माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचे वेगळी नोंदवही ठेवण्याबाबत शासन नियम

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांना वेगवेगळ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून वेगवेगळ्या नमुन्यात माहिती उपलब्ध करून देण्यात येते. तथापि, माहिती

Read more

माहिती अधिकाऱ्याला कोणती माहिती देणे नाकारता येईल? जाणून घ्या सविस्तर (माहिती अधिकार कलम ८ : माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद)

माहिती अधिकार कलम ८ – माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद, नुसार कोणती माहिती देणे माहिती अधिकाऱ्याला नाकारता येईल? हे आपण या

Read more

माहितीच्या अधिकाराचा हक्क म्हणजे काय ? जाणून घ्या सविस्तर

आपण या लेखात माहितीच्या अधिकाराचा हक्क म्हणजे काय ? या विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. मागील लेखामध्ये माहितीचा अधिकाराचा

Read more

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त होणा-या माहिती RTI अर्जाची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने व कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने

Read more

माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत दुसरे अपील करण्यासाठी काही सुचना

मागील लेखा मध्ये आपण माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत पहिले अपील करण्यासाठी काही सुचना पाहिल्या. आता आपण माहितीचा अधिकार

Read more

माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत पहिले अपील करण्यासाठी काही सुचना

माहितीचा अधिकार ही भारतीय संसदेची एक कृती आहे जी नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारासंदर्भात नियम व कार्यपद्धती ठरवते. मागील लेखा मध्ये आपण

Read more

माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज कसा करायचा हे जाणून घ्या सविस्तर

महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून

Read more

माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन मोबाईलद्वारे माहिती मिळवण्यासाठी विंनती अर्ज कसा करायचा?

अधिकार हे स्वातंत्र्य किंवा हक्कांची कायदेशीर, सामाजिक किंवा नैतिक तत्त्वे आहेत; ते आहे, हक्क हे काही कायदेशीर प्रणाली, सामाजिक अधिवेशन

Read more

माहितीचा अधिकाराचा वापर कसा करावा आणि त्याबाबतची सूत्रे (RTI)

माहिती अधिकार कायदा हा ज्या शासकीय कार्यालयांना शासनाचा निधी प्राप्त होतो त्यांनाच या कायद्याचा संबंध राहील. संपूर्ण भारतामध्ये सर्व राज्ये

Read more