प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता वितरीत

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिश्याची रु. ८०,३६,२६,५०१/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय जारी.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि. २९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., रिलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., भारती अॅक्सा जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गों इंन्शुरन्स कं.लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे.

कृषि आयुक्त कार्यालयाने खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून इफ्को टोकीओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपनीस खरीप हंगाम २०२१ मधील प्रलंबित पिक विना हप्ता राज्य हिस्सा अनुदान रु.८०,३६,२६,५०१/- इतकी रक्कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता वितरीत:

भारतीय कृषि विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना या बाबींचा विचार करता, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ साठी उर्वरीत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदान इफ्को टोकीओ जनरल इं. कं. लि. या कंपनीस अदा करण्यासाठी रु. ८०,३६,२६,५०१/- इतका निधी मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र.१३.१.५ नुसार भारतीय कृषि विमा कंपनीस वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापुर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.

प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :

मागणी क्र. डी – ३, २४०१ पीक संवर्धन, ११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य, राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर.

सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.

प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ -३, दि.४.०४.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय :

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिश्याची रु. ८०,३६,२६,५०१/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नैसर्गिक संकटात शेतीचं नुकसान झालंय? मग नुकसान भरपाईसाठी असा करा क्लेम आणि लाभ मिळवा – Crop Insurance Claim

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!