100 टक्के अनुदानावर 5hp सोलर पंप, सिंचन विहीर, आणि बोरवेल योजनेस मंजुरी (Bore well/dug well with solar pump (5hp) Yojana)

केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (१) अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास अनुदान प्रदान होत असते. यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची सविस्तर छाननी करून निवडक प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येतात.

आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. आदिवासी जमातीतील शेतक-यांना सिंचनाच्या सुविधा पुरवुन शाश्वत कृषी उत्पन्न वाढीचा लाभ देणे व त्याच्यामार्फत त्यांच्या जीवन मानाचा दर्जा उंचावणे हे विभागाचे ध्येय आहे.

वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने तसेच शेतीला पाणी पुरवठा करण्याकरीता विहीर/बोअरवेल करुन सोलर पंप बसविणे ह्या दृष्टीकोनातुन Bore well/dug well with solar pump ( 5hp ) for irrigation of land given under FRA २००६ ही योजना केंद्र शासनास सादर करण्यात आली होती. सदर योजना केंद्र शासनाने विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत सन २०१५-१६ करीता दिनांक २१/०४/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये मंजुर केली असुन सदर निधी राज्य शासनास वितरीत करणेत आला आहे. सदर प्राप्त निधी दिनांक २२/०३/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक यांना वितरीत केला आहे.

आता, विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत सन २०१५-१६ करिता मंजुर Bore well/dug well with solar pump (5hp) for irrigation of land given under FRA २००६ ही रु. १८००.०० लक्ष किंमतीची योजना राबविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचनांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन आहे.

वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांना शेतीला पाणी पुरवठा करण्याकरीता बोअरवेल/डगवेलची निर्मिती करुन सोलारपंप बसवुन शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातुन Bore well/dug well with solar pump (५ hp) for irrigation of land given under FRA २००६ “ही सन २०१५-१६ मध्ये विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत रु.१८००.०० लक्ष किंमतीची मंजुर योजना राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सुचनांना या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक १ नुसार मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.

सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतुदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक हे सादर करतील  व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घेण्यात येईल.

योजनेचे नाव : Bore well/dug well with solar pump (4 hp) for irrigation of land given under FRA २००६

योजनेचा उद्देश/हेतु : वनहक्क कायदा अंतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांना शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शेतीला पाणी पुरवठा करण्याकरीता विहीर/बोअरवेल करुन सोलार पंप बसविणे.

एकुण मंजूर निधी/वित्तीय तरतूद : विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत सन २०१५-१६ करिता मंजुर रु. १८००.०० लक्ष

योजना कालावधी : १ वर्ष

योजनेचे कार्यक्षेत्र : संपूर्ण राज्य

योजनेतील लाभार्थी : आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचेकडुन प्रकल्प कार्यालयनिहाय (वनपट्टे वाटप झालेल्या प्रकल्पांतर्गत) लक्षांक निश्चित करणेत येतील.

खर्चाचे अंदाजपत्रक :

प्रति लाभार्थी अनुदानाची मर्यादा खालीलप्रमाणे असेल.

अ.क्रं.  योजनेची बाब   एकुण रक्कम
१.   बोरवेल/डगवेल- २,५०,०००/-
२. सोलार पंप, पॅनल (५ HP) २,३३,५९०/-
एकूण ४,८३.५९०/-

उपरोक्त नमुद बाबींकरीता ठरविण्यात आलेली अनुदानाची मर्यादा ही शासनाच्या धोरणाप्रमाणे ठरविण्यात आलेले महत्तम मर्यादा आहे. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ देण्याच्या अनुषंगाने प्रती लाभार्थी कमी खर्च येत असेल तर त्याप्रमाणे अनुदान अदा करणेत येईल व शिल्लक निधीच्या प्रमाणात लक्षांकात वाढ करण्याचे अधिकार मुल्यमापन व संनियंत्रण समिती असतील.

योजना अंमलबजावणी यंत्रणा : सबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व कृषी विभाग/भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा/ ग्रामिण पाणी पुरवठा/इतर शासकीय यंत्रणा.

नियंत्रण अधिकारी : आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक.

निधी वितरण कार्यपद्धती :

  • आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक हे संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना निधीचे वाटप करतील.
  • प्रकल्प अधिकारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेला टप्पेनिहाय निधि वितरित करतील.

योजना राबविण्याची कार्यपध्दती : 

योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता आयुक्त, आदिवासी विकास स्तरावर खालीलप्रमाणे मुल्यमापन व संनियंत्रण समितीचे गठण करणेत येईल.

  • आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक – अध्यक्ष
  • सर्व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास – सदस्य
  • प्रकल्प अधिकारी, कोणतेही चार – सदस्य
  • जिल्हा कृषी अधिकारी, नाशिक – सदस्य
  • जिल्हा भूजल सर्वेक्षण अधिकारी, नाशिक – सदस्य
  • प्रतिनिधी, मेडा – सदस्य
  • अपर आयुक्त (मुख्यालय), केंद्रीय योजना – सदस्य सचिव.
  1. संनियंत्रण समितीने ठरविल्याप्रमाणे योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता अंमलबजावणी यंत्रणेची निवड प्रकल्प कार्यालयाकडुन करणेत यावी.
  2. सोलारपंप पेंनेल- सदर बाब उद्योग उर्जा विभागाच्या शासन निर्णाय क्रमांक : सौरप्र -२०१८/ प्र.क्र.४०१/ऊर्जा दिनांक १५/११/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे राबविण्यात येईल.
  3. ज्या विहरीचे काम पुर्ण झाले आहे व तसे प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणेकडुन सादर करणेत आले नंतरच लाभार्थ्यांना सोलारपंप पॅनेलचा लाभ देणेत यावा.

लाभार्थी निवड आणि आवश्यक कागदपत्रे: 

  • कार्यपद्धती संनियंत्रण व मुल्यमापन समितीकडुन ठरविण्यात येईल.
  • लाभार्थी निवड देखिल संनियंत्रण व मुल्यमापन समितीकडुन करणेत येईल व अंतिम यादीस शासनाची मान्यता घेण्यात येईल.
  • योजनेचा लाभ देण्यासाठी इच्छुक वनपट्टेधारक शेतक-यांसाठी पात्रतेचे निकष सदर समितीकडुन ठरविण्यात येतील.
  • रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, वनहक्क कायद्याद्वारे वनपट्टा प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र, यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ आदिवासी विकास अथवा अन्य विभागामार्फत घेतला नसल्याबाबत प्रमाणपत्र, विहीर/बोअरवेल प्रस्तावित असलेल्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता असल्याचे भुजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे प्रमाणपत्र, किमान जमीन इत्यादी बाबींचा त्यामध्ये समावेश करणेत येईल.
  • आयुक्त आदिवासी विकास ह्यांच्याकडुन प्रकल्प कार्यालय निहाय लक्षांक देण्यात येईल.
  • सदर लाभार्थ्यांच्या मध्ये विधवा महिला शेतकरी, अपंग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्याबाबत समिती निर्णय घेईल.
  • प्रकल्प अधिकारी हे स्थानिक वर्तमान पत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून लाभार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त करुन घेतील.
  • प्रकल्प कार्यालयामार्फत प्राप्त अर्जाची छाननी करणेत येईल, याकरीता प्रकल्प कार्यालयस्तरावर पुढीलप्रमाणे समितीचे गठण करणेत येईल.
  1. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प – अध्यक्ष
  2. वरिष्ठ भु वैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा – सदस्य
  3. प्रकल्प कार्यालय कार्यक्षेत्राशी संबंधित कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.म. – सदस्य
  4. सहाय्यक लेखाधिकारी – सदस्य
  5. सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी -सदस्य सचिव

योजनेसाठी मंजुर लक्षाकाप्रमाणे पात्र लाभार्थी न मिळाल्यास लक्षाक वर्ग करणे अथवा कमी करण्याबाबतचे अधिकार आयुक्त, आदिवासी विकास यांना राहतील. योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात धोरणात्मक बाब उद्भवल्यास शासनाचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.

मुल्यमापन व संनियंत्रण :

योजनेच्या सनियंत्रण व मुल्यमापन करण्याची कार्यपद्धती समितीकडुन निश्चित करणेत येईल. तथापि तीन महिन्यातुन एकदा योजनेचा आढावा घेण्यात यावा. लाभार्थ्याकडुन बोअरवेल/ डगवेलची निर्मिती झाल्याची, त्याठिकाणी सोलर पंप बसविण्यात आल्याचे व ते कार्यरत असल्याचा अहवाल प्रकल्प कार्यालये, आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक यांच्यामार्फत शासनाकडे सादर करतील.

योजनेची फलनिष्पती

वनहक्क कायदा अंतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचीत जमातीचे लाभार्थी शेतामाध्ये बोअरवेल/ डगवेल व सोलार पंपच्या माध्यमातुन शेतीला शाश्वत पणे पाणी पुरवठा करु शकतील व त्याआधारे उत्पन्नाच्या शाश्वत मार्गाद्वारे जीवनमानाचा दर्जा उंचावतील.

शासन निर्णय : Bore well /dug well with solar pump (5 hp) for irrigation of land given under FRA 2006 या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांना मंजूरी देणेबाबतचा शासन निंर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – आता शेतकऱ्यांना ठिबक, तुषार सिंचनसाठी मिळणार पूर्वी प्रमाणे 80% अनुदान, शासन निर्णय जारी (Dedicated Micro Irrigation Fund – DMIF)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.