ठिबक सिंचन अनुदान योजना 2021-22

सन २०१५-१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत – प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. सदर घटकामध्ये सुक्ष्म सिंचन व पाणी व्यवस्थापनाच्या पुरक बाबी अशा दोन उप घटकांचा समावेश आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य स्तरीय मान्यता समितीने (SLSC) दि. १६ एप्रिल, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत – प्रति थेंब अधिक पिक घटकासाठी रु. ८२५३३ लक्ष (केंद्र हिस्सा रु.४९५२० लक्ष + राज्स हिस्सा ३३०१३ लक्ष) निधीच्या कार्यक्रमास मान्यता दिलेली आहे. तथापि, केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.१० मे, २०२१ च्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ या वर्षासाठी केंद्र हिश्श्याचा रू. ४०० कोटी एवढा नियतव्यय कळविलेला आहे. त्यानुसार, केंद्र हिश्श्याचा रू. ४०० कोटी व त्यास समरूप राज्य हिश्श्याचा रु. २६६.६७ कोटी असा एकूण रू. ६६६.६७ कोटी रकमेचा कार्यक्रम सन २०२१-२२ या वर्षात राबविणे अपेक्षित होते.

केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ या वर्षातील केंद्र हिश्श्याचा अखर्चित निधी चालू आर्थिक वर्षात खर्च करण्यास मान्यता दिलेली आहे. सन २०२०-२१ या वर्षातील केंद्र हिश्श्याचा रु. ३१६० लक्ष व राज्य हिश्श्याचा रु. १०६५५ लक्ष असा एकूण रु. १३८१५ लक्ष निधी अवितरीत आहे. त्यानुसार, मागील वर्षातील अखर्चित निधी रु. १३८१५ लक्ष व चालु वर्षाचा रु. ६६६६७ लक्ष अशा एकूण रु. ८०४८२ लक्ष निधीचा कार्यक्रम सन २०२१-२२ या वर्षात राबविणे अपेक्षित आहे.

वित्त विभागाने, दि. २४ जून, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, विभागाला कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त ६०% निधी उपलब्ध होईल, या सुत्राच्या अधिन राहून विभागाने नियोजन करण्याचे सूचित केले आहे. सदर शासन निर्णयानुसार विभागाने, सन २०२१-२२ करिता मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीचे पुनर्नियोजन केले आहे. सदर पुनर्नियोजनानुसार प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना प्रती थेंब अधिक पीक योजनेसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्श्यासाठी रु. ३१२०० लक्ष व राज्य हिश्श्यासाठी रु. २१२०० लक्ष तरतूद केलेली आहे. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्श्यासाठी रु. १५०० लक्ष व राज्य हिश्श्यासाठी रु. १००० लक्ष, आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्श्यासाठी रु. २४०० लक्ष व राज्य हिश्श्यासाठी रु. १६०० लक्ष तरतूद उपलब्ध आहे. याप्रमाणे सर्व प्रवर्गाकरिता केंद्र हिश्श्यासाठी रु. ३५१०० लक्ष व राज्य हिश्श्यासाठी रु. २३८०० लक्ष अशी एकूण रु. ५८९०० लक्ष तरतूद उपलब्ध आहे. सदर उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या मर्यादेत रु. ५८९०० लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

ठिबक सिंचन अनुदान योजना 2021-22:

मंजुर कार्यक्रम:

१. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पिक घटकाची राज्यात सन २०२१-२२ या वर्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी रु. ५८९०० लक्ष ( रु. पाचशे एकोणनव्वद कोटी फक्त ) निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा रु. ३५१०० लक्ष (रु. तीनशे एक्कावन्न कोटी फक्त ) व राज्य हिस्सा रु. २३८०० लक्ष ( रु. दोनशे अडतीस कोटी फक्त ) निधीचा समावेश आहे. मंजुर कार्यक्रमाच्या निधीचा प्रवर्गनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

२. कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात येणार.

३. मंजूर कार्यक्रमामध्ये सन २०२०-२१ या वर्षातील अवितरीत तथा अखर्चित असलेल्या रु. १३८१५ लक्ष निधीचा देखील ( केंद्र हिस्सा रु. ३१६० लक्ष व राज्य हिस्सा रु. १०६५५ लक्ष ) समावेश आहे.

योजनेची व्याप्ती:

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत – प्रति थेंब अधिक पिक घटकाची अंमलबजावणी राज्यातील संपूर्ण ३४ जिल्ह्यात करण्यात येणार.

पात्र लाभार्थी :

खालील अटींची पूर्तता करणारे शेतकरीच सदर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.

१. शेतकऱ्यांच्या नावे मालकी हक्काचा ७/१२ व ८-अ उतारा असावा.

२. सूक्ष्म सिंचन घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी व त्याची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर असावी. ७/१२ उताऱ्यावर सिंचनाच्या सुविधेबाबतची नोंद नसल्यास विहिर किंवा शेततळ्याबाबत शेतकऱ्याकडून स्वयं घोषणापत्र घेण्यात यावे. इतर साधनांद्वारे (बंधारे/कॅनॉल) सिंचनाची व्यवस्था असल्यास संबंधित (जलसंधारण/जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र शेतकऱ्याकडून घेण्यात यावे.

३. सामुहिक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास इतर संबंधितांचे करारपत्र असावेत.

४. विद्युत पंपाकरिता कायमस्वरुपी विद्युत जोडणी असावी. त्या पृष्ठ्यर्थ शेतकऱ्यांकडून मागील नजीकच्या काळाची विद्युत बिलाची प्रत प्रस्तावासोबत घेण्यात यावी. सोलर पंपाची व्यवस्था असल्यास सोलर पंप बसवून घेतल्याबाबतचे पत्र व सोलर पंपाबाबतची कागदपत्रे प्रस्तावासोबत घेण्यात यावी.

५. शेतकऱ्याकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे.

६. एखादा लाभधारक योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहे, मात्र त्याच्याकडे आधार क्रमांक नाही, अशा लाभधारकांना आधार क्रमांक प्राप्त होईपर्यंत, आधार नोंदणी पावती/मतदार ओळखपत्र/पॅन कार्ड/पासपोर्ट/रेशनकार्ड/शासकीय कर्मचारी असल्यास ओळखपत्र/बँक किंवा पोस्ट ऑफिस पासबूक/मनरेगा कार्ड/किसान फोटो यापैकी पूरावा सादर केल्यास योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

७. अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे जमा करण्यात यावी.

८. पात्र शेतकऱ्यांस ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ देण्यात यावा. एकदा लाभ घेतलेल्या क्षेत्रावर त्याच क्षेत्रासाठी सात वर्षाच्या कालावधीसाठी पुन्हा अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. सदर क्षेत्रावर सात वर्षाच्या कालावधीत अनुदानाचा लाभ घेतला नसल्याबाबतचे “लेखी निवेदन” शेतकऱ्याकडून घेण्यात यावे. त्याचप्रमाणे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील नोंदी वरुन त्याची प्रत्यक्षात खात्री करुन घेण्यात यावी. याबाबतची खातरजमा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी कृषी सहायक/कृषी पर्यवेक्षक/तालुका कृषी अधिकारी यांची राहील.

देय अनुदानः

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदान खालीलप्रमाणे असेल :

• अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी ५५%.
• इतर शेतकरी ४५%.

योजनेची अंमलबजावणी:

१. योजनेची अंमलबजावणी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येणार.

२. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षात शेतकऱ्यांकडून महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज स्विकारण्यात येणार.

३. सदर योजनेला प्रसिध्दी देण्याच्या दृष्टीकोनातून सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांकडून अर्ज प्राप्त करुन घेण्यासाठी योजनेस ऑल इंडिया रेडीओ/दूरदर्शन व लोकराज्य अंक यांच्या माध्यमातून तसेच एस.एम.एस.द्वारे, ग्रामपंचायतींच्या नोटीस बोर्डवर, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, तहसील व जिल्हा परिषद या कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागावर माहिती पत्रके लावून योजनेस व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी. माहिती पत्रकामध्ये अर्ज महा-डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारणे, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटी व शर्ती, अर्जदाराने अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात येणार.

४. प्रशासकीय मान्यतेच्या मंजूर कार्यक्रमाच्या मर्यादेत कृषी आयुक्तालयाने जिल्ह्यांना लक्षांक ठरवून द्यावेत.

५. पूर्व मान्यता न घेता शेतकऱ्याने सुक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केली असेल व अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यास अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही.

६. जिल्हा पातळीवरील अंमलबजावणी यंत्रणेने लाभार्थ्यांची निवड आणि अनुदानाचे वितरण पारदर्शक पध्दतीने व त्वरेने होईल याची खातरजमा करावी व सर्व ठिकाणी एकसमान पध्दती अवलंबण्यात यावी.

७. तालुका/जिल्ह्यास ठरवून दिलेल्या आर्थिक/भौतिक उद्दिष्टांएवढे अर्ज लाभार्थ्यांकडून विहित कालावधीत ऑनलाईन भरुन घेण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी व्यापक प्रयत्न करावेत.

योजना अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना:

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविताना पुढील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

१. सूक्ष्म सिंचन संचाच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोणत्या सूक्ष्म सिंचन साहित्य उत्पादक कंपन्यांकडून सूक्ष्म सिंचन संच बसवून घ्यावेत त्या कंपन्यांची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.

२. सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात यावे.

३. शेतक-यांवर भुर्दंड पडणार नाही अशा स्थळ आणि पिकनिहाय विनिर्दिष्ट तांत्रिक सिंचन यंत्रणा अवलंबण्यात यावी. (Cost Effective Micro Irrigation System) म्हणजेच भौगोलिक संरचना व पिकांचा प्रकार विचारात घेवून सिंचन संच बसवावा.

४. मार्गदर्शक सूचनामधील तरतुदी व मानकांनुसार शेतकऱ्यांनी उपकरणे बसविलेली आहेत यांची खातरजमा केल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम अदा करण्यात यावी.

५. योजनेचा सविस्तर त्रैमासिक प्रगती अहवाल पुढील त्रैमासिकाच्या पहिल्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत त्याचप्रमाणे वार्षिक प्रगती अहवाल आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीत कृषी व सहकार विभाग, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडे तसेच राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यावा.

६. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजनेच्या संकेत स्थळावर मंजूर वार्षिक कृति आराखडा प्रसिध्द करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे प्रत्येक महिन्याला योजनेची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती याबाबतची माहिती केंद्र शासनाच्या MIS प्रणालीमध्ये प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत अद्ययावत करण्यात यावी.

७. जनजाती उपयोजना (TSP) आणि अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP) या घटकांच्या भौतिक आणि आर्थिक प्रगती बाबतची माहिती कृषी व सहकार विभागास विहित प्रपत्रात कृषी मंत्रालय, भारत सरकार तसेच राज्य शासनाकडे सादर करण्यात यावी.

८. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि इतर योजनांमधून सुक्ष्म सिंचन संचासाठी दिलेल्या अनुदानासाठी स्वतंत्र लेखापुस्तक ठेवण्यात यावे.

९. शेतकऱ्यांना पुरविण्यात आलेल्या सुक्ष्म सिंचन साहित्याच्या गुणवत्तेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील परिच्छेद १७ नुसार कार्यवाही अवलंबिण्यात यावी.

१०. सदर योजनेकरिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेवून त्यानुसार या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात करण्याकरिता उपरोक्त सर्व सूचना/अटी समाविष्ट करुन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याकरिता संचालक (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

महाडीबीटी पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज करा: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/

शासन निर्णय : सन 2021-22 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत – प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी रु.58900 लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, शेत तळयांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच – ठिबक सिंचनला 90% अनुदान देणारी योजना – २०२१-२२

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!