मनरेगाच्या विविध योजनांसाठी समृद्धी लेबर बजेट 2022-23 वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्याचे नियोजनाबाबत शासन निर्णय जारी

September 8, 2021 MSDhulap Team

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा २००५ च्या उपकलम ६, सेक्शन १४ नुसार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे लेबर बजेट तयार करणे अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र राज्याने यावर्षीचे लेबर बजेट समृद्धी लेबर बजेट म्हणून तयार करण्यासाठी यापूर्वीच जिल्हा व तालुका स्तरावर लेबर बजेट च्या अनुषंगाने प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. रोजगार हमी योजना विभागाने “मी समृद्ध तर गाव समृद्ध , गाव समृद्ध तर पर्यायाने माझा महाराष्ट्र समृद्ध” तत्व अंगिकारले असून ग्रामीण भागातील शेतकरी/शेतमजूर व अन्य सामान्य जनता त्यांचे जीवनमान उंचावणे, गरिबी दूर करणे व शेतकरी/शेतमजूर कुटुंबीयांना लखपती करणे यासाठी अनेक नवे बदल मागील काही काळात करण्यात आले आहेत. विभागाने “शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना” राज्यात लागू केली असून सदर योजनेमुळे ग्रामीण भागातील युवकांना, मजुरांना व शेतकरी कुटुंबीयांना शेतीपूरक जोडधंदे करता येणार आहेत. याद्वारे गाव हा केंद्रबिंदू लक्षात न घेता कुटुंब हा केंद्रबिंदू लक्षात घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व राज्य शासनाच्या इतर सहभागी यंत्रणा यांची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. जेणेकरून ग्रामीण भागातील गरजू , गरीब कुटुंबांना दारिद्रयरेषेच्या वर आणून त्यांची गरिबी दूर करता येईल. यासाठी कुटुंब केंद्रबिंद लक्षात घेवून नियोजन करणे अपेक्षित आहे.

यंत्रणांनी शिवार आणि गाव फेरी सूक्ष्म पातळीवर काढण्यात यावी जेणेकरून प्रत्येक कुटुंबांचा सहभाग निश्चित होईल व शिवारातील प्रत्येक शेताचा सहभाग सुनिश्चित होईल. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत इतर राज्यांचे निरीक्षण केले असता असे लक्षात येते की तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या सारखी छोटी राज्ये महाराष्ट्र राज्याच्या किमान पाच पट लेबर बजेट निर्माण करतात व अधिकचा निधी दरवर्षी केंद्र शासनाकडून मिळवतात.

महाराष्ट्र हे रोजगार हमी योजनेचे जनक राज्य असल्यामुळे आपोआपच आपल्यावर नैतिक जबाबदारी पडते. ती अशी की राज्यात जास्तीत जास्त मनुष्यदिवस निर्माण व्हावेत जेणेकरून, ग्रामीण भागातील जनतेला रोजगार तर मिळेलच शिवाय या रोजगारातून मत्ता निर्माण होईल आणि ग्रामीण भागातील गरिबांचे जगणे सुखकर होऊन ते श्रीमंतीच्या वाटेवर पोहोचतील व लखपती होतील व राज्य व केंद्र स्तरावरील कायद्याचा उद्देश खऱ्या अर्थाने सफल होईल .

उपरोक्त सर्व बाबी व खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक ८ मधील केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचना लक्षात घेता. खालील शासन निर्णयाच्या सोबत जोडलेल्या प्रपत्र अनुसार कालावधी निहाय करावयाच्या उपक्रमांची माहिती सोबत जोडली आहे. त्यानुसार सर्व जिल्ह्यांनी कार्यवाही करणार आणि सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील.

शासन निर्णय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून समृद्धी लेबर बजेट 2022-23 वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्याचे नियोजनाबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.