बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्प योजना; लाभार्थी निवडीचे निकष आणि अनुदान विषयी सविस्तर माहिती

कृषिप्रधान असलेल्या महाराष्ट्रातील तरुणांचा कृषि क्षेत्राकडील ओढा कमी होत आहे. त्याला कारणेही अनेक आहेत. अवेळी पाऊस, कृषि मालाला योग्य दाम न मिळणे, नाशवंत मालाची साठवणुकीचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे शेती करणे परवडत नसल्याचे अनेक जणांचे म्हणणे आहे. त्यातच शहरांकडे असलेल्या ओढ्यामुळेही गावे रिकामी होत आहे. या सर्वांचा परिणाम शेती क्षेत्रावर होत आहे. मात्र, शेती टिकविण्यासाठी, कृषि मालाला चांगला भाव मिळाला व त्यातून ग्रामीण भागात परिवर्तन घडावे, यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

विकेल ते पिकेल, संत सावता माळी आठवडी बाजार, शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री अशा अनेक उपक्रमातून शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य भाव देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यातीलच एक भाग म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प होय.

राज्याच्या कृषी व ग्रामीण उपजिविका क्षेत्रामध्ये स्मार्ट उपाय योजना राबवून राज्यात परिवर्तन घडविण्यासाठी जागतिक बँक व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने ही योजना राबविण्यास सुरूवात झाली. महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवानोन्नती अभियान व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे.

राज्यातील कृषि व ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प राबवून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच यासाठी राज्य शासन खाजगी क्षेत्राचा सहभागही घेत आहे.

राज्य सरकारने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी सुमारे 10 कोटी 3 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. कृषी विभागाने सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी हा निधी मंजूर केला आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) हा प्रकल्प राज्यात 2019-20 ते 2026-27 या सात वर्षांच्या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे.

कृषि व्यवसायांच्या उभारणीस बळकटी देणे, त्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध करुन देणे तसेच कृषि व्यवसायांची हवामान लवचिकता व संसाधन वापराची कार्यक्षमता वाढविणे हे या प्रकल्पाचे ध्येय आहे.

या प्रकल्पाची सुरुवात झाली असून ठाणे जिल्ह्यातही हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यात सन 2020-21 मध्ये नोंदणी केलेल्या 6 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्राथमिक मान्यता मिळाली असून 4 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सविस्तर प्रकल्प आराखडे वरिष्ठ स्तरावर मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. भिवंडी तालुक्यातील भादाने येथील मे.ओंकार फार्मर्स प्रोड्यूसर कं.लि.ने रु. 150.18 लाखाचा प्रस्ताव सादर केला होता. 60 टक्के प्रमाणे रु. 90.11 लाख मंजूर करण्यात आले असून अंतर व्यवहार्यता निधी वितरणास मान्यता मिळाली आहे. उर्वरीत 3 प्रस्ताव मंजुरीची कार्यवाही सुरु आहे. सन 2021-22 मध्ये 4 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे अर्ज जिल्हा कृषी कार्यालयास प्राप्त झाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेचा किरण जागविणारी या योजनेची आज थोडक्यात माहिती घेऊया.

प्रकल्पाचे उद्दिष्ट :

लहान आणि सिमांत शेतकरी तसेच कृषि नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करणे हा या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

मुल्यसाखळी :

शेतमालाच्या उत्पादनापासून उपभोगापर्यंत सर्व कार्याची व ती कार्ये करणाऱ्या सर्व घटकांची साखळी निर्माण करण्यात येणार आहे. या साखळीमुळे शेतमालाच्या किंमतीत वाढ होण्यास मदत होणार आहे. त्यामध्ये ग्राहकाने अदा केलेल्या रुपयामध्ये उत्पादकाचा हिस्सा वाढविणे, मुल्यसाखळीमध्ये समाविष्ट घटकांची कार्यक्षमता वाढविणे, सहभागी घटकांमध्ये समन्वय आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे, साखळीतील सर्व घटकांसाठी फायद्याचे वातावरण निर्माण करणे आणि मुल्यसाखळी स्पर्धाक्षम बनविणे आदी उपाय योजनांचा समावेश आहे.

निधीचे स्त्रोत :

या प्रकल्पाची एकूण किंमत ही 2100 कोटी आहे. यामध्ये जागतिक बँकेकडून सुमारे 1470 कोटी रुपये मिळणार असून राज्य शासनाचा 560 कोटी हिस्सा असणार आहे. तर खाजगी उद्योगक्षेत्राच्या माध्यमातून (सीएसआर) 70 कोटी रुपये जमा करण्यात येणार आहे.

असा असेल शेतकऱ्यांचा सहभाग:

अ. उत्पादक भागीदारी उपक्रम – खरेदीदार आणि शेतकऱ्यांच्या संस्था यांच्यातील भागीदारी उपप्रकल्पातून शेतकऱ्याला संघटित खरेदीदाराशी – (प्रक्रिया उद्योग , निर्यातदार, संघटित किरकोळ विक्री व्यवस्था इत्यादी) थेट जोडणे आणि कमीत कमी मध्यस्थांची संख्या असलेल्या कार्यक्षम मुल्यसाखळ्या विकसित करण्यात येणार आहेत.

लाभार्थी निवडीचे निकष :

1.संस्था नोंदणीकृत असावी.
2. संस्थेकडे किमान 250 भागधारक असणे आवश्यक
3. किमान वार्षिक उलाढाल 5 लाख असणे आवश्यक
4.संस्था थकबाकीदार नसावी.
5. खरेदीदारासोबत सामंजस्य करार झालेला असावा.

ब. बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प :

बाजारपेठाच्या संपर्क वाढीसाठी शेतकऱ्यांच्या संस्थांना सहाय्य करण्यात येणार असून याद्वारे शेतकऱ्याला सध्या विक्री करत असलेल्या बाजारापेक्षा नविन बाजारपेठेशी जोडण्यात येणार आहे.

लाभार्थी निवडीचे निकष :

1.संस्था नोंदणीकृत असावी.
2. संस्थेकडे किमान 750 लाभार्थी शेतकरी असणे आवश्यक
3. किमान वार्षिक उलाढाल 25 लाख असणे आवश्यक, संस्था थकबाकीदार नसावी.
4. धान्य आधारित उपप्रकल्पासाठी किमान 2000 लाभार्थी शेतकरी.

अनुदानाचा दर :

अधिकतम 60 टक्के (व्यवहार्यता आंतर निधीनुसार )

दोन्ही उपप्रकल्पांसाठी पात्र लाभार्थी संस्था:

1.समुदाय आधारित नोंदणीकृत संस्था
2.शेतकरी उत्पादक कंपनी
3.लोकसंचलित साधन केंद्र महिला बचत गटाचे संघ
4. प्रभाग संघ महिला बचत गटाचे संघ
5. प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था
6.उत्पादक संघ
7.आत्मा यंत्रणेकडे नोंदणी झालेले उत्पादक गट
8.व्हिएसटिएफ गावसमुह इत्यादी.

येथे करा संपर्क :

या योजनेच्या जिल्ह्यात प्रभावी अमंलबजावणीसाठी जिल्हा कृषि विभाग प्रयत्नशील आहे. यासाठी जिल्हा कृषि विभागाने यंत्रणाही राबविली असून यासाठी विशेष टीम तयार केली आहे.

या योजनेत सहभागासाठी व अधिक माहितीसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी मोहन वाघ (9423176095). कृषि उपसंचालक दिपक कुटे (9833055417), स्मार्ट प्रकल्प कक्षाच्या पुरवठा व मुल्यसाखळी तज्ञ तथा जिल्हा कृषि व्यवसाय सल्लागार डॉ.अर्चना नागरगोजे (8788394988) यांच्याशी तर उपविभाग स्तरावर पविभागिय कृषि अधिकारी ,कल्याण ज्ञानेश्वर पाचे (7758983124), तालुकास्तरावर कल्याणचे तालुका कृषि अधिकारी कुमार जाधव (9665116650), उल्हासनगर तालुक्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी विट्ठल बांबळे (9423376352) आणि भिवंडी तालुक्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी गणेश बांबळे (9423213202), शहापूर तालुका कृषि अधिकारी अमोल आगवन (8329922303), मुरबाड तालुका कृषि अधिकारी नामदेव धांडे (9404716907) यांच्याशी संपर्क साधता येईल.

शेतकऱ्यांनी समूह शेती व प्रक्रिया संस्थेच्या माध्यमातून शेती केल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा जास्त फायदा होईल. त्यातून शेती करणेही परवडणारे ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पामध्ये सहभागी होऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा. पारंपरिक शेतीला आता आधुनिक शेती व तंत्रज्ञानाची भर देण्याची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर शेत मालाच्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून शेती व ग्रामीण भागाच्या परिवर्तनाची नांदी स्व. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या माध्यमातून होईल.

अर्जाचा नमूना व MoU चा नमूना: अर्जाचा नमूना व MoU चा नमूना डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

महाराष्ट्र शासन – कृषि विभाग, स्मार्ट प्रकल्प संकेतस्थळ: https://www.smart-mh.org

हेही वाचा – कृषि विभाग स्मार्ट प्रकल्प; ६०% अनुदानावर शेतमाल, शेळी, कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी अर्ज करा

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!