बिल्डरशिवाय गृहनिर्माण सोसायटीचा स्वयंपुनर्विकास शक्य; जाणुन घ्या सविस्तर माहिती!
आज मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात असंख्य जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पूर्वी या पुनर्विकासासाठी प्रामुख्याने बिल्डर किंवा विकासकांकडे पाहिले जात होते. मात्र, नवीन शासन निर्णयानुसार आता गृहनिर्माण सोसायट्या स्वतःच बँकेचे कर्ज घेऊन “गृहनिर्माण सोसायटी स्वयंपुनर्विकास (Gruhnirman Society Swaypunrvikas)” करू शकतात. यामुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सोपी आणि सोसायटीच्या हिताची बनली आहे.
गृहनिर्माण सोसायटी स्वयंपुनर्विकास – Gruhnirman Society Swaypunrvikas:
महाराष्ट्र शासनाने २४ एप्रिल २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्या स्वतःच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास (Gruhnirman Society Swaypunrvikas) करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. यासाठी शासनाने एक अभ्यासगटही गठीत केला असून, गृहनिर्माण विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सोसायट्यांना आवश्यक सवलती व मदत दिली जाणार आहे.
स्वयंपुनर्विकासाची गरज का?
अनेकदा बिल्डर व विकासकांमार्फत होणाऱ्या पुनर्विकास प्रक्रियेत प्रचंड विलंब होतो. आर्थिक अडचणी, कायदेशीर वादविवाद आणि बिल्डरकडून होणारी फसवणूक यामुळे रहिवाशांचे नुकसान होते. त्याउलट, “गृहनिर्माण सोसायटी स्वयंपुनर्विकास (Gruhnirman Society Swaypunrvikas)” करताना सर्व निर्णय सोसायटीच्या सदस्यांच्या हितासाठी घेतले जातात. यामध्ये कोणत्याही बाहेरील व्यावसायिक स्वार्थाचा हस्तक्षेप राहत नाही, आणि पुनर्विकासाचा नफा थेट सदस्यांना मिळतो.
शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या बाबी:
या निर्णयानुसार, गृहनिर्माण सोसायट्यांना स्वतः पुनर्विकास करताना आवश्यक तांत्रिक आणि कायदेशीर सहाय्य देण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी तातडीने परवानग्या मिळाव्यात यासाठी सुलभ मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील. बँकांमार्फत सोसायट्यांना कर्जपुरवठा करण्यात सुलभता आणली जाईल. तसेच, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), म्हाडा (MHADA) आणि महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडांवरही स्वयंपुनर्विकास (Gruhnirman Society Swaypunrvikas) शक्य होणार आहे.
स्वयंपुनर्विकासाच्या फायद्यांचा आढावा:
- संपूर्ण पारदर्शकता: सर्व व्यवहार व निर्णय सोसायटीच्या सभासदांच्या थेट नियंत्रणाखाली राहतात.
- अधिक नफा: विकासकाचा नफा वजा केल्याने सभासदांना जास्त क्षेत्रफळ आणि अधिक चांगल्या सुविधा मिळू शकतात.
- गतीशील प्रक्रिया: निर्णयप्रक्रिया जलद होते कारण सोसायटी स्वतः सर्व पावले उचलते.
- विश्वासार्हता: स्वतःच्या हितासाठी सोसायटी स्वतः कष्ट घेते, त्यामुळे कोणत्याही तडजोडीला वाव राहत नाही.
शासनाच्या भूमिकेचे महत्त्व:
शासनाने गठित केलेल्या अभ्यासगटाचे उद्दिष्ट आहे की, स्वयंपुनर्विकासाच्या (Gruhnirman Society Swaypunrvikas) अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करून सोसायट्यांना मार्गदर्शन करणे. तसेच, शासनाने वेळोवेळी आवश्यक ते नियम, परिपत्रके व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे “गृहनिर्माण सोसायटी स्वयंपुनर्विकास” सहज आणि यशस्वी होईल, असा विश्वास आहे.
भविष्यातील दृष्टीकोन:
“गृहनिर्माण सोसायटी स्वयंपुनर्विकास (Gruhnirman Society Swaypunrvikas)” ही संकल्पना केवळ पुनर्विकासासाठी नव्हे, तर शाश्वत विकासासाठीदेखील महत्त्वाची ठरणार आहे. जुन्या इमारतींचे पुनर्निर्माण करताना हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब, ऊर्जा बचत उपाययोजना व आपत्ती व्यवस्थापनाची तरतूद यामुळे नवीन इमारती अधिक सुरक्षित व पर्यावरणपूरक बनतील.
सोसायटीने स्वतः पुनर्विकासाचा निर्णय घेतल्यास त्यासाठी उत्तम नियोजन, अनुभवी सल्लागारांची मदत, योग्य आर्थिक व्यवस्थापन आणि शासनाच्या नियमांचे पालन या गोष्टी अत्यावश्यक असतील. शासनाने दिलेल्या पाठबळामुळे आणि योग्य मार्गदर्शनामुळे लवकरच महाराष्ट्र राज्यात “गृहनिर्माण सोसायटी स्वयंपुनर्विकास (Gruhnirman Society Swaypunrvikas)” चळवळ अधिक वेगाने वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करता येईल.
आवश्यक कागदपत्रे:
खालील कागदपत्रे गृहनिर्माण सोसायटीच्या (Gruhnirman Society Swaypunrvikas) स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक आहेत.
- सोसायटी नोंदणी प्रमाणपत्र (Registration Certificate)
- सातबारा उतारा (7/12 Extract), प्रॉपर्टी कार्ड
- इमारतीचे Occupation Certificate” (OC)
- मूळ जमिनीचा मालकी हक्काचा पुरावा (जसे की Conveyance Deed / Land Deed)
- शेवटच्या ३ वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल (Audit Report)
- व्यवस्थापन समितीची यादी (List of Current Managing Committee)
- सभासदांची अद्ययावत यादी (List of Members with flat details)
- डीपीआर — Detailed Project Report (आर्किटेक्टने तयार केलेली)
- प्रकल्प खर्चाचा ताळेबंद (Project Cost Sheet)
- संभाव्य बँकेकडून कर्ज मंजुरी पत्र (Loan Sanction Letter)
- शासकीय परवानग्यांसाठी आवश्यक ड्रॉईंग्ज व प्लॅन (Architectural Plans)
- सर्वसाधारण सभेचा ठराव (General Body Resolution for Self Redevelopment)
- ७५% सभासदांची संमती पत्रे (Consent Letters from Members)
- सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या नव्या सदनिकांचे कराराचे प्रारूप (Draft Allotment Agreement)
- प्राधिकरणासाठी अर्ज (MCGM/MHADA/SRA यांच्या नियमांनुसार)
- मंजूर नकाशे व परवानग्या, इत्यादी.
गृहनिर्माण सोसायटी स्वयंपुनर्विकासाचा प्रवाहाचे टप्पे:
गृहनिर्माण सोसायटचा (Gruhnirman Society Swaypunrvikas) स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी खालील प्रमाणे तुम्ही टप्प्यानुसार प्रोसेस करू शकता.
- सर्वसाधारण सभा → सभासदांना नोटीस देऊन सभा बोलावणे, किमान ७५% सभासदांची संमती घ्यावी.
- स्वयंपुनर्विकासाचा निर्णय → ठरावामध्ये स्वयंपुनर्विकासाचा निर्णय, सल्लागार नेमण्याचा अधिकार, आर्थिक कर्ज घेण्याचा निर्णय घ्यावा.
- तज्ज्ञ सल्लागारांची नेमणूक → आर्किटेक्ट, प्रकल्प व्यवस्थापक (PMC), कायदे सल्लागार, वित्त सल्लागार (Loan Consultant).
- आर्किटेक्टकडून डीपीआर (Detailed Project Report) तयार करणे →
- बँक/संस्थेकडून कर्ज मंजुरी → राष्ट्रीयकृत बँका किंवा सहकारी बँकांकडून प्रकल्पासाठी कर्ज घेणे.
- MCGM परवानग्या घेणे → MCGM (BMC), SRA किंवा MHADA कडून आवश्यक परवानग्या घेणे.
- कंत्राटदाराची निवड → पारदर्शक निविदा प्रक्रिया (Tender Process) करून EPC Contractor नेमणे. बांधकाम करार (Contract Agreement).
- बांधकाम सुरू → दर महिन्याला कामाची प्रगती पाहणी करणे. PMC सोबत वेळोवेळी तपासणी करणे.
- नवीन सदनिकांचे हस्तांतरण → काम पूर्ण झाल्यावर Occupation Certificate (OC) मिळवणे, सर्व सभासदांना नवीन सदनिका वितरित करणे. सोसायटीचा नवीन रजिस्ट्रेशन व नोंदणी पूर्ण करणे.
- प्रकल्प पूर्ण
गृहनिर्माण विभाग शासन निर्णय:
राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला (Gruhnirman Society Swaypunrvikas) चालना देण्याच्या दृष्टीकोनातून अभ्यासगट गठीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
खालील लेख देखील वाचा !
- गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचे कर्तव्य व जबाबदारी !
- ३५ सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या निश्चित !
- सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वार्षिक सभेची जबाबदारी बाबत सविस्तर माहिती !
- गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद विषयी सविस्तर माहिती !
- गृहनिर्माण संस्थेचा निधी विषयी सविस्तर माहिती ! Housing Society Fund
- सहकारी गृहनिर्माण संस्था नांव राखून नोंदणी करणे बाबत सविस्तर माहिती !
- गृहनिर्माण संस्थांनो जमीन नावावर केली का? सदनिकाधारकांची जबाबदारी काय आहे? जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ !
- गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी कधी करावी ? नोंदणीचे फायदे काय आहेत जाणून घ्या सविस्तर !
- ‘मानीव अभिहस्तांतरण अभियान’ अंतर्गत गृहनिर्माण सोसायट्यांना नोंदणीसाठी संधी !
- गृहनिर्माण संस्थेच्या थकबाकीची वसुली व सुधारित सहकार कायदा!
- गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीचे अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये
- गृहनिर्माण संस्थांनो जमीन नावावर केली का? सदनिकाधारकांची जबाबदारी काय आहे? जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ !
- हाउसिंग सोसायटीचा पुनर्विकास बाबत सविस्तर माहिती
- सोसायटी बिल्डिंग विमा खरेदी करण्यापूर्वी लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी!
- सोसायट्यांचे कन्व्हेयन्स (अभिहस्तांतरण) विषयी सविस्तर माहिती!
- सदनिकेवर कर्ज घेणे, सदनिका / गाळा विक्री व भाडेतत्वावर देणे बाबत सविस्तर माहिती !
- सदनिका हस्तांतरण व हस्तांतरण फी बाबत सविस्तर माहिती !
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा; अक्रियाशील सदस्याची तरतूद रद्द !
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!