शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ साठी ९३२८८ नवीन घरकुल !

आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडा मातीच्या घरात झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.

त्याअनुषंगाने अनु क्र.१५ येथील दि. ०७/१०/२०२२ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ साठी राज्यासाठी २४०७५ एवढे घरकूल उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे. शबरी घरकुलासाठी वाढीव मागणी व आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या प्रस्तावातील उर्वरित उद्दिष्ट विचारात घेऊन माहे डिसेंबर,२०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेसाठी पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली होती. खालील शासन निर्णयातील पुरवणी खर्चास विधानसभेने मान्यता दिलेली आहे.

सबब सदर पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पिय केलेली तरतूद लक्षात घेऊन सन २०२२-२३ साठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार जिल्हानिहाय राज्यासाठी एकूण ६९२१३ वाढीव उद्दिष्ट निश्चित करण्यास खालील अटींचे पालन करण्याच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

१. ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. १.२० लक्ष मर्यादेत आहे, केवळ अशाच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

२. संदर्भ क्र. ११ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभ देतांना दिनांक २८.०३.२०१३ व दि. ५.१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्रमाबरोबरच आदिम जमातीच्या व पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा.

३. संदर्भ क्र.१३ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे. यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे.

४. लाभार्थी निवड करताना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी (Physical Verification) करुन पात्र लाभार्थ्यांची निवड करावी.

५. या व्यतिरिक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदींचे व याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या शासन नियमांचे व कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

६. सदर शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय देण्यात आलेल्या उद्दिष्टामध्ये जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये वितरण करतांना त्या जिल्ह्यातील एखाद्या तालुक्यात पात्र लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास त्या तालुक्याचे उद्दिष्ट त्या जिल्ह्यांतर्गत पुर्नवितरित करण्याचे अधिकार हे दि.१५/०३/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय समितीस राहतील.

७. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेऊन घरकुलांचे बांधकाम दर्जेदार आणि चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल याची दक्षता घेण्याबरोबर प्रगतीचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी न चुकता आयुक्त, आदिवासी विकास आणि संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष यांनी एकत्रित रित्या शासनास सादर करावा.

८. घरकूलावर शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार बोधचिन्ह लावण्यात यावे.

आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय : शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता घरकुलांचे वाढीव उद्दिष्ट निश्चित करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – शबरी आदिवासी घरकुल योजना – लाभार्थी पात्रता, कागदपत्रे आणि अर्जाचा नमुना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!