कुटुंबातील सहमतीने करा १०० रुपयात जमिनीची वाटणी; जाणून घ्या सविस्तर माहिती

कुटुंबातील जमिनींचे वाटप करताना कुटुंबातील सर्वांची सहमती असल्यास आता केवळ अर्ज आणि कच्चा नकाशा दिल्यास हिश्याचे वाटप होणार आहे. कुटुंबातील सर्व नातेवाईकांची सहमती असल्यास त्यांनी एक अर्ज करायचा आहे. त्यावर सर्वांच्या साक्षऱ्या असतील. त्यानंतर नातेवाईकांपैकी कोणाला कोणत्या दिशेचा हिस्सा हवा आहे, याचा कच्चा नकाशा द्यावा लागणार आहे. त्या नकाशावरून जमिनींची वाटणी केली जाणार आहे. आपण या लेखात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ८५ नुसार शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या नोंदणी बाबत काही सूचना पाहणार आहोत.

जमीनीचे वाटप म्हणजे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्ये ज्याचे त्याचे क्षेत्र विभागून देणे. वाटप तीन पध्दतीने केले जाते.

(१) महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप.

(२) दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप.

(३) दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप.

शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील मुद्रांक शुल्काबाबत:

महाराष्ट्र अभिनियम क्रमांक ३०/१९९७ अन्वये मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ मध्ये दि. १५.५.१९९७ पासून सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची – १ मधील अनुच्छेद ४५ मध्ये सुधारणा करून शेतजमीनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तावर रु. १००/- (शंभर रुपये फक्त मुद्रांक शुल्क विहीत करण्यात आलेले आहे.

शासनाच्या उपरोक्त दि. १५.५.१९९७ च्या परिपत्रकान्वये या सुधारणांची माहिती सर्वसाधारण जनतेला होण्याच्या दृष्टीने संबंधितांनी आवश्यक कार्यवाही करावी असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तथापि शासनाच्या असे निर्देशनास आले आहे की, शेतजमीनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तावरील सवलतीच्या मुद्रांक शुल्काबाबतची माहिती सर्वसामान्य जनतेसमोर आलेली नाही. किंबहूना याबाबत जनतेमध्ये अनभिज्ञता आहे.

तेव्हा सर्व विभागीय आयुक्त नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे तथा जिल्हाधिकारी यांना विनंती करण्यात येते की, या सवलतीच्या मुद्रांक शुल्काची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी तसेच या संबंधी आवश्यक त्या सर्व कार्यालयात नोटीस बोर्डवर त्याची माहिती ठळकपणे लावण्याबाबत संबंधितांना सूचना द्याव्यात.

परिपत्रक: शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील मुद्रांक शुल्काबाबत परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता- १९६६ मधील कलम ८५ शेतजमीनीच्या वाटणीपत्राच्या नोंदणीबाबत सूचना:

शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या शेतजमिनीमध्ये एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीतील हिश्शाचे विभाजनाकरता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता -१९६६ च्या, कलम-८५ मध्ये आहे. काही जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांचे सदर अधिकार संबंधित तहसीलदार यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अनुषंगाने सह धारक असलेल्या जमिनीतील हिश्शाचे वाटपाची/विभाजनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे.

तथापि, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता – १९६६ मधील तरतुदी च्या बाहेर जाऊन नोंदणीकृत वाटप पत्र असल्याशिवाय काही जिल्ह्यात वाटणी व विभाजन करण्यात येत नसल्याने शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे तहसीलदार यांच्या स्तरावर बरीच हिश्श्ये वाटणीची प्रकरणे प्रलंबित असून त्यामुळे शेतकऱ्यांची कामे प्रलंबित राहिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असल्याबाबत शासनास निवेदन प्राप्त झाले आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता – १९६६ च्या, कलम – ८५, विभाजन याबाबतची तरतूद पाहता, शेतजमिनीच्या वाटणी पत्राच्या नोंदणीबाबत असलेला संभ्रम दूर करण्याच्या व संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याच्या उद्देशाने स्वयं स्पष्ट सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या, कलम – ८५ मधील तरतुदी विचारात घेऊन, खालील प्रमाणे सूचना देण्यात आल्या आहे:-

१. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या, कलम-८५ मध्ये शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या शेत जमिनी मध्ये एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीतील हिश्शाचे विभाजनाकरता असलेल्या तरतुदीकडे लक्ष वेधण्यासाठी विभागातील सर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहेत आहे.

२. मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ याचिका क्र.२८१५/२००२ श्री. अरविंद यशवंतराव देशपांडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर याप्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होऊन सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे, ही प्रक्रिया हस्तांतरण या सज्ञेखाली येत नाही. म्हणून वाटणी पत्राची नोंदणी करणे सक्तीचे नाही. या आदेशाच्या अनुषंगाने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी संदर्भाधिन क्रमांक १०.५.२००६ रोजी चे परिपत्रक निर्गमित करुन सर्व जिल्हाधिकारी यांना स्वयं स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.

३. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या, कलम ८५ मधील तरतुद आणि मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांच्याकडे दाखल याचिका क्र.२८१५/२००२ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पाहता, शेतकऱ्यांचे धारण केलेल्या शेतजमिनी मध्ये एकाहून अधिक सहधारक असतील तर अशा, तसेच एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या धारण जमिनीतील आपल्या हिश्श्याच्या वाटणी/विभाजना करता जिल्हाधिकारी/तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज केल्यास, त्या प्रसंगी संबंधित सहधारकाकडे नोंदणीकृत वाटप पत्राची मागणी करण्यात येऊ नये.

४. विभाजन/वाटणी अनुषंगाने जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-१९६६ च्या, कलम ८५ मधील तरतूद व त्याखालील नियमान्वये विभागातील सर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी कार्यवाही करतील.

शासन निर्णय: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता- १९६६ मधील कलम ८५ शेतजमीनीच्या वाटणीपत्राच्या नोंदणीबाबत सूचना बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

शेतजमीनीच्या वाटणीपत्र अर्ज नमुना : 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता- 1966 मधील कलम- 85 शेतजमीनीच्या वाटणीपत्र अर्ज नमुना डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लीक करा.

हेही वाचा – तलाठी कार्यालयातील गाव नमुना १ ते २१ नोंदवही विषयीची संपूर्ण माहिती – Gav Namuna 1 to 21

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

One thought on “कुटुंबातील सहमतीने करा १०० रुपयात जमिनीची वाटणी; जाणून घ्या सविस्तर माहिती

  • March 13, 2022 at 11:47 pm
    Permalink

    सत्तप्रकार ब मधून अ करणे मध्ये परावर्तीत करणे , ( शासन निर्णय – ८ मार्च २०१९ ) याबाबत प्रकरण दाखल केले आहे.परंतु उपविभागीय अधिकारी यांचा अभिप्राय नसल्याने प्रकरण त्रुटीत उपविभागीय कार्यालयात अभिप्राय करिता आले. उपविभागीय अधिकारी यांनी अभिप्राय वेळी अर्जदार यांच्याकडून २०२०-२१ च्या मूल्यांकन नुसार अनर्जीत रक्कम २५% भरून घेतली ( अर्जदार यांना दिलेल्या पत्रानुसार अर्जदार यांनी रक्कम भरली आहे) आणि प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवली.परंतु टिपणी मंजूर वेळी उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यावर शेरा मारला ( जिल्हाधिकारी मोहदय यांच्या आदेशापूर्वी उपविभागीय अधिकारी यांनी चलन कशी भरून घेतली खुलासा सादर करावा) त्यामध्ये अर्जदार यांची चूक नसताना प्रकरण निकाली काढण्यासाठी चालढकल सुरू आहे काय करावे.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.