शबरी आदिवासी घरकुल योजना २०२३ – २४ – Shabari Adivasi Gharkul Scheme

आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक, कुडा मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.

शबरी आदिवासी घरकुल योजना २०२३ – २४ – Shabari Adivasi Gharkul Scheme:

संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त मागणीनुसार व सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामधील उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतूद लक्षात घेऊन सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हानिहाय ग्रामीण भागासाठी एकूण १,०७,०९९ उद्दिष्ट/लक्षांक निश्चित करण्यास खालील अटींचे पालन करण्याच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

अटी :

१. ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१.२० लक्ष मर्यादेत आहे, केवळ अशाच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

२. शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभ देतांना दि. २८.०३.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्रमाबरोबरच आदिम जमातीच्या व पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा.

३. शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे. यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे.

४. लाभार्थी निवड करताना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी (Physical Verification) करुन पात्र लाभार्थ्यांची निवड करावी.

५. या व्यतिरिक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदींचे व याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या शासन नियमांचे व कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे..

६. आदिवासी उपयोजनेतर्गंत आदिवासी क्षेत्रांतर्गंत येणाऱ्या जिल्हयातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाहय क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या मंजूरीचे अधिकार हे शासन निर्णय, आविवि दि. २५.०४.२०२३ अन्वये गठीत केलेल्या संबंधित जिल्हाच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस राहील. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांमध्ये जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये वितरण करताना त्या जिल्ह्यातील एखाद्या तालुक्यात पात्र लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास त्या तालुक्याचे उद्दिष्ट त्या जिल्ह्यांतंर्गत पुनर्वितरीत करण्याचे अधिकारही या समितीस राहतील.

७. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेऊन घरकुलांचे बांधकाम दर्जेदार आणि चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल याची दक्षता घेण्याबरोबर प्रगतीचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी न चुकता आयुक्त, आदिवासी विकास आणि संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष यांनी एकत्रित रित्या शासनास सादर करावा.

८. घरकुलावर शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार बोधचिन्ह लावण्यात यावे.

आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय :- शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षाकरीता ग्रामीण भागाकरीता घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – शबरी आदिवासी घरकुल योजना – लाभार्थी पात्रता, कागदपत्रे आणि अर्जाचा नमुना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!