३५ सदस्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे नियम काय आहेत? समितीची सदस्यसंख्या, निवड प्रक्रिया!
महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आकाराने लहान आहेत. विशेषतः ३५ किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना व्यवस्थापन समिती तयार करताना अनेक अडचणी येत होत्या. कारण पूर्वीच्या आदर्श उपविधींनुसार व्यवस्थापन समितीत ११ किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्य असणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात संस्थेतच सदस्य कमी असल्याने इतक्या मोठ्या समितीची निवड करणे अनेक ठिकाणी शक्य होत नव्हते. याच समस्येची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करून ३५ सदस्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे नियम (35 Members Housing Society Management Committee Rules) अधिक व्यवहार्य केले आहेत. आता अशा संस्थांना कमी सदस्यसंख्येची व्यवस्थापन समिती निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सोपी होणार असून संस्थांचे दैनंदिन कामकाज अधिक प्रभावीपणे चालविणे शक्य होईल. हा निर्णय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५४(ब)(१९) अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे.
३५ सदस्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे नियम – 35 Members Housing Society Management Committee Rules:
राज्यात हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्था अशा आहेत ज्यामध्ये एकूण सदस्यसंख्या ३५ पेक्षा कमी आहे. अशा संस्थांमध्ये ११ सदस्यांची व्यवस्थापन समिती तयार करणे अनेक वेळा अवघड ठरत होते.
उदाहरणार्थ—
- काही सदस्य निवडणूक लढवण्यास इच्छुक नसतात.
- राखीव जागा भरणे कठीण जाते.
- समितीचा कोरम पूर्ण करणे अवघड होते.
- निवडणुकीवर अनावश्यक खर्च वाढतो.
- कामकाज वेळेत पूर्ण होत नाही.
ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सहकार आयुक्त स्तरावर चर्चा करण्यात आली आणि त्यानंतर शासनाने छोट्या गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला.
पूर्वीचे नियम काय होते?
आदर्श उपविधीनुसार व्यवस्थापन समितीची सदस्यसंख्या संस्थेतील एकूण सदस्यसंख्येनुसार निश्चित करण्यात आली होती.
उदाहरणार्थ—
- १०० सदस्यांपर्यंत – ११ सदस्य
- १०१ ते २०० – १३ सदस्य
- २०१ ते ३०० – १५ सदस्य
- ३०१ ते ५०० – १७ सदस्य
- ५०१ पेक्षा जास्त – १९ सदस्य
यामध्ये महिला तसेच इतर राखीव प्रवर्गांसाठी जागांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे ३५ पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या संस्थांनाही ११ सदस्यांची समिती निवडावी लागत होती, हीच सर्वात मोठी अडचण होती.
३५ सदस्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे नियम काय सांगतात?
नवीन शासन निर्णयानुसार ३५ पेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना ५ सदस्यांची व्यवस्थापन समिती निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
या समितीमध्ये पुढीलप्रमाणे प्रतिनिधित्व राहील—
- १ महिला सदस्य
- १ अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रतिनिधी
- १ इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी
- १ विमुक्त जाती / भटक्या जमाती किंवा इतर लागू राखीव प्रवर्ग
- एकूण समिती सदस्य – ५
- गणपूर्तीसाठी आवश्यक सदस्य – ३
यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि छोट्या संस्थांमध्ये प्रशासन सुरळीतपणे चालविणे शक्य होईल.
या निर्णयाचा गृहनिर्माण संस्थांना काय फायदा होणार?
१) निवडणूक प्रक्रिया सोपी होईल
पूर्वी ११ सदस्य शोधणे कठीण जात होते. आता केवळ ५ सदस्यांची समिती तयार करता येणार असल्यामुळे निवडणूक लवकर पूर्ण होईल.
२) कामकाज अधिक प्रभावी होईल
छोट्या समितीमध्ये निर्णय घेण्याची प्रक्रिया जलद होते. त्यामुळे दैनंदिन प्रशासकीय कामे वेळेत पूर्ण होऊ शकतील.
३) रिक्त पदांची समस्या कमी होईल
अनेक संस्थांमध्ये समितीची पदे रिक्त राहत होती. नवीन नियमांमुळे ही समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
४) खर्चात बचत
निवडणूक प्रक्रिया, बैठका आणि प्रशासनावर होणारा खर्च कमी होईल.
५) छोट्या संस्थांना मोठा दिलासा
विशेषतः १५, २० किंवा ३० सदस्य असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी हा निर्णय अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
नियम कोणत्या संस्थांना लागू होतील?
महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार हा बदल ३५ पेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी करण्यात आला आहे. म्हणजेच ज्या संस्थेमध्ये एकूण सभासदांची संख्या ३५ पेक्षा कमी आहे, त्या संस्थेला आता ५ सदस्यांची व्यवस्थापन समिती निवडण्याचा अधिकार असेल.
यापूर्वी अशा संस्थांनाही ११ सदस्यांची समिती तयार करावी लागत होती. त्यामुळे अनेक वेळा निवडणूक होऊनही सर्व जागा भरता येत नव्हत्या. परिणामी संस्थेचे दैनंदिन कामकाज प्रभावित होत असे. शासनाने याच समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.
५ सदस्यांची समिती कशी असेल?
नवीन नियमांनुसार व्यवस्थापन समितीमध्ये एकूण ५ सदस्य असतील. तसेच कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या राखीव प्रवर्गांचे प्रतिनिधित्वही कायम ठेवण्यात आले आहे.
समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल—
- १ महिला प्रतिनिधी
- १ अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रतिनिधी
- १ इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी
- १ विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / विशेष मागास प्रवर्ग (लागू असल्यास)
- एकूण सदस्य – ५
- गणपूर्तीसाठी (Quorum) आवश्यक सदस्य – ३
यामुळे सामाजिक प्रतिनिधित्व कायम ठेवत समिती लहान आणि कार्यक्षम ठेवण्याचा शासनाचा प्रयत्न दिसून येतो.
व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी काय असते?
अनेक सभासदांना वाटते की व्यवस्थापन समिती म्हणजे फक्त देखभाल शुल्क गोळा करणारी संस्था. प्रत्यक्षात समितीची जबाबदारी त्यापेक्षा खूप मोठी असते.
मुख्य जबाबदाऱ्या—
- इमारतीची देखभाल व दुरुस्ती
- वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करणे
- संस्थेचे लेखापरीक्षण पूर्ण करणे
- सभासदांचे रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवणे
- बँक खाते व आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन
- शासन नियमांचे पालन करणे
- पाणी, वीज, सुरक्षा व स्वच्छतेची व्यवस्था
- सभासदांच्या तक्रारींचे निवारण
- संस्थेच्या मालमत्तेचे संरक्षण
म्हणूनच समिती लहान असली तरी तिची जबाबदारी कमी होत नाही.
लहान गृहनिर्माण संस्थांना नेमका काय फायदा?
१. योग्य उमेदवार सहज मिळतील
पूर्वी अनेक संस्थांमध्ये ११ उमेदवार मिळत नव्हते. आता ५ सदस्यांची समिती असल्यामुळे निवडणूक अधिक सोपी होईल.
२. बैठका वेळेत होतील
पूर्वी गणपूर्तीसाठी अनेक सदस्य उपस्थित राहणे आवश्यक होते. आता ३ सदस्य उपस्थित असले तरी बैठक घेता येईल.
३. निर्णय लवकर होतील
लहान समितीत चर्चा कमी वेळात पूर्ण होते आणि तातडीचे निर्णय जलद घेता येतात.
४. प्रशासकीय खर्च कमी होईल
निवडणूक, बैठका आणि प्रशासकीय कामांवरील खर्चात बचत होईल.
५. रिक्त पदांचा प्रश्न सुटेल
अनेक संस्थांमध्ये सदस्य न मिळाल्याने पदे रिक्त राहत होती. आता ही समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
सभासदांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?
नवीन नियम लागू झाले असले तरी प्रत्येक संस्थेने खालील बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे—
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींचे पालन.
- संस्थेच्या उपविधींचे पालन.
- निवडणूक प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने पार पाडणे.
- राखीव प्रवर्गांच्या जागा लागू असल्यास त्यांचे पालन करणे.
- बैठकींचे इतिवृत्त नियमित ठेवणे.
- आर्थिक व्यवहार पारदर्शक ठेवणे.
कोणत्या संस्थांना हा निर्णय लागू होणार नाही?
या शासन निर्णयात स्पष्टपणे ३५ पेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे ३५ किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्यसंख्या असलेल्या संस्थांसाठी पूर्वीची सदस्यसंख्या संरचना लागू राहते, जोपर्यंत शासनाकडून वेगळा आदेश जारी होत नाही.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय :
३५ सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या (35 Members Housing Society Management Committee Rules) निश्चित करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५४(ब)(१९) अंतर्गत राज्य शासनाला असलेल्या अधिकारांचा वापर करून जारी करण्यात आला आहे. तसेच हा आदेश ३ जानेवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
सहकारी क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, हा निर्णय विशेषतः लहान गृहनिर्माण संस्थांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. कारण सदस्यसंख्या कमी असताना मोठी समिती तयार करणे व्यवहार्य नव्हते. आता समितीची रचना वास्तव परिस्थितीनुसार करण्यात आल्याने संस्थांचे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.
यासोबतच, सभासदांनी केवळ समिती निवडून न देता तिच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, वार्षिक सभांना उपस्थित राहणे आणि संस्थेच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
या लेखात, आम्ही ३५ सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या निश्चित ! (35 members housing society management committee rules) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.
गृहनिर्माण संस्थेसंबंधित पुढील लेख देखील वाचा!
- गृहनिर्माण संस्थांनो जमीन नावावर केली का? सदनिकाधारकांची जबाबदारी काय आहे? जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ !
- गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी कधी करावी ? नोंदणीचे फायदे काय आहेत जाणून घ्या सविस्तर !
- ३५ सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या निश्चित !
- सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वार्षिक सभेची जबाबदारी बाबत सविस्तर माहिती !
- गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचे कर्तव्य व जबाबदारी !
- गृहनिर्माण संस्थेचा निधी विषयी सविस्तर माहिती !
- सहकारी गृहनिर्माण संस्था नांव राखून ठेवणे, नोंदणी करणे बाबत सविस्तर माहिती !
- गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद विषयी सविस्तर माहिती !
- ‘मानीव अभिहस्तांतरण अभियान’ अंतर्गत गृहनिर्माण सोसायट्यांना नोंदणीसाठी संधी !
- गृहनिर्माण संस्थेच्या थकबाकीची वसुली व सुधारित सहकार कायदा!
- गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीचे अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये
- गृहनिर्माण संस्थांनो जमीन नावावर केली का? सदनिकाधारकांची जबाबदारी काय आहे? जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ !
- हाउसिंग सोसायटीचा पुनर्विकास बाबत सविस्तर माहिती
- सोसायटी बिल्डिंग विमा खरेदी करण्यापूर्वी लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी!
- सोसायट्यांचे कन्व्हेयन्स (अभिहस्तांतरण) विषयी सविस्तर माहिती!
- सदनिकेवर कर्ज घेणे, सदनिका / गाळा विक्री व भाडेतत्वावर देणे बाबत सविस्तर माहिती !
- सदनिका हस्तांतरण व हस्तांतरण फी बाबत सविस्तर माहिती !
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा; अक्रियाशील सदस्याची तरतूद रद्द !
- गृहनिर्माण सोसायटीच्या विकासकामांसाठी आमदार निधी कसा मिळवायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
