१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चासाठी मुदतवाढ

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा पाच वर्षांचा कालावधी दिनांक ३१ मार्च २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. परंतु कोरोनाचे संकट उद्भवल्यामुळे या साथरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ३ एप्रिल २०२० मधील पत्रानुसार १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदत वाढीबाबत राज्य शासनाद्वारे शासन परिपत्रक क्र. चौविआ -२०२०/प्रक्र -१२४/ वित्त ४ दि. १० नोव्हेंबर, २०२० निर्गमित करण्यात आले आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागांमधील नागरिकांना कोविड व्यवस्थापनांतर्गत स्वच्छता आणि आरोग्यासंबंधित विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. सध्याची कोरोनाची बिकट परिस्थिती विचारात घेता २२ मार्च २०२२ मधील वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत खर्च करण्यास दि. १० जून, २०२१ या आदेशान्वये परवानगी देण्यात आली.

परिपत्रक १ जून २०२२ मधील वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधी वापराची मुदत एक वर्षाने वाढवून दि. ३१ मार्च, २०२३ करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने १४ व्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी दि. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खर्च करण्यास या आदेशान्वये परवानगी देण्यात येत आहे.

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत प्राप्त निधीच्या विनियोजनाबाबत वेळोवेळी शासन स्तरावरून निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित मूलभूत/पायाभूत सुविधा, स्वच्छतेसंबंधित बाबी तथा कोविड व्यवस्थापनाशी संबंधित उपाययोजना राबविण्याकरिता १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्राप्त निधीचा वापर करण्यात यावा.

ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय:

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदतवाढीबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – ग्रामपंचायतीच्या विविध बँक खात्यांचा हिशोब पहा ऑनलाईन; असे करा ग्रामपंचायत बँक पासबुक डाऊनलोड

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!