प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत 90% अनुदानासह मत्स्यव्यवसायातील नवी संधी!

September 7, 2025 MSDhulap Team 5 min read

DAJGUA Scheme म्हणजे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. ही योजना प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे आदिवासी क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसायाचा विकास करणे, मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि आदिवासी बांधवांचा सामाजिक व आर्थिक विकास साधणे.

Table of Contents

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान – DAJGUA Scheme:

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA Scheme) ही योजना 2024-25 ते 2028-29 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवली जाणार असून महाराष्ट्रासह देशभरात अंमलात येईल.

DAJGUA Scheme चे उद्दिष्ट

आदिवासी क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसाय आणि जलकृषीचा विकास करणे.
आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार यामधील अंतर कमी करणे.
आदिवासी समाजासाठी उपजीविकेच्या नवनव्या संधी निर्माण करणे.
आधुनिक मत्स्यसंवर्धन तंत्रज्ञानाचा वापर प्रोत्साहित करणे.

पात्रता कोणासाठी?

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA Scheme) अंतर्गत खालील गटांना प्राधान्य दिले जाईल –

आदिवासी वन पट्टाधारक किंवा सामूहिक वन हक्कधारक.
आकांक्षित तालुक्यांतील आदिवासी रहिवासी.
आदिवासी बहुल गावे (लोकसंख्या किमान 500 आणि 50% पेक्षा जास्त आदिवासी).
आदिवासी समाजातील युवक, महिला, स्वयं-सहाय्यता गट व सहकारी संस्था.

महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी

महाराष्ट्र राज्यातील 32 जिल्ह्यांतील 192 तालुके आणि 4917 गावे (DAJGUA Scheme) योजनेत समाविष्ट आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प, नवीन तलाव, बायोफ्लॉक तंत्रज्ञान, मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे, थंड साठवण सुविधा अशा अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे.

अनुदान संरचना

अनुसूचित जमाती लाभार्थी यांना 90% पर्यंत शासकीय अनुदान.
यामध्ये 60% केंद्र शासन, 40% राज्य शासन आणि 10% लाभार्थी सहभाग असे प्रमाण ठेवण्यात आले आहे.

योजनेंतर्गत मिळणारे प्रमुख लाभ

नवीन मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे स्थापन करण्यास मदत.
तलाव बांधकाम, बायोफ्लॉक उभारणीसाठी अनुदान.
मत्स्य खाद्य कारखाने, थंड साठवण (cold storage) सुविधा.
बाजारपेठ व विक्री केंद्रे स्थापन करण्यासाठी अनुदान.
पारंपरिक मच्छीमारांना नौका व जाळ्यांसाठी मदत.
महिलांच्या स्वयं-सहाय्यता गटांना विशेष प्रोत्साहन.

अर्ज प्रक्रिया:-

लाभार्थ्यांनी संबंधित जिल्हा मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
आवश्यक कागदपत्रे (आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, जमीन हक्कपत्र, मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित माहिती) सादर करावीत.
अर्जाची छाननी झाल्यावर पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मान्य केले जाईल.

योजना का महत्वाची आहे?

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA Scheme) मुळे आदिवासी समाजाला –

आर्थिक सबलीकरण,
मत्स्यव्यवसायातून स्थिर रोजगार,
आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा,
पायाभूत सुविधांचा विकास मिळून एकंदर जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.

शासन निर्णय: प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA Scheme) या केंद्र पुरस्कृत लाभार्थी-भिमुख योजनेला प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA Scheme) ही आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नामुळे मत्स्यव्यवसाय, उपजीविका आणि सामाजिक सुविधा या सर्व बाबतीत सकारात्मक बदल घडेल. “उद्योजकतेसाठी आदिवासी बांधवांना संधी – धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA Scheme) तुमच्यासाठी नवा मार्ग उघडते.”

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – DAJGUA Scheme)

Q1: DAJGUA Scheme काय आहे?
ही प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत आदिवासी समाजासाठी सुरु केलेली योजना आहे.

Q2: कोण अर्ज करू शकतो?
आदिवासी पट्टाधारक, आकांक्षित तालुक्यांतील आदिवासी रहिवासी आणि स्वयं-सहाय्यता गट अर्ज करू शकतात.

Q3: किती अनुदान मिळते?
अनुसूचित जमातींना 90% पर्यंत अनुदान मिळेल.

Q4: महाराष्ट्रातील किती गावे समाविष्ट आहेत?
32 जिल्ह्यांतील 4917 गावे या योजनेत समाविष्ट आहेत.

Q5: अर्ज कुठे करावा?
संबंधित जिल्हा मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात अर्ज करता येईल.

या लेखात, आम्ही प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत (DAJGUA Scheme) 90% अनुदानासह मत्स्यव्यवसायातील नवी संधी! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !