शेळी मेंढी गट वाटप योजनेमध्ये सुधारणा !
दिनांक २५.५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये अंशतः ठाणबंद पध्दतीने शेळी पालनाद्वारे शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळवून देणे या विशेष राज्यस्तरीय योजने अंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण / अनुसूचित जाती उपयोजना / आदिवासी उपयोजने अंतर्गत) लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीच्या शेळ्या अथवा माडग्याळ / दख्खनी जातीच्या मेंढ्या अथवा स्थानिक प्रजातीच्या शेळ्या मेंढ्या स्थानिक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातीच्या शेळ्या/मेंढ्या व बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे प्रत्येक लाभार्थीला १०+१ शेळी/मेंढी गटाचा पुरवठा करण्यासाठी शेळी/मेंढी खरेदी किंमतीसह योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
शेळी मेंढी गट वाटप योजनेमध्ये सुधारणा !
सदर योजनेची अंमलबजावणी करणे सुलभ व्हावे म्हणून दिनांक २५.१०.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी उक्त दिनांक २५.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये काही सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
वर नमूद दिनांक २५.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत:-
| अ. क्र. | दिनांक २५.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामधील मुद्दा | त्याऐवजी सुधारित मुद्दा |
| 1 | सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. ६ मध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. सदर परिच्छेद क्र. ६ मधील मुद्दा क्र. (६) (२) येथील “शेळी मेंढी गटाचा विमा लाभार्थी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त (पदनामाने) यांच्या संयुक्त नावे उतरविण्यात यावा”, | राज्यस्तरीय योजनेमधील शेळी/मेंढी गटाचा विमा लाभार्थी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या संयुक्त नावे उतरविण्यात यावा. तसेच, जिल्हा वार्षिक योजनेमधील शेळी मेंढी गटाचा विमा लाभार्थी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त नावे उतरविण्यात यावा. |
| 2 | तसेच उक्त शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. ६ मधील मुद्दा क्र. (६) (१८) येथील “सदर योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे राहतील, विभागीय स्तरावर संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन व राज्याकरिता आयुक्त पशुसंवर्धन हे सनियंत्रण अधिकारी राहतील.” | या योजनांतर्गत राज्यस्तरीय योजनेसाठी योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी, तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे राहतील आणि जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी, योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी, तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद हे राहतील. |
| 3 | नवीन मुद्दा | दिनांक ०८.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०२.०७.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेली लाभार्थी निवड समिती रद्द करुन राज्यस्तरीय योजनेसाठी लाभार्थी निवड समिती फेरगठीत करण्यात आलेली आहे.. तसेच दिनांक २५.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ११.११.२०११ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित झालेला असल्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी लाभार्थी निवड समिती गठित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दिनांक २५.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परि. क्र. ६ नंतर परि. क्र. ६अ पुढीलप्रमाणे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे.
६अ – दिनांक ०८.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय योजनेसाठी लाभार्थी निवड समिती गठित करण्यात आलेली आहे. सदर समिती जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी सुध्दा सदस्य सचिव वगळता जशीच्या तशीं लागू राहील. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठीच्या लाभार्थी निवड समितीचे सदस्य सचिव जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद हे राहतील.” |
| 4 | नवीन मुद्दा | दिनांक २२.११.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दुधाळ जनावरांच्या योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता सन २०२२-२३ पासून प्रतीक्षा यादी तयार करण्यास आणि सदर प्रतीक्षा यादी पुढील ५ वर्षापर्यंत ग्राह्य धरण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तथापि, अशा प्रकारची तरतूद शेळी/मेंढी गट वाटप योजनेमध्ये करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दिनांक २५.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परि. क्र. ६ नंतर परि. क्र. ६ब खालील प्रमाणे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे.
६ब- राज्यस्तरीय / जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत शेळी मेंढी गट वाटपाच्या योजनेची अंमलबजावणीकरीता सन २०२२-२३ पासून दरवर्षी ऑगस्ट महिनाअखेर पर्यंत अर्ज मागविण्यात यावेत व लाभार्थी निवड समितीमार्फत पात्र अर्जामधून निवड यादी व प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात यावी. सदरची लाभार्थी यादी पुढील ५ वर्षे म्हणजे सन २०२६ २७ पर्यंत ग्राह्य धरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.” |
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय : राज्यस्तरीय योजना व जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत शेळी /मेंढी गट वाटप योजनेअंतर्गत वाटप करावयाच्या योजनेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
