90% अनुदानावर ट्रॅक्टर साठी अर्ज सुरू

अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वंयसहाय्यता बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधनासाठी परभणी जिल्ह्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटास मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने वाटप योजनासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सन 2023-24 मध्ये अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घ्ट्‌कातील नोंदणीकृत बचत गटांना 9 ते 18 अश्वशक्तीचे मिनी ट्रैक्टर व त्याची उपसाधने 90 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार असून जिल्ह्यातील इच्छुक व नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी अर्ज करण्याचे आवाहन समाजकल्याण सहायक आयुक्त गीता गुट्टे यांनी केले आहे.

अटी व शर्ती:

• अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाचा नोंदणीकृत बचत गट असावा,
• बचत गटाचे खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत असावे,
• नोंदणीकृत बचत गटामध्ये किमान 10 सदस्य असावेत,
• त्यापैकी 80 टक्के सदस्य अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावेत,
• बचतगटाचे अध्यक्ष व सचिव हे अनुसूचित जातीचेच असावेत.
• बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत,
• बचत गटातील सदस्यांचे जातीचे व रहिवाशी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी यांचे असणे आवश्यक आहे.
• स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटांचे अध्यक्ष व सचिव यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्न केलेले असावे,
• बचतगटाने व गटातील सदस्यांनी या पुर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा,
• मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु. 3 लाख 50 हजार इतकी राहील,

स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या 10 टक्के (रु. 35,000/- चा डिमांड ड्राफ्ट) स्व-हिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 10 टक्के (कमाल रुपये 3 लाख 15 हजार) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील.

अर्जाची संख्या उ‌द्दिष्ठापेक्षा जास्त आलेली असल्यास पात्र अर्जदारांची निवड ही लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल. बचत गटातील किमान एका सदस्याकडे सदरचे वाहन चालविण्याचा सक्षम अधिका-यांचा परवाना असावा, अथवा प्रशिक्षण घेत असलेले प्रमाणपत्र असावे.

लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांना या योजनेत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उप साधने खरेदी करता येतील, मात्र त्याची यायोजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदान रुपये 3 लाख 15 हजारपेक्षा जादाची रक्कम संबंधीत बचत गटाने स्वतः खर्च करावी लागेल. प्रस्ताव परीपूर्ण सादर करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बचत गटांचे अध्यक्ष व सचिव यांची राहील. रुपये 35 हजार या डिमांड ड्राफ्ट Assistant Commissioner Social Welfare Parbhani या नावे काढावा.

हेही वाचा – टॅगिंग न झाल्यास दूध अनुदान नाही

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!