य सुविधांसाठी खर्च करण्याचा आदेश जारी
राज्यातील ग्रामीण भागातील कोरोनाविरुध्द लढण्याला बळ देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात आरोग्यसुविधा उभारता येणार आहेत. ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणा सक्षम होणार आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी ग्रामपातळीवर किमान ३० बेडचे कोविड सेंटर उभारण्यात येणार आहे.

कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी यामुळे मदत होणार आहे. जिल्हा गौण खनिज विकासनिधीतून आरोग्यासाठी ३० टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना आज तात्काळ देण्यात आले आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ३० टक्के रक्कम आरोग्य विषयासाठी खर्च करण्यास याआधीच मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यभरासाठी ३ हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील १ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी तातडीने वितरित करण्यात आला आहे.

आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून प्रत्येकी एक कोटी रुपये कोविड प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून विधानसभा आणि विधान परिषदेतील एकूण ३५० आमदारांचा ३५० कोटी रुपयांचा निधी कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला यापूर्वीच उपलब्ध झाला आहे.

जिल्हा खनिज विकास निधीतून कोविड -१९ च्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध:

दिनांक २५.०५.२०२१ रोजी सकाळी ९ ते ११.३० या दरम्यान मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या कोविड -१९ महामारीचा प्रभावीपणे मुकाबला करण्यासाठी करावयाच्या उपायोजनांसाठी लागणाऱ्या खर्चाची पुर्तता प्रत्येक जिल्ह्याकडे असलेल्या जिल्हा खनिज विकास निधीतून करण्यास शासनस्तरावर मान्यता देण्याची विनंती केली आहे.

जिल्हा खनिज विकास निधीतून कोविड -१९ च्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचे परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

कोविड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत क्षेत्रात विलगीकरण कक्ष उभारण्यास मान्यता:

१) कोरोनाच्या आपत्तीजनक परिस्थितीमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ग्रामविकास विभागामार्फत विविध उपाय योजना राबविल्या जात आहेत. यामध्ये अर्सेनिक अल्बम -३० हे होमिओपॅथीक औषध ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करुन देणे, जिल्हा परिषदांना रुग्णवाहिका पुरविणे, तसेच जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वारसास दिलासा देण्यासाठी रुपये ५० लाखाचे विमा कवच लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२) याच पार्श्वभूमीवर एखाद्या ग्रामपंचायतीने कोविड झालेल्या रुग्णांसाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रात ३० किंवा त्यापेक्षा जास्त खाटांचे विलगिकरण कक्षाची मागणी केल्यास, अशा उभारण्यात येणाऱ्या विलगीकरण कक्षास १५ व्या वित्त आयोगाच्या अबंधीत (Untiedi) प्राप्त निधीच्या २५% च्या मर्यादेत खर्च करण्यास या परिपत्रकान्वये शासन मान्यता देण्यात येत आली आहे.

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी ग्रामपंचायतींमध्ये विलगीकरण कक्ष उभारण्याबाबतीत योग्य ते नियोजन करणार. त्याबाबतचा आढावा घेऊन संबंधित ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाच्या अबंधीत (Untied) निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे.

कोविड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत क्षेत्रात विलगीकरण कक्ष उभारण्यास येणाऱ्या खर्चास १५ व्या वित्त आयोगाच्या अबंधीत (Untied) निधी मधून मान्यता देण्याबाबतचे शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.