सरकारी योजनाघरकुल योजनावृत्त विशेष

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी अभियानाला मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ प्रस्ताव

गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालय 25-06-2015 पासून प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाय-यू) सर्वांसाठी घरे ही योजना राबवत असून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सर्व हवामानात टिकणारी अशी पक्की घरे पुरवण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय सहाय्य देण्यासाठी ही योजना आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावांच्या आधारावर, एकूण 122.69 लाख घरे मिशनच्या कालावधीत म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत मंजूर करण्यात आली आहेत.

मंजूर करण्यात आलेल्या घरांपैकी, 101.94 लाख घरांचे बांधकाम सुरू असून त्यापैकी 61.15 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत /लाभार्थ्यांच्या हाती सुपूर्द केली आहेत. 2,03,427 कोटी रूपयांचे केंद्रीय सहाय्य मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी 1,20,130 कोटी रूपये जारी करण्यात आले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत, राज्यनिहाय आणि वर्षनिहाय बांधण्यात आलेली घरे आणि देण्यात आलेले सहाय्य यांचा तपशील परिशिष्टात दिला आहे.

योजनेंतर्गत 31 मार्च 2022 पर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी, निधीची व्यवस्था आणि अंमलबजावणीची पद्धती न बदलता मिशनला मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यासंदर्भात प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

परिशिष्ट (Annexure):

PMAY-U अंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत (FY2019-2022) प्रत्येकी पूर्ण झालेल्या घरांची संख्या आणि केंद्राकडून जारी केलेल्या मदतीचा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार तपशील

 

अ.क्र.

 

राज्य/UT

पूर्ण झालेल्या घरांची संख्या केंद्रीय मदत जाहीर केली

 (₹ in Cr.)

 

2019-20

 

2020-21

 

2021-22

 

2019-20

 

2020-21

 

2021-22

1 A&N Island (UT) 23 1 0.17 0.46 1.06
2 Andhra Pradesh 30,100 98,115 64,352 918.78 2,419.06 2,475.25
3 Arunachal Pradesh 385 1,222 556 21.31 8.57 27.70
4 Assam 3,953 10,245 15,663 494.46 125.57 180.48
5 Bihar 13,229 23,628 13,184 528.23 572.14 93.37
6 Chandigarh (UT) 363 406 144 8.24 9.18 3.45
7 Chhattisgarh 35,423 48,442 13,575 724.64 690.18 380.89
8 UT of DNH&DD 1,483 1,811 1,127 35.90 45.57 26.06
9 Delhi (NCR) 6,320 6,311 1,748 144.27 145.09 44.65
10 Goa 425 1,579 358 9.82 37.00 9.17
11 Gujarat 1,11,871 1,64,759 1,62,709 2,254.24 3,241.67 4,192.91
12 Haryana 10,644 19,008 7,074 247.72 290.17 172.77
13 Himachal Pradesh 1,268 1,877 1,681 29.96 32.81 46.49
14 J&K (UT) 1,877 3,643 3,758 99.78 131.54 43.67
15 Jharkhand 12,775 24,029 10,985 331.12 535.22 260.35
16 Karnataka 30,591 66,857 27,190 702.37 1,142.07 529.76
17 Kerala 24,314 22,863 8,398 265.94 173.63 371.92
18 Ladakh (UT) 28 41 132 0.43 4.46
19 Lakshadweep (UT)
20 Madhya Pradesh 50,505 1,09,151 61,757 1,044.94 2,411.97 1,977.88
21 Maharashtra 1,17,042 1,54,873 1,91,395 2,405.44 3,943.22 3,358.43
22 Manipur 647 1,580 430 65.09 99.94 0.13
23 Meghalaya 57 261 0.64 1.30 16.77
24 Mizoram 1,832 1,394 1,000 7.89 71.92 14.34
25 Nagaland 276 1,552 2,882 14.48 106.43 34.19
26 Odisha 15,413 25,939 10,199 320.96 386.57 328.49
27 Puducherry (UT) 919 2,193 1,041 51.08 37.11 16.67
28 Punjab 12,272 16,345 10,441 188.08 507.35 252.69
29 Rajasthan 28,425 43,074 32,104 600.89 789.30 995.61
30 Sikkim 18 97 33 0.38 1.57 1.35
31 TamilNadu 66,089 1,21,239 52,166 1,942.30 1,627.37 1,569.99
32 Telangana 39,144 88,615 23,474 384.76 777.17 297.90
33 Tripura 6,261 10,281 3,956 166.45 233.95 61.69
34 Uttar Pradesh 1,65,638 2,99,327 2,79,947 4,046.35 4,913.38 3,942.93
35 Uttarakhand 5,137 5,120 5,490 79.95 160.84 89.21
36 West Bengal 45,997 75,974 23,507 931.36 1,606.51 420.50
Grand Total 8,40,664 14,51,670 10,32,718 19,067.99 27,276.26 22,243.18

हेही वाचा – प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना) घरकुल अनुदानाची स्थिती ऑनलाइन कशी तपासायची? जाणून घ्या सविस्तर – PMAY Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS Tracker)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.