राज्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ करण्यासाठी पिंजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धन करण्याबाबत सुधारित धोरण

बंदिस्त पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणे ही उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत पद्धत असून, त्याद्वारे अधिक मत्स्योत्पादन मिळू शकते. सबब राज्यातील कुपोषणाची समस्या हाताळण्याकरीता प्रथिनयुक्त खाद्य पदार्थांची उपलब्धता वाढविण्याकरीता पिंजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धन प्रकल्प स्थापित करुन राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात वाढ करुन रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करण्याबाबत खालील शासन निर्णयातील (वाचा क्र. ६) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारित धोरण निर्गमित करण्यात आले होते. मत्स्यसंवर्धकांना मत्स्यव्यवसाय करणे सोईचे होण्याकरीता (ease of doing business) व उद्योजकतेस वाव मिळण्याच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्याच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णयामध्ये अनुमतीच्या विकेंद्रीकरणासह पारदर्शक व सर्वसमावेशक बदल करण्याच्या अनुषंगाने पारदर्शक, सर्वसमावेशक व तांत्रिक दृष्ट्या अचूक सुधारित शासन निर्णयामधील आवश्यक बदल करण्याबाबत खालील शासन निर्णयातील (वाचा क्र. ८) अन्वये आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयामार्फत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे.

सबब उपरोक्त सुधारणांच्या अनुषंगाने तलाव / जलाशयांमध्ये पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणेबाबत यापूर्वीचे खालील शासन निर्णयातील वाचा क्र. ६ व ७ अन्वये निर्गमित धोरण अधिक्रमित करुन सुधारीत धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती..

राज्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ करण्यासाठी पिंजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धन करण्याबाबत सुधारित धोरण:-

शासन या निर्णयाद्वारे तलाव / जलाशयांमध्ये पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणेबाबत शासन निर्णय दि. २६/०८/२०२१ व शासन शुद्धीपत्रक दि. १७/०२/२०२२ अन्वये निर्गमित धोरण अधिक्रमित करुन या शासन निर्णयान्वये सुधारीत निकषांसह नवीन धोरणास मान्यता देत आहे.

१. पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करिता जलक्षेत्र निवड

  • पिंजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धनासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागातर्गत ठेक्याने देण्यात येणाऱ्या १५ हेक्टर पेक्षा कमी नसलेल्या सर्व जलाशयांत (ज्या जलाशयांची पाण्याची वर्षभर किमान ०४ मीटर) खोलीच्या एकूण जलाशयाच्या ११% जलक्षेत्रामध्ये पिंजरा मत्स्यसंवर्धन अनुज्ञेय राहील.
  • संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी सिंचन विभागाच्या मदतीने त्यांच्या क्षेत्रातील जलाशयाची पाहणी करून वर्षभर किमान ४ मीटरपेक्षा जास्त खोली असणाऱ्या क्षेत्राची ओळख करून त्यांचे geotagging करावे. अशा geotaggging केलेल्या क्षेत्रफळापैकी फक्त तेवढे क्षेत्रफळ पिंजरा योजनेसाठी उपलब्ध करावे जे त्या जलाशयाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या १% पेक्षा कमी आहे. सदर geotagging केलेले क्षेत्रफळ त्यांच्या अक्षांश व रेखांशसह शासकीय कार्यालयात जनतेला बघण्यासाठी नोटीस बोर्डवर उपलब्ध करून देण्यात यावे. तसेच अशा जलाशयांची माहिती व पिंजरा लाभार्थ्यांना योजनेचे मार्गदर्शन करण्यासाठी संपर्क कर्मचाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी व त्याबद्दल कार्यालयात दर्शनस्थळी माहिती देण्यात यावी.
  • अनुदानित व विनाअनुदानित तत्वावर पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करण्याकरिता परिपूर्ण अर्जाच्या अनुषंगाने जलक्षेत्र ठेक्याने देण्याची कार्यवाहीची जबाबदारी संबधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची राहील. त्यानुसार जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय अनुदानित व विनाअनुदानित पिंजरा जलक्षेत्र वाटपाची अर्जदार निहाय अभिलेख जतन करतील.

२. अर्जदाराची पात्रता

  • अनुदानित योजनेतील लाभार्थीने अनुज्ञेय पिंजरा संख्येच्या पूर्ण क्षमतेनुसार पिंजरा उभारणी केल्यानंतर सदर लाभार्थ्याला व्यवसाय वृध्दी करावयाची असल्यास त्याला विनाअनुदानित पिंजरा उभारणी करिता अर्ज करणे अनुज्ञेय राहील. तसेच विनाअनुदानित योजनेतील लाभार्थीने अनुज्ञेय पिंजरा संख्येच्या पुर्ण क्षमतेनुसार पिंजरा उभारणी केल्यानंतर सुध्दा सदर लाभार्थ्याला व्यवसाय वृध्दी करावयाची असल्यास त्याला अनुदानित पिंजरा उभारणी करिता अर्ज करणे अनुज्ञेय राहील.
  • वैयक्तिक अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्ष या वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. मत्स्यविज्ञान क्षेत्रातील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवीधर तसेच शासनमान्य संस्था उदा. CIFE, CIFRI, NFDB व मत्स्य महाविद्यालय इ. यांचेद्वारे अल्प कालावधीचे प्रशिक्षण अशाप्रकारे उच्चतम शिक्षण अर्हतेच्या व्यक्तीस प्राधान्य असेल.
  • पिंजरा पद्धती मत्स्यसंवर्धक वैयक्तीक लाभार्थी/ मच्छिमार सहकारी संस्था/संघ मच्छिमार स्वयं सहाय्यता गट/ संयुक्त दायित्व गट हे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे थकबाकीदार नसावे.

३. अनुज्ञेय पिंजरा संख्या

  • शासनाच्या अनुदानित पिंजरा योजनेत जी संख्या व क्षेत्रफळ अनुज्ञेय असेल अशा पिंजरा संख्येनुसार लाभार्थ्यासाठी पिंजरे अनुज्ञेय असतील.
  • शासनाच्या विनानुदानित तत्वावरील पिंजऱ्याबाबत ९६ घनमीटर आकाराचा एक पिंजरा हा निकष धरून वैयक्तिक लाभार्थ्याकरिता पिंजरा उभारणी संख्या कमाल ५४ पिंजरे, मत्स्यसंवर्धक सहकारी संस्था/ कंपनी / कार्पोरेशन यांच्या करिता ३६० पिंजरे संख्या अनुज्ञेय राहतील. पिंजऱ्यांची संख्या ही मोठ्या आकाराचे पिंजरे घेतल्यास कमी होऊ शकेल. ९६ घनमीटरच्या एका पिंजऱ्याऐवजी कमाल ०५ पिंजरे मिळून ४८० घनमीटर च्या एककात सुध्दा पिंजरा उभारता येईल.
  • विनानुदानित तत्वावर उपरोक्त नमुद पिंजरा संख्या मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त पिंजरा संख्याची उभारणी करून एकात्मिक प्रकल्प (बर्फ कारखाना, मत्स्यप्रक्रिया केंद्र व इतर मुलभूत सुविधा उभारण्याचे प्रस्तावित करावयाचे असल्यास अशा विशिष्ट मुल्यवर्धित प्रकल्पासाठी तेथे गुंतवणूकीच्या अनुषंगाने आवश्यक तितका कच्चा माल पुरवठा व्हावा यासाठी उपरोक्त नमूद पिंजरा संख्या व क्षेत्रफळापेक्षा अधिक संख्येत पिंजऱ्यासाठी आवेदन करता येईल याकरिता आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांची मान्यता अनिवार्य राहील.

४. पिंजरा प्रकल्पाकरिता अर्ज / आवेदन करण्याची पध्दती

  • पिंजरा मत्स्यसंवर्धन करण्याकरिता १५ हेक्टर पेक्षा जास्त जलक्षेत्र असलेल्या पात्र जलाशयातील १% जलक्षेत्र वाटप करताना अर्जदारांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वानुसार करता येईल. विनाअनुदानित तत्वावर पिंजरा उभारणी करण्यासाठी एका कुटुंबातील इतरही व्यक्तीस अनुमती देण्यात येईल.
  • विनाअनुदानित तत्त्वावरील अर्जदारांनी अर्ज सादर करताना ०३ तलावांची/ जलाशयांची नावे प्राथम्य क्रमानुसार नमुद करुन अर्ज विहीत नमुन्यात जिल्हा कार्यालयात सादर करण्यात यावा. त्यानुसार ज्या तलावात जागा उपलब्ध आहे त्या तलावाच्या / जलाशयाच्या प्राथम्यक्रमानुसार पिंजरा प्रकल्प उभारणीसाठी परवानगी देण्यात येईल. तसेच विनाअनुदानित पिंजऱ्यांकरिता अर्जदारांनी अर्ज केलेल्या तलाव / जलाशयाची अनुज्ञेय पिंज-याची मर्यादा संपुष्टात आल्यास उपरोक्त मंजूर पिंज-याच्या कमाल क्षमतेच्या मर्यादेत अर्जात नमुद ०३ जलाशयात / तलावात पिंजरा उभारणीस मान्यता देण्यात येईल. अनुदानित पिंजऱ्यातील अर्जदारांनी शासकीय योजनेत निर्देशित केल्याप्रमाणे अर्ज विहित नमुन्यात जिल्हा कार्यालयात सादर करण्यात यावा. आवेदन अर्ज नमुना परिशिष्ठ “अ” व कार्यालयीन आदेशाचा नमुना परिशिष्ठ “ब” नुसार सोबत जोडलेला आहे.
  • अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीस १५ दिवसांच्या आत जलक्षेत्र वाटप आदेश सोबत करारपत्र नमुना निर्गमित करणे आवश्यक राहील.
  • पिंजरा प्रकल्पधारकांना प्रकल्पाचे जलक्षेत्र वाटप आदेश निर्गमित झाल्यानंतर प्रकल्पधारकाने प्रथम वर्ष ठेका रक्कम प्रति पिंजरा प्रति वर्ष रु. ४०००/- व सुरक्षा अनामत रक्कम प्रति पिंजरा रु.४०००/- दर्शनी हुंडी/ NEFT/RTGS द्वारे भरणा करणे तसेच करारनामा संबधित सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या नावे अर्जदाराच्या स्वाक्षरीसह ३० दिवसात सादर करणे बंधनकारक राहील. करारनाम्याचा मसुदा शासनाद्वारे ठरविण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्क च्या स्टॅम्प पेपरवर (परिशिष्ट- क) येथे नमुद केल्याप्रमाणे सादर करावा.
  • अपवादात्मक परिस्थितीत वाजवी कारणास्तव पिंजरा मत्स्यसंवर्धन करारनामा अंतिम करण्यास विलंब झाल्याबाबत संबधित जिल्हा सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्याकडुन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची खात्री पटल्यास ते एक महिन्याची वाढीव मुदत देवू शकतील.
  • सदरहू करारपत्राच्या अटी / शर्तीचा भंग केल्यास संबंधित पिंजरा मत्स्यसंवर्धक यांचा जलक्षेत्र ठेका संबंधीत जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या मार्फत मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल व सदर जलक्षेत्राकरीता विभागाकडे जमा करण्यात आलेली ठेका रक्कम च सुरक्षा अनामत जप्त करण्यात येईल.
  • पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करतांना भाडेपट्टी ठेक्याने घेतलेल्या जलक्षेत्रामध्ये मंजुरी आदेशापासून ९० दिवसात पिंजरा उभारणी करणे अनिवार्य राहील. तथापि, काही अपरिहार्य कारणास्तव विलंब होत असल्यास संबंधित जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय याकरीता पुढील ०१ महिन्याची मुदतवाढ देऊ शकतील व त्यानंतर पुढील कालावधीसाठी प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय ०१ महिन्याची वाढीव मुदत वाढ देऊ शकतील. याकरीता पिंजरा मत्स्यसंवर्धकास उचित कारणास्तव विहीत मुदतीत प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य राहील.
  • विहित कालावधीत पिंजरा प्रकल्प उभारणी न केल्यास जलक्षेत्र भाडेपट्टी ठेका आपोआप रद्द होऊन भरणा केलेली ठेका रक्कम जप्त करण्यात येईल व अनामत रक्कम परत करण्यात येईल.
  • जलक्षेत्र वाटप झाल्यानंतर अर्जदारास पसंतीक्रमानुसार जलाशयात बदल करावयाचे असल्यास विभागांतर्गत असलेल्या जिल्ह्यातील जलाशयांमध्ये बदल करण्याकरीता मान्यता देण्याचे अधिकार प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना राहील. तसेच जिल्हांतर्गत बदल करावयाचे असल्यास संबंधित जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त गत्रयव्यवसाय यांना अधिकार राहतील. तथापि जलाशय बदली केल्यानंतर सदर अर्जदाराचा ठेका कालावधी हा मुळ आदेशाप्रमाणे राहील.

५. पिंजरा बांधकाम कार्यपध्दती :-

  • पिंजरा प्रकल्प बांधकामासाठी प्रति पिंजरा ९६ घन मीटर आकारमानाचे मर्यादेत वेगवेगळ्या आकाराचे (आयताकृती, वर्तुळाकार अथवा इतर आकाराचे) पिंजरा उभारणी करणे अनुज्ञेय राहील. अशा पिंज-यांचे क्षेत्र वाटप हे पिंजरा जलक्षेत्र समिती जलाशयातील क्षेत्रफळ लक्षात घेऊन करेल. अर्जदार अनुज्ञेय पिंज-याच्या संख्येत जास्तीत जास्त ५ पिंजरे मिळुन १ पिंजरा तयार करु शकेल. याबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी करावे.
  • तलाव / जलाशयाची पिंजरा क्षेत्राची किमान खोली वर्षभर किमान ०४ मीटर असली पाहिजे.
  • पिंजऱ्याच्या तळापासून तलावाच्या तळापर्यंत किमान २ मी. अंतर ठेवणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय प्रकल्पधारकांनी त्यांच्या पिंजरा प्रकल्पाच्या चारही बाजूने किमान ६ मी. जागा वाहतुकीसाठी मोकळी ठेवणे आवश्यक राहील.

६. पिंजरा प्रकल्प ठेका कालावधी:-

  • पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनासाठी देण्यात आलेल्या ठेक्याचा सर्वसाधारण कालावधी पाच वर्षांचा राहिल. ठेकेदाराचे काम योग्य असल्यास पुढील पाच वर्षाची मुदतवाढ देण्याची अनुमती जिल्हास्तरीय पिंजरा मत्स्यसंवर्धन जलक्षेत्र वाटप समितीस राहतील. पिंजरा मत्स्यसंवर्धन ठेका कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सदर जलक्षेत्र त्या ठेकेदारास हवे असल्यास नव्याने मान्यता देण्यात येईल मागणी न केल्यास सदर जलक्षेत्र दुसऱ्या लाभार्थ्यांस देण्यासाठी उपलब्ध राहील.

७. महसुलाबाबत कार्यवाही:-

  • जे तलाव / जलाशय आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे अधिनस्त आहेत त्या तलाव/ जलाशयांमधील पिंजरा जलक्षेत्र ठेक्याने देणे व महसूल जमा करण्याची जबाबदारी संबधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची राहील.
  • जे तलाव / जलाशय महाराष्ट्र मत्सोद्योग विकास महामंडळ यांचे अधिनस्त आहेत अशा तलाव / जलाशयांमधील तलाव/ जलाशयांमधील पिंजरा जलक्षेत्र ठेक्याने देणे व महसूल जमा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र मत्सोद्योग विकास महामंडळाची राहील.
  • पिंजरा मत्स्यसंवर्धनाद्वारे प्राप्त होणारे महसूल (जलक्षेत्र वापर भाडे) पैकी ३०% रक्कम मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे २०% रक्कम महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ व ५०% रक्कम जलसंपदा विभागाकडे जमा करण्यात येईल. तसेच सदरहु ५०% निधी संबंधित जलाशयाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे जमा करण्याबाबतची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची राहील. महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळामार्फत तलाव शेजारी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता “मत्स्यऔद्योगिक क्षेत्र” तयार करण्यासाठी लागणारा खर्च महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाकडे पिंजरा मत्स्यसंवर्धनाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या महसूलापैकी जमा होणाऱ्या २०% रक्कमेतून भागविण्यात यावा.
  • याचप्रमाणे महाराष्ट्र मत्सोद्योग विकास महामंडळाकडे जमा होणाऱ्या महसुलाची विभागणी जलसंपदा विभागाकडे ५०% व महाराष्ट्र मत्सोद्योग विकास महामंडळाकडे ५०% याप्रमाणे राहील. महाराष्ट्र मत्सोद्योग विकास महामंडळाकडे जमा होणाऱ्या ५०% रकमेपैकी २० टक्के रक्कम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता करावी.
  • आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या तलाव / जलाशयांमधील पिंजरा मत्स्यसंवर्धन कार्यक्रमाद्वारे मिळणारा ३०% महसूल सद्यस्थितीत तलाव ठेका धोरणांतर्गत प्राप्त २०% निधीप्रमाणे विभागाच्या खात्याअंतर्गत जमा करावा. सदरहू ३०टक्के निधी स्वतंत्र लेखाशीर्ष प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये जमा करण्यात यावा. सदरहू ३० टक्के निधी तलाव ठेक्याद्वारे प्राप्त होणारा २०% निधी ज्या बाबींकरिता खर्च करण्यात येतो त्याच बाबींकरिता खर्च करावा.
  • पिंजरा ठेकेदारांस पुढील वर्षाचा ठेका एक वर्ष पुर्ण होण्याच्या दिनांकाच्या ६० दिवस अगोदर भरणा करणे अनिवार्य राहील. विहीत कालावधीत रक्कम भरणा न केल्यास प्रकल्पधारकांच्या नावे जमा ठेका रक्कम व सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल.
  • विहीत कालावधीत वार्षिक ठेका रक्कम न भरल्यास संबंधित पिंजरा प्रकल्प जलाशयाच्या बाहेर काढुन ठेवण्याची कारवाई जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय करतील. संबंधित ठेकेदाराच्या प्रकल्पाचे नुकसान झाल्यास त्याबद्दल कोणतीही नुकसान भरपाई शासनाकडून देता येणार नाही.
  • विना अनुदानित पिंजराप्रकल्प धारकास मुदतपूर्व पिंजऱ्याचा भाडेपट्टा रद्द करावयाचा असल्यास असा भाडेपट्टा रद्द करण्याकरिता ३० दिवसापुर्वी विभागास अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील. भाडेपट्टा रद्द झाल्यानंतर संबंधित सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी ३० दिवसाच्या मुदतीत सदर पिंजरा धारकास त्याची अनामत रक्कम परत करणे आवश्यक राहील.
  • विना अनुदानित पिंजराप्रकल्प धारकास मुदतपूर्व ठेका रद्द करून इच्छुक व्यावसायिकास / संस्थेस / कंपनीस इ. ना पिंजरा विकावयाचा असल्यास असा विक्री व्यवहार झाल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत नविन पिंजराधारकास भाडेपट्टीसाठी अर्ज करणे आवश्यक राहील. सदर अर्ज केल्यानंतर संबंधित सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी ३० दिवसात भाडेपट्टीची कार्यवाही आवश्यक राहील.

८. इतर अटी व शर्ती-

  • पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या सर्व मत्स्यसंवर्धकास प्रमाणित असलेल्या मत्स्यबीज निर्मिती केंद्रातून मत्स्यबीज खरेदी करणे आवश्यक राहील. तसेच मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य खरेदीची माहिती तसेच पिंजरा उत्पादनाचा मासिक अहवाल जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक राहील.
  • पिंजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पात तिलापीया प्रजातीच्या माशांचे संवर्धन करण्याकरिता संबंधित मत्स्यसंवर्धकांस राज्यस्तरीय देखरेख व सुकाणू समितीची (State Level Steering Cum Monitoring Committee) मान्यता घेणे आवश्यक आहे. तिलापिया प्रजातीच्या माशांचे संवर्धन करण्याकरिता दर २ वर्षानी यादी प्रकाशित करूनच याबाबत मंजूरी देण्यात यावी.
  • तलाव / जलाशयाच्या जैविक विविधतेस घातक असणाऱ्या प्रतिबंधित मत्स्य प्रजातीचे मत्स्यपालनास अनुमती असणार नाही. त्यामुळे मत्स्यपालन करित असताना सदर बाब प्रतिबंधित प्रजातीत मोडत नाही याची जिल्हा कार्यालयाकडून खातरजमा करून घ्यावी तसेच मत्स्यसंवर्धनासाठी केंद्र शासनाने प्रतिबंधित केलेली प्रतिजैविके वापरण्यास मनाई राहील.
  • पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेक्याने देण्यात आलेले जलक्षेत्र उपठेक्याने देता येणार नाही. जलक्षेत्राचा ठेका उपठेक्याने दिल्यास संबंधित ठेकेदाराचा ठेका रद्द करण्यात येईल.
  • संबंधित ठेकेदाराने खुल्या तलाव / जलाशय जलक्षेत्रामध्ये मासेमारी करु नये. ठेकेदारास स्वतःच्या व त्यांच्या पिंजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पावर काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सदर नौकेवर व पिंजरा प्रकल्पावर जिवरक्षक साधने, लाईफ सेविंग जॅकेट, रिंग बोया, सोलर एलईडी व इतर प्रथमोपचाराची साधने पुरविणे बंधनकारक राहील.
  • पिंजरा प्रकल्पाशी निगडित संबंधित जलाशय क्षेत्र (पाणी व जमीन) स्वच्छ ठेवण्याची काळजी घ्यावी.
  • ठेकेदाराने प्रकल्पाच्या परिसरात बेकायदेशीररित्या कोणत्याही प्रकारचे अवैध कार्यक्रम करु नयेत तसेच प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेला बाधा निर्माण होईल, असे कृत्य झाल्यास सदर पिंजरा मत्स्यसंवर्धन ठेका रद्द करण्यात येईल.
  • खुल्या तलाव / जलाशय ठेकेदाराने पिंजरा मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या ठेकेदारास नौका ने-आण करण्याच्या मार्गावर मासेमारी जाळी / इतर कोणत्याही मार्गाने अडथळा करता येणार नाही.
  • वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या मृत्यु किंवा कायम अपंगत्वाच्या स्थितीत त्याच्या कायदेशीर वारसाच्या नावे उर्वरित कालावधीसाठी पिंजरा प्रकल्प संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या अनुमतीने हस्तांतरित करता येऊ शकेल.
  • पिंजरा प्रकल्पधारकांस पिंजऱ्यांचा तसेच पिंजरा प्रकल्पावर काम करणाऱ्या व्यक्तींचा विमा काढणे अनिवार्य असेल. पिंजरा उभारणीपासून एक महिन्यांचा आत ही प्रकिया करण्यात यावी व त्याबाबतची प्रत संबंधित सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या कार्यालयात सादर करावी.

९. पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाकरीता देण्यात आलेल्या ठेक्याबाबत वाद उद्भवल्यास अवलंबवयाची कार्यपद्धती:-

पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाकरीता जलक्षेत्र भाडेपट्टी ठेक्याने देण्याच्या प्रक्रियेत अथवा ठेका दिल्यानंतरच्या कालावधीत या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या वादांसंदर्भात दाद मागण्याकरिता संबंधितास संधी उपलब्ध राहील. याबाबत प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय हे अपिलीय प्राधिकारी राहतील. तसेच आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) हे पुर्नरिक्षण प्राधिकारी राहतील. सचिव (मत्स्यव्यवसाय) हे पुनर्विलोकन प्राधिकारी राहतील. अपिल / पुनरिक्षण अर्जावर एकदा घेतलेला निर्णय अंतिम राहील. अपिलार्थी यांच्यासाठी अपिल दाखल करावयाचा कालावधी हा ३० दिवसांचा राहील. तसेच याबाबतचे पुर्नरिक्षण / हे पुनर्विलोकन करावयाचे झाल्यास यासाठीचा कालावधी ३० दिवसांचा राहील.

१०. पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणे करीता खालीलप्रमाणे समितींची रचना करण्यात येत आहे.

संबधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय पिंजरा जलक्षेत्र वाटप समिती स्थापन करण्यात येत आहे:-

अ. क्र. पदनाम समितीमधील पद
1 सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय संबंधित जिल्ह्याचे) अध्यक्ष
2 कार्यकारी अभियंता संबंधित जलाशय सदस्य
3 सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) संबंधित जिल्हा सदस्य
4 मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी/सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी सदस्य सचिव

उपरोक्त समितीची अधिकार कक्षा खालीलप्रमाणे राहील:-

१) पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन अंतर्गत पिंजरा प्रकल्प उभारणीकरीता पात्र तलाव / जलाशय जागेची निश्चिती करणे.

२) पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाकरीता १५ हेक्टरवरील पात्र जलाशयांतील १% जलक्षेत्राचे मुद्दा क्र. १ येथे नमुद कार्यपद्धतीनुसार जलक्षेत्र वाटप करणे.

३) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाच्या अधिनस्त तलाव / जलाशयांद्वारे पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धनाद्वारे प्राप्त महसूल उत्पन्नापैकी (जलक्षेत्र वापर भाडे) ३०% निधी मत्स्यव्यवसाय विकास निधीमध्ये भरणा करणे व जलक्षेत्र वापर भाडे / महसूल आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी निश्चित केलेल्या विविध बाबींवर खर्च करणे.

११. पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धनासाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती:-

  • राज्यातील जलस्रोतांचा विकास करून मत्स्योत्पादनात वृध्दी साध्य करण्याच्या दृष्टीने तसेच मुल्यवर्धित प्रकल्पाद्वारे अधिक प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्याकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणी करण्याच्या दृष्टीने पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन जलाशयाशेजारी मत्स्यऔद्योगिक क्षेत्राची उभारणी होणे आवश्यक आहे.
  • याकरिता प्रत्येक जलाशयाशेजारी आवश्यक जमीन सिंचन विभाग महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करेल व या जमिनीवर महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ पायाभूत सुविधा जसे की, वाहन तळ, रस्ते, मालविक्री, पेयजल, विद्युतीकरण, प्रसाधन गृह व महामंडळाच्या कार्यालयासह मत्स्यऔद्योगिक क्षेत्र” विकसित करेल. सदर बाबींवरील खर्च महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाकडून पिंजरा प्रकल्पाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या २० टक्के महसुलातून करण्यात येईल.
  • पिंजरा पध्दतीने अर्जकर्त्यास किमान ५ हजार चौरस फुट क्षेत्रफळाचे क्षेत्र भाडेपट्टिने देण्यात येईल, तसेच मत्स्यपालनासाठी तलाव ठेक्याने घेतलेल्या संस्था / उद्योजकास संगोपन केंद्र / हॅचरी व तत्सम सुविधांसाठी तलाव ठेका कालावधीइतक्या कालावधीसाठी क्षेत्रफळ भाड्याने देण्यात येईल.
  • सिंचन विभागाकडून महामंडळाकडे मत्स्यऔद्योगिक क्षेत्रासाठी हस्तांतरित केलेल्या क्षेत्रफळापैकी प्रकल्पधारकास हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रफळावर भाडेपट्टी आकारण्यात येईल. तथापि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता (वाहन तळ, रस्ते, मालविक्री, पेयजल विद्युतीकरण, प्रसाधन गृह व महामंडळाकरिता कार्यालय) वापरण्यात येणाऱ्या जमिनीवर सिंचन विभाग भाडे आकारणार नाही. प्रकल्पधारकास हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रफळाच्या जमिनीची भाडेपट्टी महामंडळ सिंचन विभागास हस्तांतरित करेल. पायाभूत सुविधेसाठी प्रकल्पधारकाकडून जे भाडे आकारले जाईल त्यावर महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ १० टक्के प्रशासकीय अधिभार घेईल व त्याचा विनियोग मत्स्यविकासाच्या दृष्टीकोनातून वाणिज्यिक वापरासाठी करेल.
  • मत्स्यऔद्योगिक क्षेत्र विकसित करणेकरिता प्रकल्प रुपरेषा व आराखडा महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांच्या मार्फत निश्चित करण्यात येईल. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सदर आराखडा अंतिम करतील.
  • पिंजरा पध्दतीने अर्जदाराच्या मागणीनुसार व प्राधान्यक्रमानुसार कमाल ५ हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचे क्षेत्र भाड्याने देण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांनी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या मान्यतेने करावी.

सदरहू शासन निर्णय लागू होण्यापूर्वी ज्या मत्स्यसंवर्धकांना/ संस्थाना पूर्वीच्या शासन निर्णयान्वये पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाकरिता ठेका मंजूर झाले असतील अथवा प्रकल्प सूरु असतील यामध्ये बदल होणार नाही. तसेच यापूर्वी शासन निर्णयान्वये पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाकरिता ठेका मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पधारकांना सदरहू मंजूर पिंजरा मत्स्यसंवर्धन ठेका कालावधी संपुष्टात येण्यापर्यंत मुळ आदेशानुसार ठेका रक्कम भरणा करणे आवश्यक आहे. सदरहू पिंजरा मत्स्यसंवर्धन ठेका कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सदरचे जलक्षेत्र सुधारीत धोरणान्वये ठेक्याने देण्याकरीता उपलब्ध होईल.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय : राज्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ करण्यासाठी पिंजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धन करण्याबाबत सुधारित धोरण शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY); योजने अंतर्गत अनुदान म‍िळणेसाठी प्रस्ताव

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.