राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राखीव प्रवर्गातुन लढविणाऱ्या उमेदवारांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अपात्र करणेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना

परीपत्रक राज्य विधिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मध्ये सुधारीत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राखीव प्रवर्गातुन लढविणा-या उमेदवारांसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र नामनिर्देशनाच्या वेळी सादर करणे बंधनकारक आहे.

तथापि, उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र विहित वेळेत प्राप्त होत नसल्याने तसेच जात पडताळणी समित्यांवर कामाचा असलेला अतिरिक्त ताण विचारात घेऊन व राखीव प्रवर्गातुन निवडणुक लढविणारे उमेदवार निवडणुकांपासुन वंचित राहु नये म्हणुन शासनाने वेळोवेळी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १२ अ, ४२ (६) (अ), ६७ (७ – अ) मध्ये व ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम १०-१अ, ३०-१अ मध्ये वेळोवेळी सुधारणा करुन जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास आवश्यकतेनुसार मुदतवाढ देण्यात येते.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना नव्याने करण्यात आलेल्या तरतुदींविषयी अवगत करण्यात आलेले आहे.

खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ३ अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आवश्यक असलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांने विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याची निवड भुतलक्षी प्रभावाने रद्दबातल झाली असल्याबाबतचे औपचारिक आदेश जिल्हाधिकारी यांच्याकडुन निर्गमित करण्यात येतील, असे सूचित केले आहे.

खालील शासन निर्णयातील संदर्भिय क्र. २ अन्वये जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न करणाऱ्या सदस्यांची/सरपंचाची नावे गट विकास अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांना सादर करावीत. या सदस्य/सरपंचाचे सदस्यत्व/सरपंच पद रद्द करून तेथील रिक्त जागेची पोट निवडणूक घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाशी संपर्क करुन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे सूचित केले आहे.

त्याअनुषंगाने या कार्यपध्दतीत अधिक सुधारणा करण्याकरिता पुढीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत. सदयस्थितीत जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न करणाऱ्या सदस्यांची/सरपंचाची नावे गट विकास अधिकारी मार्फत जिल्हाधिकारी यांना सादर करीत असताना अहवाल प्राप्त होण्यास बराच विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रियेची कार्यवाही तहसिल स्तरावरुन पुर्ण केली जाते व त्याचे अभिलेखे तहसिल कार्यालयात उपलब्ध असतात. तरी सदर प्रकरणी गट विकास अधिकारी यांचेऐवजी तहसिलदार यांच्याकडून अहवाल प्राप्त करुन घेवून पद रिक्त घोषित करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. तसेच रिक्त झालेल्या पदावर पोट निवडणूक घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाशी संपर्क करुन आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करावी.

कायदेशिर तरतुदींचा विचार करता विशेषतः जात वैधता प्रमाणपत्र निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून विहित मुदतीत सादर न केल्यास अशा सदस्याची निवड भुतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि अशी व्यक्ती सदस्य म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल अशी तरतुद असल्याने आणि वर नमूद केल्याप्रमाणे त्याबाबतचे औपचारीक आदेश जिल्हाधिकारी यांचेकडून निर्गमित करण्यात येतील असे निश्चित केले आहे. असे असतानाही याबाबत कार्यवाही करताना अंमलात आणण्याची कार्यपध्दती निश्चित झालेली नाही असे दिसून येते. त्यामुळे सदयस्थितीत विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नसतानाही, आरक्षित पदावर निवडून आलेल्या व्यक्ती सदर पदांवर कार्यरत आहेत असे दिसून येते, जे कायदेशिर तरतुदींशी विसंगत आहे. अर्थातच जिल्हाधिकारी यांनी स्वयंस्फुर्तीने निर्णय घेवून विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सर्व त्रिस्तरीय ग्रामीण (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांविरुध्द अपात्रतेची कार्यवाही करावी तसे आदेश निर्गमित करावेत किंवा अशा प्रकारची जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याबाबतची तक्रार प्राप्त होताच अर्धन्यायीक कार्यवाही करावी हे निश्चित करणे आवश्यक आहे. म्हणून याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती निश्चित करण्यात येत आहे.

अ) ग्रामपंचायत सदस्य/सरपंच यांनी निवडून आल्याचा दिनांकापासून विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अशा पदाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ या अधिनियमाच्या तरतूदींनुसार अनर्ह करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी स्वयंस्फुर्तीने/स्वतःहून करावी. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी आवश्यक तो अहवाल तहसिलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्याकडून प्राप्त करावा व त्यानुसार स्वयंस्पष्ट आदेश निर्गमित करावेत.

ब) पंचायत समिती सदस्य सभापती तसेच जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अध्यक्ष यांचे बाबतीत अशी कार्यवाही करताना जिल्हाधिकारी यांनी स्वयंस्पष्ट अहवाल विभागीय आयुक्त यांचेकडे सादर करून विभागीय आयुक्तांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार अशा पंचायत समिती सदस्य सभापती यथास्थिती जिल्हा परिषद) सदस्य/अध्यक्ष यांना अनर्ह करण्याचे आदेश निर्गमित करावेत.

क) त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी अथवा विभागीय आयुक्त यांचेकडे अशा कोणत्याही सदस्य/सरपंच/सभापती/अध्यक्ष यांनी विहित मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास त्याबाबत विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन अर्धन्यायिक कार्यवाही त्वरीत करावी.

सदर प्रकरणी ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांचे पद जिल्हाधिकारी यांनी तर पंचायत समिती सदस्य/सभापती आणि जिल्हा परिषद सदस्य व अध्यक्षांचे पद विभागीय आयुक्त यांनी रिक्त घोषित करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच रिक्त झालेल्या पदांची पोट निवडणूक घेणेबाबत राज्य निवडणूक आयोगाशी संपर्क करुन आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करावी.

ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय:

राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुका राखीव प्रवर्गातुन लढविणाऱ्या उमेदवारांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अपात्र करणेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना दि. १.१२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

हेही वाचा – जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस – Caste Validity Certificate

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.