बचत गटांनी एकात्मिक कुक्कुटपालन योजनेसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन – Integrated Poultry Scheme
आदिवासी विकास विभाग हा नेहमीच आदिवासी बांधवांच्या कल्याणासाठी काम करत असतो. या अनुषंगाने ग्रामीण आदिवासी पाड्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी एकात्मिक कुक्कुटपालन योजना महत्त्वपूर्ण असणार आहे. याकरीता जास्तीत जास्त आदिवासी बचत गटांनी या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये केले आहे.
प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, राज्यातील विविध भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवासाठी उत्त्पन्नवाढीच्या दृष्टीने आदिवासी विकास विभागाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. शेती ही पावसावर आधारित असल्याने त्यातून निश्चित उत्पन्नाची शाश्वती नसते. त्यामुळे आदिवासी भागात शेतीस जोडधंदा म्हणून कुक्कुटपालन हा उत्तम पर्याय आहे. त्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी विकास प्रकल्प नाशिक, राजूर, कळवण, नंदुरबार, तळोदा, धुळे, शहापूर आणि पेण या कार्यक्षेत्रातील आदिवासींच्या स्वयंसहायता बचत गटांसाठी एकात्मिक कुक्कुटपालन योजनेच्या माध्यमातून व्यावसायिक पद्धतीने कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य करण्याच्या उद्दीष्टाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
पात्र बचत गटांचे निकष :
- बचत गटातील सर्व सदस्य हे अनुसूचित जमातीचे असावेत.
- बचत गटाचा बँकेकडे असलेल्या खात्यातील व्यवहार चालू असावा.
- शासन निर्णयात नमूद असणारी सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि बचत गटातील सर्व सदस्यांचे रजिस्टर हमीपत्र हे पूर्ण असावेत.
या योजनेद्वारे पात्र बचत गटांना शेड बांधकामासाठी अर्थसहाय्यासोबतच छोटे पक्षी, पशु खाद्य व आवश्यक साहित्य पुरविले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बचत गटाला रूपये 5.25 लाख याप्रमाणे शासन अनुदान देणार आहे. यासोबतच पक्ष्यांच्या लसीकरण आणि संगोपनासाठी तसेच कुक्कुटपालन व्यवस्थापनासाठी आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यानंतर कुक्कुटपालन व्यवसायातील नामांकित कंपन्यांसोबत करार पद्धतीने योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. एकात्मिक कुक्कुटपालन योजनेच्या अधिक माहितीसाठी व अर्ज दाखल करण्यासाठी संबंधित प्रकल्प कार्यालये यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
