कृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का कमी व्याज दराने अर्थसहाय्य !

राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार बँका ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना ७% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत, त्या ठिकाणी बँकांनी ७% ऐवजी शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी १% व्याज फरकाच्या रक्कमेचा आर्थिक भार शासनावर आहे. सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून शेतकऱ्यांना रूपये ३.०० लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे.

सन २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत निधी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का कमी व्याज दराने अर्थसहाय्य शासन निर्णय :-

सन २०२३-२४ वर्षात शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत (२४२५ १५०१) ३३-अर्थसहाय्य खाली रू.२४००.०० लाख अर्थसंकल्पीत निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी रु.२४०.०० लाख एवढ्या निधीचे वितरण रू. ४८०.०० लाख निधीचे वितरण रू. २४०.०० लाख निधीचे वितरण शासन निर्णयांन्वये करण्यात आले आहे. तसेच आता नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ७०% म्हणजेच रू. ७२०.०० लाख (रू. सात कोटी वीस लाख) निधीचे वितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०४/०४/२०२२ व दिनांक १२/०४/२०२३ मधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे.

वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत करताना आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करावे.

सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी V०००४-सहायक निबंधक (अर्थसंकल्प आणि नियोजन), आयुक्त, सहकार, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च किती वेळेत होईल, हे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी.

सदरहू रक्कम मागणी क्र.व्ही – २ मुख्यलेखाशिर्ष ” २४२५ सहकार (१०७), सहकारी पत संस्थांना सहाय्य (०१) (१०) शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १% व्याज दराने अर्थसहाय्य. (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२४२५१५०१) ३३ अर्थसहाय्य “, या लेखाशिर्षाखालील सन २०२३-२४ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून सदर रक्कम खर्च करण्यात यावी.

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४९५/१४३१, दि. ०५/१२/२०२३ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७३८/व्यय-२, दि. २१/१२/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.

सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय: सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे’वितरण करणेबाबत. शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी आवाहन 

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.