कृत्रिम वाळू धोरण : पर्यावरणपूरक बांधकामाची नवी दिशा!
भारतातील वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे वाळूची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. नैसर्गिक वाळू ही मुख्यत्वेकरून नद्यांमधून मिळते, परंतु
Read Moreभारतातील वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे वाळूची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. नैसर्गिक वाळू ही मुख्यत्वेकरून नद्यांमधून मिळते, परंतु
Read Moreतुकडेबंदी कायदा (Tukdebandi Kayda) हा एक महसूल विभागाशी संबंधित कायदा असून त्यामध्ये शेतजमिनीचे अत्यल्प भागात विभाजन (तुकडे) करून खरेदी-विक्री करण्यावर
Read Moreमहाराष्ट्र राज्यातील वाळू/रेतीचे उत्खनन व वाहतूक या क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून नियमबाह्य व बेकायदेशीर गोष्टी घडत होत्या. यामुळे पर्यावरणाची हानी, महसूल
Read Moreभारतीय समाजात महिला सशक्तीकरणाचे अनेक पैलू आहेत. या सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणजे महाराष्ट्र शासनाची लक्ष्मी मुक्ती योजना (Laxmi
Read Moreमहाराष्ट्र शासनाने दस्त नोंदणी (Dast Nondani) प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. “एक जिल्हा एक नोंदणी” (One
Read Moreमहाराष्ट्र शासनाने महसूल सेवक (कोतवाल) पदासाठी नियुक्ती करताना एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडून लहान कुटुंबाचे
Read Moreमहाराष्ट्रातील शेती ही बहुतांश प्रमाणात पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. मात्र दरवर्षी बदलत्या हवामानामुळे अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती आणि निसर्गाच्या कोपामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड
Read Moreमहाराष्ट्र राज्यात जलदगतीने होत असलेला नागरीकरण आणि अधोसंरचना विकासामुळे बांधकामासाठी लागणाऱ्या वाळूच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. पारंपरिक नैसर्गिक
Read Moreमहाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार, एका कुटुंबातील धारक जमिनींच्या हिस्सेवाटप
Read Moreभारतीय कृषी समाजात शेती हा केवळ उपजीविकेचा नव्हे, तर एक जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग मानला जातो. याच कृषी संस्कृतीच्या केंद्रस्थानी ‘शेतरस्ता
Read More