ग्रामपंचायतींसाठी गुड न्यूज : १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत दुस-या हप्त्याचा निधी जमा

पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२१-२२ च्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रँट) दुस-या हप्त्यापोटी रू. ८६१.४० कोटी इतका निधी मुक्त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या दि. ३१.३.२०२२ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे.

15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रांट) दुस-या हप्त्याचे वितरण:

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीचा (अनटाईड ग्रँट) स्वरूपातील दुस-या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला रू. ८६१.४० कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी) अनुक्रमे लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६२८/२५१५२६४६/ २५१५२६६४) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

१. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र अनुसार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे (बीम्सवर) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी सर्व पंचायत राज संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे.

२. खालील शासन निर्णयासोबत प्रपत्र “ब” मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार कार्यवाही करून वित्तीय वर्ष २०२१-२२ च्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड) दुस-या हप्त्याची रक्कम जिल्हा कोषागाराव्दारे पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ICICI बँकेतील खात्यात जमा करावी. जिल्हा परिषदांचा १०% निधी ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्हा परिषदांच्या ICICI बँकेतील खात्यात जमा करण्यात येईल.

३. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी शासन निर्णय क्र. पीईएस ४५२१/प्र.क्र.५०/आसक दि.२६.०८.२०२१ व शासन परिपत्रक क्रमांक. पंविआ -२०२१/प्र.क्र.१४७/वित्त ४ दि.६ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार ICICI बँकेच्या खात्यामध्ये जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

४. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील.

५. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ५, ६ व ७ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच अबंधित निधीतून (अनटाईड) करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.

६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत.

७. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अबंधित निधीचा (अनटाईड) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार (Location Specifio felt needs) आवश्यक बाबींवर वापर करावा. तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, सदर अनुदानाचा वापर राज्यशासनाने मंजूर केलेल्या बाहय संस्थांकडून करण्यात येणा-या लेखापरिक्षणासाठी करू शकतात.

८. ग्रामपंचायतींनी पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत खात्यातील व्यवहार खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ४ च्या शासन परिपत्रकान्वये कार्यवाही करावी.

९. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिीय वित्त आयोग आणि पंचायतराज नवी दिल्ली यांच्या दि. १४.७.२०२१ आणि दि. ११.८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीतून माहे जून -२०२२ अखेर पर्यत किमान ५० टक्के खर्च होणे आवश्यक आहे. ५०% खर्च झाल्याशिवाय केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. खर्च करण्याची संपुर्ण जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर माहे जून २०२२ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च करणे आवश्यक आहे.

१०. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रेड) दुस-या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या वितरणासाठी होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा.

१. मागणी क्रमांक – एल- ३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९६ – जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (००) (१०) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक ग्रँट) (२५१५२६२८) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (रू.८६.१४ कोटी)

२. मागणी क्रमांक – एल -३, २५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९७- पंचायत समितीना सहाय्य, (००), (००) (०३) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत समितीना सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक ग्रँट) (२५१५२६४६), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (रू.८६.१४ कोटी)

३. मागणी क्रमांक – एल – ३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९८ – ग्रामपंचायतींना सहाय्य (००), (००) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक ग्रँट) (२५१५२६६४), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (रू.६८९.१२ कोटी)

११. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आलेला निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार ) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो ते कळते.

१२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.

शासन निर्णय: 15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रांट) दुस-या हप्त्याचे वितरण बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत निधी PFMS – ट्रेझरी – eGRAM द्वारे महाराष्ट्राच्या ब्लॉक्स आणि GPs बँक खात्यात हस्तांतरण:

• डीडीओ लॉगिन करा आणि देखभाल पर्याय निवडा.
• ब्लॉक पंचायत एजन्सी / ग्रामपंचायत एजन्सी सत्यापित करा.
• डेटा मिळवा आणि एजन्सी कोड, एजन्सीचे नाव, बँक खाते क्रमांक, IFSC कोड सत्यापित करा आणि डेटा जतन करा.
• तुमच्या PC मध्ये सेव्ह डेटा फाइल (एक्सेल) डाउनलोड करा.
• बिल पोर्टल आणि बिल तयार करण्यासाठी लॉग इन करा आणि डेटा अपलोड करा आणि स्लिपसह अधिकृतता क्रमांक तयार करा.
• DDO BEAMS पोर्टलमध्ये लॉगिन करा आणि निवडा-> देखभाल-> ब्लॉक पंचायत बल्क पेमेंट/ग्रामपंचायत बल्क पेमेंट पर्याय निवडा आणि क्लिक करा
• अधिकृतता क्रमांकासह तपशील प्रविष्ट करा आणि मोठ्या प्रमाणात एजन्सी पेमेंट निवडा आणि पेमेंट फाइल अपलोड करा (कृपया आधीच डाउनलोड केलेल्या फाइलमध्ये तपशील अद्यतनित करा)
• तुमच्या जिल्ह्यातील GPs बँक खात्यात निधी हस्तांतरणाची प्रक्रिया कोषागारात केली जाईल.

संकेतस्थळ : https://beams.mahakosh.gov.in

हेही वाचा – एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो? सरपंच गावाच्या विकासासाठी किती निधी गावात आणू शकतो? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!