स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आचारसंहिता २०२५ – नियम आणि मार्गदर्शक!

November 4, 2025 MSDhulap Team 5 min read

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आचारसंहिता (Sthanik Swarajya Sanstha Nivadnuk Acharsanhita) म्हणजे निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि शांततेत पार पडाव्यात यासाठी आखलेले नियम. राज्य निवडणूक आयोग या आचारसंहितेची अंमलबजावणी करतो. ही आचारसंहिता लागू होताच शासन, राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्यावर काही बंधने येतात. या आचारसंहितेचा उद्देश म्हणजे राजकीय प्रभाव, सत्तेचा गैरवापर आणि मतदारांना प्रलोभन रोखणे.

Table of Contents

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आचारसंहिता – Sthanik Swarajya Sanstha Nivadnuk Acharsanhita:

राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे या आचारसंहितेचे प्रमुख उद्देश आहेत:

शांत आणि सुव्यवस्थित निवडणूक प्रक्रिया ठेवणे
सर्व उमेदवारांना समान संधी देणे
सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर रोखणे
मतदारांवर दबाव किंवा प्रलोभन टाळणे
भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर प्रचारावर नियंत्रण ठेवणे

आचारसंहिता कधी लागू होते?

ही आचारसंहिता राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्याच्या क्षणापासून लागू होते आणि मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत लागू राहते. या काळात कोणत्याही सरकारी किंवा स्थानिक संस्थेने नवीन योजना, अनुदान किंवा नियुक्त्या घोषित करता येत नाहीत.

आचारसंहितेचे क्षेत्र

सामान्य निवडणुकीसाठी: संपूर्ण संबंधित स्थानिक संस्थेच्या क्षेत्रात लागू.
पोटनिवडणुकीसाठी: फक्त त्या विभागापुरती लागू.
या क्षेत्राबाहेरसुद्धा जर कोणता कार्यक्रम मतदारांवर परिणाम करणार असेल, तर तो बंदी आहे.

निवडणूक प्रचारासाठी नियम

1. प्रचाराची मर्यादा

मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रचार पूर्णपणे थांबवावा.
सोशल मीडिया, जाहिराती, पोस्टर्स, बॅनर यावरसुद्धा बंदी राहते.

2. धार्मिक, जातीय किंवा भाषिक प्रचारावर बंदी

धर्म, जात, गट यांच्या नावाखाली मत मागणे गुन्हा समजला जातो.
धार्मिक स्थळांचा प्रचारासाठी वापर करता येत नाही.

3. मतदारांना प्रलोभन देणे

पैसे, भेटवस्तू, मद्य, वस्तूंचे वाटप किंवा मोफत सेवा देणे कायद्याने गुन्हा आहे.
प्रचारात लहान मुले किंवा प्राण्यांचा वापर करणे बंदी आहे.

4. सभांबाबत नियम

सभा घेण्यासाठी परवानगी 48 तास आधी घ्यावी.
ध्वनीवर्धक वापरताना Noise Pollution नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
दुसऱ्या पक्षाच्या सभेला अडथळा आणणे किंवा त्यांचे पोस्टर फाडणे गुन्हा ठरतो.

सत्ताधारी पक्षांवरील बंदी

आचारसंहिता लागू झाल्यावर:

मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधींनी कोणतीही नवीन घोषणा, योजना, अनुदान जाहीर करू नये.
कोणतेही भूमिपूजन, उद्घाटन किंवा समारंभ करता येणार नाहीत.
सरकारी निधी किंवा जाहिरातींचा वापर पक्षप्रचारासाठी करता येत नाही.

सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांची जबाबदारी

निवडणूक काळात सर्व अधिकारी निष्पक्ष राहणे बंधनकारक आहे.
कोणताही अधिकारी/कर्मचारी पक्षीय राजकारणात सहभाग घेतल्यास तातडीने कारवाई केली जाते.
बदल्या किंवा नियुक्त्या करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.

भरती आणि नियुक्त्या

आचारसंहितेच्या काळात:

कोणतीही नवीन भरती जाहिरात, मुलाखत किंवा नियुक्ती करता येत नाही.
परीक्षा आधीच जाहीर झाल्या असतील तर फक्त परीक्षा घेता येते, नियुक्ती देऊ शकत नाहीत.

जाहिराती आणि सोशल मीडियावरील नियम

कोणतीही निवडणूक जाहिरात प्रकाशित करण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागते.
“पेड न्यूज” किंवा दिशाभूल करणाऱ्या पोस्टवर बंदी आहे.
WhatsApp, Facebook, Twitter सारख्या माध्यमांवर चुकीची माहिती किंवा प्रचार प्रसारित करणे सायबर गुन्हा ठरू शकतो.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास

जर कोणी आचारसंहिता मोडली तर:

त्यांच्यावर Reprimand, Censure, Condemnation होऊ शकते.
भारतीय न्याय संहिता, मालमत्ता विरुपण कायदा, सायबर कायदा यांनुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शासकीय जाहिराती देता येतात का?
नाही, कोणतीही सरकारी जाहिरात जी पक्षाचा फायदा करते ती आचारसंहितेचे उल्लंघन मानली जाते.

2. विकास कामे बंद करावी लागतात का?
नवीन कामे थांबतात, पण सुरू असलेली कामे सुरू ठेवता येतात.

3. सण-उत्सवाच्या कार्यक्रमात उमेदवार सहभागी होऊ शकतो का?
हो, पण राजकीय भाषण, प्रचार, किंवा भेटवस्तू देणे पूर्णपणे बंद आहे.

4. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करता येतात का?
हो, पण त्या दिशाभूल करणाऱ्या, अपप्रचारक किंवा विरोधकांचा अपमान करणाऱ्या नसाव्यात.

या लेखात, आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आचारसंहिता (Sthanik Swarajya Sanstha Nivadnuk Acharsanhita) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख वाचा !