नविन किंवा स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापना / विभाजनासाठी निकष व अटी

भारतातील विविध राज्यांत स्थापित, पंचायत राज प्रणालीचे तीन स्तर आहेत: जिल्हा परिषद, जिल्हा पातळीवर; नगर पालिका, ब्लॉक स्तरावर; आणि ग्रामपंचायत, गाव पातळीवर. २ ऑक्टोबर 1959 रोजी ग्रामपंचायतींची स्थापना करणारे राजस्थान हे पहिलेच नगर पंचायत होते. नागूर हे पहिले गाव होते. महाराष्ट्र (मुबंई) ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ४ अन्वये ग्रामपंचायतीचे विभाजन अथवा नवीन ग्रामपंचायतची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.

गाव जाहीर करणे:

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३(९), खंड (छ) अन्व्ये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले प्रत्येक गाव त्या अधिसूचनेमध्ये त्याचे जे नाव विनिर्दिष्ट केलेले असेल त्या नावाने ओळखले जाईल. परंतु जेथे महसुली गावांचा गट किंवा वाड्या किंवा असा इतर प्रशासनिक घटक किंवा त्याचा भाग गाव म्हणून त्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केला असेल, ते गाव सर्वात जास्त लोकसंख्या असेलेल्या महसुली गावाच्या, वाडीच्या किंवा यथास्थित, प्रशासनिक घटकाच्या किंवा त्याच्या भागाच्या नावाने ओळखण्यात येईल.

परिस्थिमुळे कोणतेही स्थानिक क्षेत्र गावाच्या स्थानिक क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करणे किंवा गावाच्या स्थानिक क्षेत्रातून वगळणे अथवा गावाच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे आवश्यक असेल अथवा स्थानिक क्षेत्र गाव म्हणून असण्याचे बंद होईल त्या बाबतीत स्थायी समितीशी, ग्रामसभेशी आणि संबंधित पंचायतशी विचारविनिमय केल्यानंतर त्याच रीतीने काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे कोणत्याही वेळी अशी तरतूद करता येईल कि – १) कोणतेही स्थानिक क्षेत्र कोणत्याही गावात समाविष्ट करता येईल किंवा कोणत्याही गावातून वगळता येईल किंवा अन्यथा कोणत्याही गावांच्या सीमांमध्ये फेरफार करता येईल. २) कोणतेही स्थानिक क्षेत्र गाव म्हणून असल्याचे बंद होईल असे जाहीर करता येईल. आणि त्यानंतर ते स्थानिक क्षेत्र अशा रीतीने समाविष्ट करण्यात किंवा वगळण्यात येईल किंवा गावांच्या सीमांमध्ये अशा रीतीने फेरफार करण्यात येतील किंवा यथास्थित असे स्थानिक क्षेत्र गाव म्हणून असण्याचे बंद होईल.

कलम १७६ पोट कलम (२) नुसार गाव जाहीर करण्यापूर्वी चौकशीची पद्धत:

कलम १७६ पोट कलम (२) नुसार गाव जाहीर करण्यापूर्वी चौकशीची पद्धती मध्ये काही नियम केले आहेत त्यामध्ये त्या गावाची लोकसंख्या, शेतसारा, गावाचे क्षेत्र व त्या क्षेत्रात एक पेक्षा अधिक महसुली गाव येतात काय, याबाबतची माहिती दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने कमिशनरकडे पाठवावी लागते.

नविन किंवा स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापना / विभाजनासाठी निकष व अटी:

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५७ चे कलम ४ अन्वेय ग्रामपंचायतीचे विभाजन/एकत्रीकरण किंवा त्रिशंकू भागासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यासाठी दिनांक १२ फेब्रुवारी, २००४ (व्हीपीएम २६०३/प्रक.१५४४/प.रा ४ (२२) ) तसचे, दिनांक ४ मार्च, २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे निकष व अटी आहेत.

महसुली गाव:

ग्रामपंचायततीचे विभाजन/एकत्रीकरण/त्रिशंकु भागासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करताना, शासन स्तरावर केवळ महसुली गावांचा विचार करण्यात येतो. ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायत स्थापन करायची आहे ते क्षेत्र महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४ (१) नुसार स्वतंत्र महसुली गाव म्हणून जाहीर झालेले असले पाहिजे. महसूल विभागाने स्वतंत्र महसुली गाव म्हणून जाहीर न केलेल्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करता येणार नाही.

लोकसंख्या:

ज्या महसुली गावी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करावयाची असेल, त्या गावांची लोकसंख्या कमीत कमी २००० असणे आवश्यक आहे. केवळ अपवादात्मक प्रकरणात (उदा. आदिवासी किंवा तांडा या भागासाठी किंवा दोन गावांत तीन की.मी. पेक्षा अधिक अंतर असेल) तर त्या भागाकरता किमान लोकसंख्या १००० असणे आवश्यक आहे. पाटबंधारे प्रकल्पामुळे प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी जी नवीन गावठाण बसविता येतात, अशा ठिकाणी, स्वतंत्र ग्राम पंचायत स्थापना करण्याकरिता प्रास्तवित ग्राम पंचायतचे किमान लोकसंख्या १००० असणे आवश्यक आहे.

आर्थिक परिस्थिती:

नव्याने स्थापन करण्यात येणारी ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्टया सक्षम असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच तिचे दरडोई वार्षिक कररूपी उत्पन्न किमान रु.३०/- असणे आवश्यक आहे. डोंगराळ व आदिवासी भागासाठी दरडोई कररूपी उत्पन्न रु. २५/- असणे आवश्यक आहे. पाटबंधारे प्रकल्पामूळे प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनवर्सनासाठी जी नवीन गावठाणे बसविण्यात येतात. अश्या ठिकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याकरिता प्रस्तावित ग्रामपंचायतीचे दरडोई कररूपी वार्षिक उत्पन्न रु. २०/- असणे आवश्यक आहे.

विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हा परिषद यांनी स्वतःहून स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव करू नयेत. गावातील रहिवाशी किंवा ग्रामपंचायत यांनी तशी मागणी केली तरच त्यावर विचार करावा, स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचे प्रस्ताव कोणत्याही स्तरावर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित ठेऊ नये. सादर प्रस्तावावर त्वरित कार्यवाही करून अंतिम निर्णयासाठी शासनाकडे सादर करावे. प्रस्ताव निकषात बसत नसल्यास, त्याप्रकरणी त्वरित निर्णय घेऊन क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना त्याबाबत कळविणे आवश्यक आहे. यास्तव संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी, त्याबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन ग्रामपंचायत विभाजनाचे प्रस्ताव कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.

स्थायी समिती आणि संबंधित ग्राम पंचायतीशी विचार विनियम :

बहुतांश प्रस्ताव कारण नसताना ग्राम पंचायत स्तरावर तसेच जिल्हा परिषद स्तरावर ( स्थायी समिती ) संबंधित ग्रामपंचायत तसेच संबंधित जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या ठराव संमत करण्याच्या कारणास्तव प्रलंबित असतात. ग्रामस्थांनी मागणी केल्यावर ग्रामपंचायतीने स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर त्वरित ठराव करणे आवश्यक आहे. तसेच असे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीकडे प्राप्त झाल्यावर स्थायी समितीने याबाबत त्वरित ठराव करणे आवश्यक आहे. एखाद्या ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसल्यास त्यावेळी त्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकाने केलेला ठराव ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या ठिकाणी स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्यास, त्यावेळी प्रशासकाने केलेला ठराव ग्राह्य धरण्यात येईल.

ग्रामस्थांची मागणी:

ग्रामस्थांनी मागणी केल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी ठराव करण्यापूर्वी खालील सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

( १ ) ग्राम पंचायतीचे विभाजन / एकत्रीकरण करीत असताना त्याबाबत संबंधित गावामधील गावकऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली पाहिजे.

( २ ) ज्या ग्रामपंचायतीचे विभाजन / एकत्रीकरण करावयाचे आहे. त्या ग्रामपंचायतीमधील सर्व गावांच्या चावडीवर, ग्रामपंचायतीमध्ये अथवा संबंधित प्रभागामधील प्रमुख ठिकाणी तशी लेखी सूचना लावण्यात आली पाहिजे.

( ३ ) त्याचबरोबर प्रस्तावित ग्रामपंचायत विभाजन / एकत्रीकरण याबाबतची जाहीर सूचना उपरोक्त ठिकाणी ढोल वाजवून व अन्यप्रकारे देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीने ग्रामस्थांच्या प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना लक्षात घेऊन, सुस्पस्ट ठराव करणे आवश्यक आहे.

दोन वर्षाचा कालावधी :

ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन, ग्रामपंचायत अस्तित्वात आल्यापासून दोन वर्षाच्या कालावधीपर्यंत ग्रामपंचायतीचे विभाजन / एकत्रीकरण करू नये.

त्रिशंकू गावे :

राज्यातील काही गावांचा किंवा भागांचा समावेश नगर परिषद किंवा ग्रामपंचातीच्या हद्दीत नसून त्यामुळे तेथील जनतेला नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये भाग घेता येत नाही. आणि स्थानिक नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. म्हणून अशी गावे किंवा भाग त्रिशंकू अवस्थेत न ठेवता नजिकच्या नगरपरिषद / ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट करण्याचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांनी शासनास त्वरित सादर करावे. किंवा त्या ठिकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचे प्रस्ताव शासनास त्वरित सादर करावे. असे प्रस्ताव कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित ठेवण्यात येऊ नये. याबाबत विभागीय आयुंक्तानी वेळोवेळी आढावा घेऊन आपल्या विभागामध्ये त्रिशंकू क्षेत्र राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

मुख्य ठिकाण :

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ( ४ ) अन्वये जे महसुली गाव स्वतंत्र गाव म्हणून जाहीर झालेले असेल तेच गाव त्या ठिकाणचे मुख्य ठिकाण म्हणून दर्शवले जाईल.

ग्राम पंचायत विभाजनाचे प्रस्ताव :

ग्रामपंचायत विभाजनाचे प्रस्ताव शासनास सादर करताना ग्रामपंचायतीचा ठराव व स्थायी समिती जिल्हा परिषदेच्या ठरवासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची स्पस्ट शिफारस व विभागीय आयुक्तांची स्पस्ट शिफारस समाविस्ट करूनच प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना शासनास विहित पपत्रात व सर्व कागदपत्रांसह सादर करावे. ग्रामपंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु झाल्यावर तसेच आचारसंहिता लागू असल्यास ग्राम पंचायतीचे विभाजन / स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करता येत नाही. हि बाब ध्यानात घेऊन, प्रस्ताव शासनाकडे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. ग्राम पंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाल्यावर, विभागीय आयुक्तांनी विभाजनाचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करू नयेत.

हेही वाचा – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ सुधारित – Maharashtra Gram Panchayat Act PDF in Marathi

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!