यंदा राज्य शासनाने प्रथमच गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला असून, याच पार्श्वभूमीवर भजन मंडळ अनुदान (Bhajan Mandal Anudan Yojana) योजना

यंदा राज्य शासनाने प्रथमच गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला असून, याच पार्श्वभूमीवर भजन मंडळ अनुदान (Bhajan Mandal Anudan Yojana) योजना

लोकशाहीचा गाभा म्हणजे पारदर्शकता आणि जनतेचा सहभाग. लोकांनी निवडून दिलेले आमदार म्हणजे आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी, जे राज्याच्या विधीमंडळात आपले प्रश्न

यंदा राज्य शासनाने प्रथमच गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला असून, याच पार्श्वभूमीवर भजन मंडळ अनुदान (Bhajan Mandal Anudan Yojana) योजना

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात अनेक वर्षांपासून गायरान अतिक्रमण (Gayran Atikraman) ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. गायरान म्हणजे गावासाठी राखीव असलेली

पोलीस हे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षक असतात. त्यांच्याकडे फौजदारी संहितेनुसार विशिष्ट अधिकार दिलेले असतात, जे नागरिकांचे रक्षण आणि गुन्हेगारीला आळा

महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील भूमिहीन व गरजू कुटुंबांना घरकुलासाठी जागा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल

यंदा राज्य शासनाने प्रथमच गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला असून, याच पार्श्वभूमीवर भजन मंडळ अनुदान (Bhajan Mandal Anudan Yojana) योजना

या लेखात आपण या “बार्टी अर्थसहाय्य योजना (BARTI Arthasahayya Yojana)” विषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व

यंदा राज्य शासनाने प्रथमच गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला असून, याच पार्श्वभूमीवर भजन मंडळ अनुदान (Bhajan Mandal Anudan Yojana) योजना

महाराष्ट्र राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी पोलीस दल नेहमीच तत्पर असते. 2025 मध्ये सरकारने मोठ्या प्रमाणावर पोलीस भरती (Police Bharti)

१९ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आले. हे निर्णय मुख्यतः आरोग्य विभाग,

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कर्जावरील व्याजाचा मोठा भार कमी होणार

भारतातील प्रत्येक नागरिकासाठी मतदान हा एक मौलिक हक्क आहे. मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदार यादीत नाव असणे आणि योग्य मतदारसंघात नोंद

इन्कम टॅक्स रिटर्न / आयकर रिटर्न (ITR file)  हे भारतात दरवर्षी आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार प्रत्येक व्यक्ती किंवा संस्था यांनी सादर करायचे

13 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, आता बांधकाम कामगार नोंदणी (Free Construction Worker Registration) मोफत करण्यात आली आहे. भारतामध्ये तसेच