१५ व्या वित्त आयोगातील निधी जमा; असा करावा लागणार खर्च

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा बेसिक ग्रँटचा (अनटाईड) अबंधित स्वरूपातील दुसऱ्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला रू.1456.45 कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी ) अनुक्रमे लेखाशिर्षाखाली (25152628 /25152646 /25152664 ) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरण पत्र “अ” नुसार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (बीम्सवर ) वितरित करण्यात येणार आहे. सदर निधी सर्व पंचायत राज संस्थांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यामध्ये अनुक्रमे 10:10:80 या प्रमाणात वितरित करण्यात येणार आहे.

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या बेसिक ग्रँटच्या (अनटाईड) दुसऱ्या हप्त्याचे वितरण:

1. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचानांनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 साठी बेसिक (अनटाईड ) ग्रॅटच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी प्राप्त झालेले अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, व ग्रामपंचायतींना वितरित करावयाचे आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे आहरण व संवितरण अधिकारी असल्यामुळे सदर योजनेंतर्गत शासनाकडून प्राप्त होणार निधी कोषागारातून आहरित करून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करतात. या कार्यपद्धतीमुळे कालापव्यय होतो. यास्तव १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत शासनाकडून प्राप्त होणार निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 10:10:80 या प्रमाणात वितरित करण्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील. त्यांचे नियंत्रक अधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहणार आहेत. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील बेसिक ग्रॅटच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीची देयके कोषागारात सादर करतील. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेकरता 25152628 या लेखाशीर्षतर्गत १० % च्या प्रमाणात वितरित करण्यात आलेला निधी जिल्हा परिषदेच्या १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीसाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. तसेच 25152646 च्या लेखाशिर्षांतर्गत १०%च्या प्रमाणात वितरित करण्यात आलेला निधी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त सर्व पंचायत समितीना आणि 25152664 च्या लेखाशिर्षांतर्गत ८०% च्या प्रमाणात वितरित करण्यात आलेला निधी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त सर्व ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात येणार आहे. यासाठी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत )संबंधित जिल्हा परिषदेतील सर्व पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायतींची यादी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीसाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्याच्या तपशिलासह (बँकेचे नाव, शाखा ,खाते क्रमांक व IFSC कोड) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी याना उपलब्ध करून देणार आहेत. त्यानुसार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे सर्व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींनी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीसाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यावर इ.सी.एस. (Electronic Clearance System)/एन.इ.एफ.टी (National Electronic Fund Transfer) किंवा आर.टी.जी.एस (Real Time Gross Settlement) या आधुनिक बँकिंग सिस्टिमद्वारे विहित केलेला निधी वाटपाच्या निकषांच्या आधारे तातडीने निधी वर्ग करण्यात येईल. विहित निकषांनुसार सर्व पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना निधी वितरित करून त्याबाबतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ,जिल्हा परिषद यांच्या स्वाक्षरीचे या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “प्रपत्र -ब” नुसार प्रमाणपत्र शासनास तातडीने सादर करण्यात येणार आहे.

2. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी यापूर्वी शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या व्यवहारासाठी उघडलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या स्वतंत्र बचत खात्यातच ठेवावा.

3. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन ,सनियंत्रण व समन्वयाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील.

4. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन २०२०-२१ या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरित केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्यांचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ५ व ७ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात येतील. तसेच बेसिक ग्रॅटच्या निधीतून करावयाची कामे, त्यांचे नियोजन त्याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात येतील. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांपासूनच्या पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या वितरित निधीतून पंचायत राज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून त्यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात येतील.

5. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत.

6. पंधराव्या केंद्रीय केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बेसिक ग्रॅटच्या (अनटाईड ग्रॅंट ) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार ( Location Specific felt needs ) सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने आवश्यक बाबींवर वापर करण्यात येणार आहे.

7. ग्रामपंचायतींनी पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीसाठी राष्ट्रियीकृत बँकेत उघडलेल्या स्वतंत्र खात्यातील रकमेतून करावयाचे व्यवहार संदर्भ क्र. ४ च्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार करण्यात येणार आहेत.

8. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये.

9. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांसाठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या बेसिक ग्रॅटच्या (अनटाईड ग्रॅंट) दुसऱ्या हप्त्यापोटी महाराष्ट्र राज्यास प्राप्त निधीच्या वितरणासाठी होणारा खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या खालील लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खर्ची करण्यात येणार आहे.

1. मागणी क्रमांक -एल-3, 2515- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम ,(00),196 – जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतींना साहाय्य (00) (00) (10) 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी सहाय्य अनुदाने. (मूलभूत /बेसिक ग्रॅंट ) (25152628) 31-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेवर ) (रू.145.6450 कोटी).

2. मागणी क्रमांक -एल -3, 2515- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम ,(00),197 – पंचायत समितीना साहाय्य ,(00), (00) (03)15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत समितींना सहाय्य अनुदाने. ,(मूलभूत /बेसिक ग्रॅंट ) ( 2515 2646 ),31- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेवर) (रू.145.6450 कोटी).

3. मागणी क्रमांक -एल -3,2515 – इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम,(00),198 – ग्रामपंचायतींना सहाय्य (00),(00) (11) 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने.(मूलभूत /बेसिक ग्रॅंट ) (2515 2664), 31- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेवर) (रू.1165.40 कोटी).

10. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रति त्यांचे अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद /पंचायत समिती /ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

11. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 1-2021 वित्त आयोग कक्ष, दिनांक 01/02/2021 तसेच क्र.69/ अर्थसंकल्प -१७ दिनांक .04/02/2021 नुसार निर्गमित करण्यात येणार आहे.

अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा आणि शासन निर्णय पहा.

हेही वाचा – एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो? सरपंच गावाच्या विकासासाठी किती निधी गावात आणू शकतो? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!