नविन सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेस अनुदान जाहीर

महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ मधील तरतूदीनुसार राज्यात संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीस प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेत कामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदासीसाठी उपयुक्त नसलेल्या गोवंशीय पशुंच्या कत्तलीवर बंदी आहे. परिणामी, अशा अनुत्पादक पशुंच्या संख्येत वाढ होत असल्याने पशुपालकांना सदर पशुंचा सांभाळ करणे जिकरीचे ठरत आहे. ही बाब विचारात घेऊन, राज्यात शासन निर्णय दिनांक २६.०४.२०१७ अन्वये प्रत्येक जिल्ह्यातील एका गोशाळेस एकवेळचे अनुदान म्हणून रु. १.०० कोटी इतके अनुदान देण्यासाठी “गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना” सुरु करण्यात आली होती. उपरोक्त पार्श्वभूमी विचारात घेऊन शासन निर्णय दिनांक १७.०५.२०२३ अन्वये “सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना” सुरु करुन सदर योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेत लाभ मिळालेले तालुके वगळून उर्वरित ३२४ तालुक्यांसाठी “सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना” लागू करण्यात आली आहे.

सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना या योजनेची अंमलबजाणी करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक १७.०५.२०२३ अन्वये योजनेचे स्वरुप, लाभार्थी निवडीचे निकष व अंमलबजावणीची कार्यपध्दती स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार लाभार्थी निवड करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या स्तरावरुन ३२४ तालुक्यांमधून गोशाळांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. सदर प्रस्तावांची छाननी करुन उपरोक्त पत्रान्वये सदर प्रस्ताव शासन निर्णय दि.१७.०५.२०२३ मधील (९) अ अन्वये मा. मंत्री (पदु) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या राज्य स्तरीय निवड समितीसमोर सादर करण्यासाठी शासनास सादर करण्यात आले आहेत. राज्यस्तरीय निवड समितीने दि. ६.२.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत १५२ गोशाळाचे प्रस्ताव अनुदानासाठी पात्र ठरविले आहेत.

राज्यस्तरीय निवड समितीने पात्र ठरविलेल्या गोशाळांना अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

नविन सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र शासन निर्णय :-

राज्यस्तरीय निवड समितीने दि. ६.२.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विहित अटी पूर्ण करणाऱ्या १५२ पात्र गोशाळांचा तपशिल परिशिष्ट-अ येथे देण्यात आला आहे. सदर परिशिष्टात गोशाळांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पशुधनाची संख्या विचारात घेऊन अनुज्ञेय अनुदानासाठी पात्र ठरविल्या आहेत. सदर गोशाळांना पहिला हप्ता म्हणून अनुज्ञेय ठरलेल्या अनुदानाच्या ६० टक्के अनुदान खालील अटींच्या अधिन राहून अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

१. सदर योजनेत अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या गोशाळांमधील गोवंशीय पशुधनाची गणना जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी करून त्याप्रमाणे प्रमाणित करणे आवश्यक राहीन.

२. पशुगणना करताना केवळ Ear tagging / भारत पशुधन प्रणालीवर नोंदणी केलेले पशुधनच अनुदानासाठी पात्र राहील.

३. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी प्रमाणित केलेले पशुधन विचारात घेवून अनुदान वितरीत करण्यात येईल.

४. मंजुर करण्यात येणारे अनुदान हे शासन निर्णय दि. १७.०५.२०२३ अन्वये विहित केलेल्या केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या बाबींसाठीच देण्यात येईल.

५. संस्थेस गोसेवा / गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील.

६. आयुक्त पशुसंवर्धन यांची पुर्वपरवानगी घेऊन मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात.

७. आयुक्त पशुसंवर्धन यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास, अशा बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही.

८. या योजनेंतर्गत ज्या बाबींसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेतंर्गत नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही.

९. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या गोशाळेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार आयुक्त पशुसंवर्धन यांना राहतील.

१०. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित संस्थेने सदर योजनेप्रमाणे बांधकाम, विद्युत्तीकरण, इत्यादी बाबी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे जिल्हास्तरावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रमाणित करुन घ्यावे.

११. संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात संनियंत्रण करावे.

१२. अनुज्ञेय अनुदानाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अनुदानाची मागणी करतांना संबंधित संस्थेने वरील अटींची पुर्तता केली असल्याचे संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी प्रमाणित करुन उपयोगिता प्रमाणपत्रासह प्रस्ताव शासनास सादर करावा.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय : नविन सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेस अनुदान वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – “गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र” नवीन सुधारीत योजना – Govardhan Govansh Seva Kendra Scheme 2023

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!