या विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंऐवजी थेट रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा !

राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांसाठी व त्यामधील विद्यार्थ्यासाठी विविध वस्तू/साहित्य खरेदीसाठी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये विविध स्तरावर वित्तीय अधिकार निश्चित केलेले आहेत. सदर वित्तीय अधिकार यापुढेही चालू राहतील. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने संदर्भाधीन क्र. २ येथील त्यांचे दिनांक १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित खरेदी धोरण निश्चित केले आहे. तसेच शासनाद्वारे थेट लाभ हस्तांतर प्रक्रियेवर भर देण्याच्या धोरणास अनुसरुन नियोजन विभागाने संदर्भ क्र. ३ तसेच संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये त्यामध्ये नमूद केलेल्या वस्तूंची खरेदी करुन पुरवठा न करता थेट निधी लाभार्थ्यांना देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यास अनुसरुन विभागाने आश्रमशाळेतील विद्यार्थाना काही वस्तू थेट निधी बँक खात्यात देण्याचा निर्णय संदर्भ क्र. ५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये घेतला होता. तर शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तु खरेदी करुन उपलब्ध करुन न देता त्याऐवजी अनुदान विद्यार्थी/पालक यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्यासंदर्भात संदर्भ क्रमांक ९ येथील शासन निर्णयान्वये धोरण निश्चित केले असून “गणवेश संच, नाईट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखनसामुग्री” या बाबी थेट लाभ द्यावयाच्या वस्तुंमधून संदर्भ क्र. ११ अन्वये वगळण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार संदर्भ क्र. १२ अन्वये सुधारित खरेदी धोरण विहीत केलेले आहे. यास्तव, राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तुंसाठीचा निधी, थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंऐवजी थेट रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा करणेबाबत  शासन निर्णय :-

उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद पार्श्वभूमी विचारात घेता, यापुढे शासनामार्फत खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद वस्तू शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना खरेदी करून न देता त्याऐवजी थेट अनुदान विद्यार्थी / पालक यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात करण्यात यावे.

विद्यार्थ्यांस उपरोक्त वस्तुंऐवजी थेट लाभ देतांना अनुसरावयाची कार्यपद्धती :-

आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी वर्गनिहाय विद्यार्थ्यांनी खरेदी करावयाच्या वस्तूंचे परिमाण व संख्या (Specification and Number) निश्चित करुन वस्तूनिहाय खरेदी किंमत निश्चित करावी.

खरेदी किंमत निश्चित करतांना त्या वस्तूच्या निश्चित परिमाणानुसार बाजारात उपलब्ध असलेल्या ब्रॅन्डेड वस्तुच्या किरकोळ विक्री किंमतीचा (MRP) आधार घेऊन त्यानुसार वस्तुची किंमत निश्चित करावी.

विद्यार्थी उन्हाळयाच्या सुट्टीवर जातांना विद्यार्थ्यांना वर्ग निहाय कोणत्या वस्तूंसाठी रक्कम मिळाली आहे त्यावस्तूंचे परिमाण व संख्या यांची यादी मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थी व पालकांना उपलब्ध करुन द्यावी.

राजकीय देय तारीख दिनांक १ जुन ते १० जुन दरम्यान पालकांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात यावी.

शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी परिमाणा प्रमाणे वस्तुची खरेदी केली आहे किंवा कसे, याची शाळास्तरावरील शिक्षक/ मुख्याध्यापक / अधिक्षक यांचे मार्फत खात्री करण्यात यावी.

वस्तूनिहाय थेट लाभाची रक्कम (DBT) अदा करण्यासाठी अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी विद्यार्थी संख्या विचारात घेवून आवश्यक तो निधी अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांना वितरित करावा. त्यानुसार निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्या स्तरावरुन करण्यात यावी.

डीबीटीद्वारे विहीत कालावधीत शासनाकडून निधी प्राप्त करुन घेणे व तो निधी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करणे याची संपुर्ण जबाबदारी अपर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालयाची राहील.

आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय: शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंऐवजी थेट रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – सारथी गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!