राज्यातील सुतार समाजासाठी सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना

सुतार समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना यांचेकडून केली जात आहे. सुतार समाज व त्यांच्या विविध पोटजाती हा प्रामुख्याने आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात रहिवासी असलेल्या सुतार समाजातील युवकांना वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या धर्तीवर विविध योजनांचा (बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना) लाभ मिळुन सुतार समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी व आर्थिक उन्नतीसाठी प्रयत्न करण्याकरिता सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.

राज्यातील सुतार समाजासाठी सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना शासन निर्णय :

उपरोक्त पार्श्वभुमिवर शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे -:

१) राज्यातील सुतार समाजांतर्गत येणाऱ्या सर्व पोटजातींच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या धर्तीवर सुतार समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास शासन मान्यता देत आहे.

२) सदर महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे व राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये जिल्हा कार्यालये कार्यरत राहतील.

३) या नवनिर्मित सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळाची रचना खालीलप्रमाणे असेलः

महामंडळाचे संचालक मंडळावर अध्यक्ष व उपाध्यक्षांसह तीन अशासकिय सदस्य व खालील सात शासकिय सदस्य राहतील :-

१. शासन नियुक्त पदाधिकारी – अध्यक्ष

२. शासन नियुक्त पदाधिकारी – उपाध्यक्ष

३. मा.अप्पर मुख्य सचिव/ मा. प्रधान सचिव/ मा. सचिव संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, मंत्रालय, मुंबई.

४. मा. सहसचिव/ मा. उपसचिव संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई

५. मा. संचालक – संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

६. व्यवस्थापकिय संचालक संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मर्या., मुंबई.

७. व्यवस्थापकिय संचालक संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मर्या., मुंबई.

८. व्यवस्थापकिय संचालक संचालक तथा व्यवस्थापकिय संचालक, विणकर आर्थिक विकास महामंडळ. मर्या, मुंबई.

९. आयुक्त – संचालक, उदयोग संचालनालय.

१०. अशासकिय सदस्य ०३- संचालक. तसेच अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती शासन करेल.

सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळाची कार्य खालीलप्रमाणे असेल :-

१. राज्यातील सुतार समाजाच्या कल्याण व विकासासाठी काम करणे.

२. सुतार समाजाच्या व्यक्तींना अल्प व्याज दराने स्वयंरोजगाराकरिता कर्ज उपलब्ध करुन देणे व त्याची वसूली करणे.

३. सुतार समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पतसाधने, साधनसामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरविणे.

४. सुतार समाजासाठी अवश्यक साहित्य आणि सामुग्री यांची निर्मिती, जुळवणी व पुरवठा यासाठी आवश्यक वाटतील अशा सेवा देणे.

५. राज्यातील सुतार समाजाच्या कल्याणासाठी योजना सुरु करणे आणि त्यांना चालना देणे व योजनासाठी अहवाल तयार करणे.

५) सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना खालीलप्रमाणे असेल :-

अ) २५% बीज भांडवल योजनाः-

१. राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा अग्रणी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून राबविते.

२. महामंडळाचा सहभाग २५%,

३. बँकांचा सहभाग ७५% असतो.

४. या योजनेमध्ये महत्तम प्रकल्प मर्यादा रु.५.०० लक्ष आहे.

५. व्याजाचा दर ४% असून परतफेडीचा कालावधी ५ वर्ष आहे.

ब) रु. १.०० लक्षपर्यंतची थेट कर्ज योजना-

१. शासनाकडून प्राप्त भाग भांडवलातून महामंडळ ही योजना राबविते.

२.रु. १.०० लक्ष पर्यंत थेट कर्ज उपलब्ध.

३. लाभार्थीचा सहभाग निरंक.

४.४८ समान मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल रु. २,०८५/- नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थीना व्याज आकारण्यात येणार नाही. नियमित कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थीना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकित होतील त्या रक्कमेवर द.सा.द.से. ४% व्याज आकारण्यात येईल.

क) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा रू.१०.०० लक्ष :-

१. शासनाकडून प्राप्त सहाय्यक अनुदान रक्कमेतून महामंडळ ही योजना राबवते.

२. बँकेकडून कर्जमर्यादा रु.१०.०० लक्षपर्यंत.

३. बँकेने रुपये १०.०० लाखपर्यंतच्या मर्यादेत कर्ज मंजुर केलेल्या उमेदवाराने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम (१२ % च्या मर्यादेत) त्यांच्या आधार लिंक, बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. सदर योजना संपुर्णपणे संगणीकृत असुन सदर योजना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्यात येईल. व्यवसायाच्या स्वरुपानुसार कर्ज रक्कम मंजूर करण्यात येईल.

४. कुटूंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.

५. वेबपोर्टल / महामंडळाच्या संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य.

६. कर्ज परतफेडीचा कालावधी बँक निकषानुसार.

ड) गट कर्ज व्याज परतावा योजना रु. १०.०० लक्ष ते रु. ५०.०० लक्षः-

१. शासनाकडून प्राप्त सहाय्यक अनुदान रक्कमेतून महामंडळ ही योजना राबविते.

२. बँकेकडून प्रती गटास कमीत कमी रु.१०.०० लक्ष ते जास्तीत जास्त रु. ५०.०० लक्षपर्यंतच्या मंजूर उद्योग उभारणीकरीता.

३. पात्र शेतकरी उत्पादक (Farmers Producers Organizations FPO) गटांना रु. १०.०० लक्षपर्यंत बिनव्याजी दराने कर्ज रक्कम उद्योगाकरीता देण्यात येईल.

४. योजना संपूर्णपणे संगणकीकृत असून सदर प्रक्रीया सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्यात येईल.

५. मंजुर कर्जावर ५ वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी या पैकी जे कमी असले ते, कर्ज मंजुर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज दराच्या आणि रु.१५.०० लाखाच्या मर्यादेत त्यातील व्याजाची रक्कम त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.

६. महामंडळ केवळ बँकेने वेळेत वसूल केलेली योग्य व्याज रक्कम अदा करेल.

७. गटातील उमेदवारांनी महामंडळाच्या अधिकृत वेबपोर्टल वर अर्ज सादर करणे बंधनकारक असेल. प्रस्ताव सादर केल्यावर दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार प्रस्ताव पात्र ठरत असल्यास गटास संगणकीकृत सशर्त हेतुपत्र (Letter of Intent) दिले जाईल. गटाने या आधारे बँकेकडुन प्रकरणावर कर्ज मंजुर करुन घ्यावे लागेल.

इ) शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना : सुतार समाजातील विद्यार्थी / विद्यार्थीना उच्च शिक्षणासाठी राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी रु.१०.०० लक्ष तसेच परदेशी अभ्यासक्रमासाठी रु.२०.०० लक्ष बँकेकडून कर्ज केलेल्या रक्कमेवर कमाल १२% व्याज दरापर्यंत व्याज परतावा महामंडळामार्फत अदा करण्यात येईल.

ई) कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना : राज्यातील सुतार समाजातील परंपरागत व्यवसायाचे आधुनिकीकरण झालेले असल्यामुळे त्या परंपरागत व्यवसायात कार्यरत असलेल्या तसेच इतर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या सुतार समाजातील पात्र व्यक्तींना आधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ व्हावा तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करुन कौशल्यपूर्ण बनवणे व त्याद्वारे रोजगार किंवा स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे याकरीता महामंडळाकडून MSSDS च्या धर्तीवर कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येईल.

उ) महिला स्वंयसिध्दी व्याज परतावा योजना : राज्यातील महिला बचत गटातील सुतार प्रवर्गातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्य आधारित उद्योगांकरीता बँकांमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या रु.५.०० ते १०.०० लक्षपर्यंतच्या कर्ज रक्कमेवरील १२% व्याजाच्या मर्यादेत व्याज परतावा महामंडळामार्फत अदा करण्यात येईल.

महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे व जिल्हा स्तरावरील कामकाज ३६ जिल्हयांच्या ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांमार्फत पाहण्यात येईल.

महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल रु. ५०.०० कोटी (अक्षरी रूपये पन्नास कोटी फक्त) इतके असेल.

दरवर्षी या महामंडळास विविध योजना राबविण्यासाठी अधिकृत भागभांडवलापैकी रु. ५.०० कोटी (अक्षरी रूपये पाच कोटी फक्त) इतके भागभांडवल मंजूर करण्यात येईल.

सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळाच्या कामकाजाकरिता मुख्यालयासाठी खालील प्रमाणे एकुण १५ पदे मंजूर करण्यात येत आहेत -:

१०) सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षात सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ या करिता वेतन रु. १.१४ कोटी व वेतनेतर खर्चासाठी रु. २०.०० लक्ष असे एकूण रु. १.३४ कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात येत आहे.

११) सदर महामंडळासाठी व्यवस्थापकीय संचालकाची नियुक्ती शासनाकडून करण्यात येईल.

१२) सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळाचे नोंदणीकृत कार्यालय मुंबई येथे राहील.

सदर शासन निर्णय दि. १६ मार्च, २०२४ च्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीच्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग शासन निर्णय :

राज्यातील सुतार समाजासाठी सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापना करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाची स्थापना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!