कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना

राज्यातील सुमारे १५० लाख हे. क्षेत्र खरीप हंगामामध्ये लागवडीखाली आहे, त्यापैकी ४२ लाख हे. क्षेत्र कापूस पिकाखाली व सुमारे ४६ लाख हे. क्षेत्र सोयाबीन पिकाखाली आले आहे. देशाची कापूस (रुई) व सोयाबीन या पिकाची सरासरी उत्पादकता ४५१ किलो प्रति हे. व ९२८ किलो प्रति हे. आहे आणि राज्याची अनुक्रमे २५४ किलो प्रति हे. व ८६० किलो प्रति हे. आहे. सदर दोन्ही पिके राज्याची प्रमुख पिके असूनही विविध कारणांमुळे त्यांची देशाच्या उत्पादकतेच्या तुलनेत कमी उत्पादकता आहे. त्याचप्रमाणे, या दोन्ही पिकांच्या बाबतीत असेही आढळून आले आहे की योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांची उत्पादकता खूप अधिक आहे परंतु, त्याच तालुक्यातील व त्याच कृषि – हवामान क्षेत्रात राहणाऱ्या अन्य शेतकऱ्यांची उत्पादकता मात्र त्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.

या पार्श्वभूमीवर, मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांनी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये “विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस व सोयाबीन लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे, तेथील सर्व शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेसाठी येत्या ३ वर्षात १००० कोटी रुपये निधी देण्यात येईल” अशी घोषणा केली आहे. त्यानुषंगाने, कापूस व सोयाबीन पिकांच्या राष्ट्रीय संशोधन संस्थांचे शास्त्रज्ञ, राज्यातील ३ कृषि विद्यापिठातील शास्रज्ञ, प्रगतशील शेतकरी, खाजगी संस्था व कृषि विभागाचे अधिकारी यांच्याशी तपशीलवार चर्चा करुन महाराष्ट्रातील शेतक-यांची उत्पादकता वाढावी, त्याचप्रमाणे या पिकांच्या मुल्यसाखळीमध्ये शेतक-यांचा सहभाग वाढावा या दृष्टीकोनातून कापूस, सोयाबीन तसेच, भुईमुग, सुर्यफुल, करडई, मोहरी, तीळ व जवस या अन्य तेलबिया या पिकांच्या उत्पादकता वाढी बरोबरच मूल्य साखळी विकासासाठी आगामी ३ वर्षांसाठी विशेष कृति योजना राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना:

१. “कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना” पुढील ३ वर्षाकरिता (२०२२-२३ ते २०२४-२५) राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर विशेष कृती योजनेस ३ वर्षांच्या कालावधीत एकूण रु.१००० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

२. या विशेष कृती योजनेंतर्गत ज्या तालुक्यांची कापूस व सोयाबीन पिकांची उत्पादकता राज्याच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे अशा तालुक्यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येईल. प्रत्येक तालुक्यातील अधिक उत्पादकता असलेले प्रगतशील संसाधन शेतकरी (Resource Farmers) वापरत असलेले तंत्रज्ञान तसेच, कृषि विद्यापीठांनी शिफारस केलेल्या तंत्रज्ञानाचा तालुक्यातील अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत विस्तार करण्यात यावा. त्याकरिता गाव निहाय शेतकऱ्यांचे गट तयार करण्यात यावे, या गटांतील शेतकऱ्यांपर्यंत पिक प्रात्यक्षिकांद्वारे तसेच, शेती शाळा, क्षेत्रीय भेटी व प्रशिक्षणाद्वारे पिक उत्पादन तंत्रज्ञान पोहोचवावे व त्यांची क्षमता बांधणी करावी तसेच, पिक उत्पादन तंत्रज्ञानाच्या प्रचार प्रसिद्धीचा देखील कृती आराखडा तयार करावा.

३. या विशेष कृती योजनेअंतर्गत राबवावयाच्या घटक निहाय गोषवारा पुढीलप्रमाणे :

४. विशेष कृती योजनेचे स्वरुप व अंमलबजावणीची कार्यपद्धती:

सदर विशेष कृती योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कार्यपध्दतीचे सर्वसाधारण स्वरुप खालीलप्रमाणे राहील तथापि, याबाबत सविस्तर व तांत्रिक स्वरुपाच्या मार्गदर्शक सूचना आयुक्त (कृषि) यांच्या स्तरावरून निर्गमित करण्यात याव्यात. या विशेष कृती योजनेंतर्गत कापूस, सोयाबीन तसेच, भुईमुग, सुर्यफुल, करडई, मोहरी, तीळ व जवस या तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी बळकट करण्याकरिता खालील प्रमाणे कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी.

i. ज्या तालुक्यांमध्ये राज्याच्या सरासरी उत्पादकतेच्या खाली उत्पादकता आहे अशा तालुक्यांची सदरील कार्यक्रमाकरिता प्राधान्याने निवड करण्यात यावी.

ii. अशा निवडलेल्या तालुक्यांतील ज्या मंडळामध्ये उत्पादकता कमी आहे अशा मंडळातील १०० हे. क्षेत्र शेतकऱ्यांच्या समूह बांधणीकरिता निवडण्यात यावे.

iii. सदर तालुक्यांमध्ये संबंधित गावातील ग्राम कृषि विकास समिती सोबत चर्चा करून शेतकरी गट स्थापण्यात यावेत व अशा शेतकरी गटांची शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यात यावी अथवा अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपनी संलग्न करण्यात यावी.

iv. शेतकरी गटामध्ये सभासद संख्या घेताना महिला, अनु. जाती/अनु. जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची प्राधान्याने निवड करण्यात यावी.

v. फार्मर्स रिसोर्स बँकेतील संबंधित गावातील प्रगतशील अत्युच्च उत्पादन घेणारा शेतकरी हा त्या शेतकरी समूह गटाचा समूह प्रवर्तक म्हणून निवडण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे जेणेकरून असे शेतकरी वापरत असलेले तंत्रज्ञान ते इतर शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकतील.

vi. संबंधित कृषि अधिकारी यांनी गटांच्या शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेऊन उत्पादन वाढीसाठी कोणत्या निश्चित समस्या आहेत त्या जाणून घ्याव्यात.

vii. उत्पादन वाढीमधल्या पिक घटकावर आधारित गटाचा उत्पादकता वाढ आराखडा तयार करावा व तो कृषि विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ व कृषि विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांकडून तपासून घ्यावा तसेच आराखड्याची अंमलबजावणी करतेवेळी त्यांचे वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शन घ्यावे.

Vill. संबंधित शेतकरी गटाची मागील काही वर्षांची सरासरी उत्पादकता हा मापदंड विचारात घेण्यात यावा. उत्पादकता आराखड्यानुसार तंत्रज्ञान वापरल्यानंतर किती उत्पादकता वाढ अपेक्षित आहे याची शेतकरी व शास्त्रज्ञ यांचेशी चर्चा करून उत्पादकता वाढीचा लक्षांक ठरविण्यात यावा.

ix. उत्पादन वाढीसाठी नवीन वाणांच्या प्रमाणित बियाणांची आवश्यकता विचारात घेता, या विशेष कृती योजनेतून बियाणे साखळीच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात येणार आहे. कृषि विद्यापीठांच्या माध्यमातून मुलभूत व पैदासकार बियाण्यांच्या (Neucleus and Breeder Seed) पुरेशा उत्पादनासाठी त्याचप्रमाणे, बदलत्या हवामानात तग धरणारे, कीड व रोगास प्रतिकारक्षम नवीन वाण विकसित करण्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी; पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला आणि महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, यांना बीजोत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी या विशेष कृती योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, कृषि विभागाच्या तालुका बीज गुणन केंद्रावर देखील बिजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यात यावा.

x. शेतकऱ्यांच्या मालास योग्य भाव मिळण्याकरिता उत्पादित मालाची काढणी पश्चात हाताळणी, प्रतवारी, त्याचे बँडींग व मार्केटिंग करणे इ. बाबी शेतकऱ्यांच्या गटाद्वारे तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांद्वारे साध्य करण्यात याव्यात. त्याकरिता या शेतकरी समूहांना पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. यामध्ये प्रामुख्याने साठवणूक व्यवस्था, मालाची साफसफाई व प्रतवारी व्यवस्था आणि उत्पादक कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना थेट खरेदीदार, प्रक्रियादार व निर्यातदारांशी तसेच कोमोडिटी मार्केटशी जोडणे व त्यांचा क्षमता विकास करण्यावर भर देण्यात येईल.

xi. पिकांच्या उत्पादकता वाढीकरिता शेतावरील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी व तुषार सिंचन, शेत तळे, कृषि यंत्र व औजारे, कृषि प्रक्रिया व मूल्य वर्धन इ. विभागाच्या प्रचलित योजनांची सांगड घालून या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावेत.

समितीची कार्यकक्षा :

i. सदर समिती या विशेष कृती योजनेच्या प्रत्येक घटकांतर्गत प्रतिवर्ष राबवावयाच्या बाब निहाय कृती आराखड्यास मंजुरी देईल.

ii. मागील वर्षाचा अनुभव लक्षात घेऊन तसेच क्षेत्रीय गरजेनुसार वार्षिक कृती आराखड्यात काही प्रमाणात बदल करण्याचे अथवा उपरोक्त प्रस्तावित घटक निहाय आर्थिक तरतुदीत अंशतः बदलाचे अधिकार सदर समितीस राहतील.

ii. विशेष कृती योजनेतील उपाययोजना व घटकांच्या आवश्यकतेनुसार इतर संबंधिताना मा. मंत्री (कृषि) विशेष निमंत्रित म्हणून बैठकीसाठी निमंत्रित करु शकतील.

६. आगामी खरीप हंगाम नजीक आला असल्याने तत्पूर्वी शेतकऱ्यांची निवड करणे, निविष्ठा पोहचविणे तसेच कृती योजनेचे राज्य स्तरापासून गाव पातळीपर्यंत नियोजन करणे यासाठी खूप कमी कालावधी उरलेला असल्यामुळे कृती योजनेची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करण्यात यावी.

७. सदर योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्षास नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर त्यास महालेखापालांची मान्यता प्राप्त करुन घेऊन नवीन लेखाशिर्षाबाबत तसेच या योजनेकरिता निधी मंजूरीचे व निधी वितरणाचे स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

शासन निर्णय: कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत विविध पोकरा अनुदान योजना – POCRA Yojana

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!