राज्यातील शेतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे ही योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता
राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रगत देशातील विकसित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी तसेच शेतमालाची निर्यात / कृषि मालाचे पणन व बाजारपेठेतील मागणी, कृषि माल प्रक्रिया याबरोबरच त्या देशांमध्ये उपयोगात येत असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत करुन त्याचा वापर राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतावर /शेतीमध्ये करण्यासाठी सहाय्य करणे, विविध देशांनी विकसित शेती तंत्रज्ञान व अनुषंगिक बाबी यांची माहिती त्या देशातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करुन तसेच क्षेत्रिय भेटी, संबंधित संस्थांना भेटी इत्यादीद्वारे शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरीता कृषि विभागाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे आयोजित करण्यात येतात. तद्नुसार सन २००४-२००५ पासून सदर योजना सुरु आहे.
“राज्यातील शेतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे” या योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता (२४०१ ४३६५) या लेखाशिर्षाखाली रु. २००.०० लाख (रुपये दोन कोटी फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. तथापि वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, सन २०२३-२४ च्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, २०२३) आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्प निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिली आहे.
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी दि. ०२.०१.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये “राज्यातील शेतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे” राज्य पुरस्कृत योजना सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता निधी मागणी, योजना राबविणेस शासन मान्यता व ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यास शासन मान्यता
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ मध्ये “राज्यातील शेतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे” या योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
राज्यातील शेतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे ही योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय:
१) सन २०२३-२४ मध्ये “राज्यातील शेतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे” या योजनेंतर्गत १२० शेतकरी व ६ अधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्याकरिता रु. १४०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी चाळीस लक्ष फक्त) एवढ्या निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
२) शासनाने विहित केलेल्या तरतुदीनुसार सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यानुषंगाने सदर योजना सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्याकरिता मार्गदर्शक सुचना आयुक्त (कृषि) यांनी निर्गमीत कराव्यात.
३) सदर योजना राबविण्याकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) तथा राज्य नोडल अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय : सन 2023-24 मध्ये राज्यातील शेतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे ही योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
हेही वाचा – विदेशामध्ये जॉबसाठी महाराष्ट्र इंटरनॅशनलच्या सोशल मिडिया चॅनलमध्ये सहभागी व्हा
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
लेख चांगला आहे परंतु असे लाभ फक्त गडगंज व श्रीमंत शेतकरी घेतात याचा लाभ लहान आणि युवा शेतकर्यांना कधी होतच नाही आणि अधिकारी लोक पण तसे होऊ देत नाही हाच मोठी शोकांतिका आहे