आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार | संविधान काय सांगते?

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. लोकशाहीमध्ये नागरिकांना आपले मत मांडण्याचा, शासनाच्या निर्णयांवर टीका करण्याचा आणि शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन (Protest) करण्याचा अधिकार (Rights) आहे. मात्र आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार (Andolanat Sahabhagi Honanaryanche Adhikar) नेमके काय आहेत? आंदोलन करताना पोलिसांना कोणते अधिकार असतात? नागरिकांनी कोणत्या गोष्टींचे पालन करणे आवश्यक असते? आणि संविधान (Constitution) या सर्व बाबींविषयी नेमके काय सांगते? या प्रश्नांची माहिती प्रत्येक भारतीय नागरिकाला असणे गरजेचे आहे.

अनेकदा सोशल मीडियावर “आंदोलनात गेल्यावर पोलिस काहीच करू शकत नाहीत” किंवा “आंदोलन करणे हा अमर्यादित अधिकार आहे” अशा प्रकारचे संदेश व्हायरल होत असतात. प्रत्यक्षात ही माहिती पूर्णपणे अचूक नाही. भारतीय संविधान (Constitution) नागरिकांना आंदोलनाचा अधिकार (Rights) देते, पण त्याचबरोबर सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इतर नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काही वाजवी निर्बंधही घालते.

या लेखात आपण आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार (Andolanat Sahabhagi Honanaryanche Adhikar) संविधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि अधिकृत कायद्यांच्या आधारे सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.

आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार (Andolanat Sahabhagi Honanaryanche Adhikar):

होय. भारतीय संविधान (Constitution)  नागरिकांना थेट “आंदोलन” हा शब्द वापरून अधिकार देत नाही; परंतु काही मूलभूत अधिकारांच्या माध्यमातून शांततापूर्ण आंदोलन (Protest) करण्याचे स्वातंत्र्य उपलब्ध करून देते.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे स्थान आहे संविधानाच्या कलम 19 ला.

1) कलम 19(1)(a) – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार

भारतीय संविधानातील कलम 19(1)(a) प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करते.

याचा अर्थ नागरिकांना—

• शासनाच्या धोरणांवर मत व्यक्त करता येते.
• शांततापूर्ण पद्धतीने निषेध नोंदवता येतो.
• भाषण, लेखन किंवा घोषणांद्वारे आपले मत मांडता येते.
• लोकशाही मार्गाने सरकारला प्रश्न विचारता येतात.

हा अधिकार लोकशाहीचा पाया मानला जातो.

2) कलम 19(1)(b) – शांततेने एकत्र जमण्याचा अधिकार

आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार (Andolanat Sahabhagi Honanaryanche Adhikar) समजून घेताना सर्वात महत्त्वाचे कलम म्हणजे 19(1)(b).

या कलमानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला

शस्त्रांशिवाय शांततेने एकत्र जमण्याचा अधिकार आहे.

म्हणजेच—

• मोर्चा
• धरणे
• निदर्शने
• निषेध सभा
• शांततापूर्ण आंदोलन

हे संविधानाच्या संरक्षणाखाली येऊ शकतात, जर ते कायद्याच्या चौकटीत आणि शांततेत आयोजित केले गेले असतील.

3) कलम 19(1)(c) – संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार

भारतीय नागरिकांना संघटना, संस्था, संघ किंवा मंच स्थापन करण्याचाही अधिकार आहे.

याच अधिकारामुळे विविध कर्मचारी संघटना, विद्यार्थी संघटना, शेतकरी संघटना, सामाजिक संस्था किंवा नागरिकांचे मंच लोकशाही पद्धतीने एकत्र येऊन आंदोलन करू शकतात.

मग आंदोलनाचा अधिकार अमर्यादित आहे का?

नाही. हा मुद्दा समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

संविधानाने दिलेले कोणतेही मूलभूत अधिकार पूर्णपणे अमर्यादित नाहीत. कलम 19(2) आणि 19(3) अंतर्गत राज्याला काही “वाजवी निर्बंध” (Reasonable Restrictions) लावण्याचा अधिकार (Rights) आहे.

उदाहरणार्थ—

• सार्वजनिक सुव्यवस्था (Public Order)
• भारताची सार्वभौमता आणि अखंडता
• राष्ट्रीय सुरक्षा
• नैतिकता
• इतर नागरिकांचे अधिकार

या कारणांसाठी कायद्याने आवश्यक निर्बंध लागू केले जाऊ शकतात.

म्हणूनच आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार (Andolanat Sahabhagi Honanaryanche Adhikar) हे संविधानाने दिलेले असले तरी ते इतर नागरिकांच्या हक्कांना बाधा न आणणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत वापरले जाणे अपेक्षित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय स्पष्ट केले?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे की—

• शांततापूर्ण आंदोलन (Protest) हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहे.
• नागरिकांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे.
• मात्र सार्वजनिक रस्ते कायमस्वरूपी अडविणे, हिंसाचार करणे किंवा इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होईल अशा प्रकारे आंदोलन करणे स्वीकारार्ह नाही.

म्हणजेच न्यायालयाने अधिकार आणि जबाबदारी यामध्ये संतुलन आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?

संविधानाने अधिकार दिले असले तरी प्रत्येक आंदोलनकर्त्यावर काही जबाबदाऱ्या देखील असतात.

त्यामध्ये विशेषतः—

• आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण असावे.
• कोणतेही शस्त्र बाळगू नये.
• सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करू नये.
• हिंसा, दगडफेक किंवा जाळपोळ टाळावी.
• इतर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अनावश्यक अडथळा निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
• कायद्याने आवश्यक असल्यास स्थानिक प्रशासनाच्या अटींचे पालन करावे.

ही काळजी घेतल्यास आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार (Andolanat Sahabhagi Honanaryanche Adhikar) अधिक प्रभावीपणे वापरता येतात आणि लोकशाहीची मूल्येही जपली जातात.

आंदोलनादरम्यान पोलिसांची भूमिका काय असते?

भारतात पोलिसांचे मुख्य कर्तव्य म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था राखणे, नागरिकांच्या जीवित आणि मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि सार्वजनिक शांतता कायम ठेवणे. त्यामुळे एखादे आंदोलन सुरू असल्यास पोलिसांची उपस्थिती असणे ही सामान्य बाब आहे.

अनेकांना वाटते की आंदोलन सुरू झाले म्हणजे पोलिस काहीही करू शकत नाहीत किंवा उलट पोलिस कोणालाही कोणत्याही कारणाशिवाय ताब्यात घेऊ शकतात. प्रत्यक्षात या दोन्ही गोष्टी चुकीच्या आहेत.

आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार (Andolanat Sahabhagi Honanaryanche Adhikar) आणि पोलिसांचे अधिकार हे दोन्ही कायद्याने निश्चित केलेले आहेत. त्यामुळे दोघांनीही कायद्याच्या चौकटीत राहून वागणे अपेक्षित असते.

पोलिस आंदोलन थांबवू शकतात का?

याचे उत्तर परिस्थितीनुसार बदलते.

जर आंदोलन—

• पूर्णपणे शांततापूर्ण असेल,
• हिंसाचार होत नसेल,
• सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होत नसेल,

तर सामान्यतः पोलिसांचे काम सुरक्षा पुरवणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे हे असते.

मात्र खालील परिस्थितींमध्ये पोलिस कायदेशीर कारवाई करू शकतात—

• हिंसाचार सुरू झाल्यास
• दगडफेक, जाळपोळ किंवा तोडफोड झाल्यास
• सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास
• न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास
• लोकांच्या जीवितास किंवा सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास

याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक आंदोलन बेकायदेशीर असते; तर परिस्थितीनुसार कायदा लागू केला जातो.

आंदोलनादरम्यान अटक होऊ शकते का?

होय. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार (Andolanat Sahabhagi Honanaryanche Adhikar) असले तरी काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये कायद्यानुसार अटक होऊ शकते.

उदाहरणार्थ—

• दखलपात्र गुन्ह्याचा वाजवी संशय असल्यास
• हिंसाचारात सहभाग असल्यास
• सरकारी कामात बेकायदेशीर अडथळा आणल्यास
• सार्वजनिक सुव्यवस्था गंभीरपणे बिघडल्यास

अटक ही कायद्याने निर्धारित प्रक्रियेनुसारच केली जावी लागते.

अटक झाल्यानंतर नागरिकांचे कोणते अधिकार आहेत?

भारतीय संविधान (Constitution)  आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) नागरिकांना काही महत्त्वाचे संरक्षणात्मक अधिकार (Rights) देतात.

१. अटकेचे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार

संविधानाच्या कलम 22(1) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला शक्य तितक्या लवकर अटकेचे कारण सांगितले गेले पाहिजे.

कोणत्या कारणामुळे अटक केली आहे, हे संबंधित व्यक्तीला माहिती असणे आवश्यक आहे.

२. वकिलाशी संपर्क साधण्याचा अधिकार

अटक झालेल्या व्यक्तीला स्वतःच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे.

हा अधिकार संविधानाने दिलेला मूलभूत संरक्षणात्मक अधिकार आहे.

३. २४ तासांच्या आत न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याचा अधिकार

संविधानाच्या कलम 22(2) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत (प्रवासाचा वेळ वगळून) संबंधित न्यायाधीशांसमोर हजर करणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाची परवानगी नसताना त्यापेक्षा जास्त काळ कोठडीत ठेवता येत नाही.

४. कुटुंबीयांना माहिती देण्याचा अधिकार

BNSS मधील तरतुदींनुसार अटक झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकाला किंवा मित्राला अटकेची माहिती देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

यामुळे अटक झालेल्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेबाबत पारदर्शकता राहते.

आंदोलनात सहभागी होताना कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात?

आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार (Andolanat Sahabhagi Honanaryanche Adhikar) टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने खालील गोष्टी टाळल्या पाहिजेत.

हिंसाचार टाळा:

कोणत्याही प्रकारची मारामारी, दगडफेक किंवा जाळपोळ ही कायद्याच्या विरोधात जाऊ शकते.

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करू नका:

बस, रेल्वे, सरकारी कार्यालये, रुग्णालये किंवा इतर सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करणे हा गंभीर कायदेशीर विषय ठरू शकतो.

पोलिसांशी अनावश्यक संघर्ष टाळा: 

आपले अधिकार जाणून घ्या, पण कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी अनावश्यक वाद किंवा संघर्ष टाळणे हिताचे असते.

अफवा पसरवू नका:

सोशल मीडियावर अप्रमाणित माहिती, बनावट आदेश किंवा चुकीचे व्हिडिओ शेअर केल्यास वेगळे कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. नेहमी अधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवा.

आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या

लोकशाहीमध्ये अधिकार (Rights) जितके महत्त्वाचे आहेत तितक्याच जबाबदाऱ्याही महत्त्वाच्या आहेत.

प्रत्येक आंदोलनकर्त्याने—

• संविधानाचा आदर करावा.
• न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावे.
• सार्वजनिक शांतता राखावी.
• इतर नागरिकांच्या अधिकारांचा सन्मान करावा.
• हिंसेऐवजी संवादाला प्राधान्य द्यावे.

यामुळे आंदोलनाचा उद्देश अधिक प्रभावीपणे समाजापर्यंत पोहोचतो.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार कोणते आहेत?

भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(a) नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि कलम 19(1)(b) नुसार शस्त्रांशिवाय शांततेने एकत्र जमण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळतो. याच घटनात्मक तरतुदींमुळे शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार संरक्षित केला जातो. मात्र हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायद्याने घालण्यात आलेल्या वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे.

2. आंदोलन करण्यासाठी पोलिसांची परवानगी आवश्यक असते का?

याचे उत्तर परिस्थिती आणि स्थानिक नियमांवर अवलंबून असते.

अनेक ठिकाणी सार्वजनिक रस्ते, चौक किंवा संवेदनशील भागात मोर्चा किंवा सभा घेण्यासाठी स्थानिक प्रशासन किंवा पोलिसांकडून परवानगी घेण्याची प्रक्रिया असू शकते. त्यामुळे संबंधित जिल्हा प्रशासन किंवा पोलिसांनी जारी केलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते.

3. आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे पोलिस कोणालाही अटक करू शकतात का?

नाही.

केवळ आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे कोणालाही मनमानी पद्धतीने अटक करता येत नाही. अटक करण्यासाठी लागू कायद्यांतील प्रक्रिया आणि कारणे असणे आवश्यक आहे.

जर हिंसाचार, सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होणे किंवा इतर कायदेशीर कारणे अस्तित्वात असतील, तर कायद्याप्रमाणे कारवाई केली जाऊ शकते.

4. अटक झाल्यास नागरिकांचे कोणते अधिकार आहेत?

अटक झालेल्या व्यक्तीला—

• अटकेचे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार.
• स्वतःच्या पसंतीच्या वकिलाशी संपर्क साधण्याचा अधिकार.
• संविधानानुसार २४ तासांच्या आत न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याचा अधिकार.

हे अधिकार भारतीय संविधान आणि BNSS मध्ये नमूद केले आहेत.

5. आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्यास काय होऊ शकते?

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे हा गंभीर कायदेशीर विषय आहे.

अशा प्रकरणात संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हा नोंदवून कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलन करताना सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.

6. सोशल मीडियावरील कायदेशीर माहितीवर विश्वास ठेवावा का?

कोणतीही कायदेशीर माहिती स्वीकारण्यापूर्वी ती अधिकृत स्रोतावर तपासणे आवश्यक आहे.

विश्वासार्ह स्रोत—

• भारताचे संविधान (Constitution)
• India Code
• भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
• संबंधित मंत्रालयांच्या अधिकृत संकेतस्थळे

भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद म्हणजे नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार (Rights). आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार (Andolanat Sahabhagi Honanaryanche Adhikar) हे संविधानाने संरक्षित केले असले, तरी त्याचबरोबर प्रत्येक नागरिकावर कायद्याचा आदर करण्याची आणि इतरांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही आहे.

शांततापूर्ण, अहिंसक आणि संविधानाच्या चौकटीत केलेले आंदोलन हे लोकशाहीचे सामर्थ्य वाढवते. मात्र हिंसा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान किंवा कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.

म्हणूनच कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होण्यापूर्वी स्वतःचे घटनात्मक अधिकार आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या समजून घेणे हे प्रत्येक जागरूक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

• भारत सरकार कोड पोर्टल (India Code Portal): https://www.indiacode.nic.in/
• भारताचे सर्वोच्च न्यायालय: https://www.sci.gov.in 

या लेखात, आम्ही आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार | संविधान काय सांगते? (Andolanat Sahabhagi Honanaryanche Adhikar) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!

1. जनसुरक्षा कायदा 2025: देशासाठी गरजेचा की लोकशाहीसाठी धोका?”
2. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोर्टलवर अशी करा लाचेच्या मागणीची ऑनलाईन तक्रार!
3. शासकीय कामे होत नसतील तर ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार कशी करायची जाणून घ्या सविस्तर
4. लोकाभिमुख प्रशासनच्या दृष्टीने जनतेच्या तक्रारींची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणेबाबत शासन नियम
5. पोलीस महासंचालक कार्यालयामधील दस्ताऐवजांची वर्गवारी !
6. सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे खटले कसे दाखल करायचे? जाणून घ्या नवीन मार्गदर्शक तत्वं आणि सूचना !
7. माहिती अधिकार कायदा (RTI) कोणासाठी व कशासाठी? माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती.
8. माहितीचा अधिकाराचा वापर कसा करावा आणि त्याबाबतची सूत्रे (RTI).
9. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन मोबाईलद्वारे माहिती मिळवण्यासाठी विंनती अर्ज कसा करायचा?
10. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज कसा करायचा हे जाणून घ्या सविस्तर.
11. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत पहिले अपील करण्यासाठी काही सुचना!
12. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत दुसरे अपील करण्यासाठी काही सुचना!
13. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम!
14. माहितीच्या अधिकाराचा हक्क म्हणजे काय ? जाणून घ्या सविस्तर
15. माहिती अधिकार कायद्यान्वये सर्व नागरिकांना दिलेले अधिकार, विषयी सविस्तर माहिती!
16. माहिती अधिकाऱ्याला कोणती माहिती देणे नाकारता येईल? जाणून घ्या सविस्तर (माहिती अधिकार कलम ८ : माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद)
17. अर्जदारास माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 10 दिवसांत जलदगती कळविण्याबत शासन नियम!
18. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्याबाबत शासन नियम!
19. सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते आणि व्हिसल ब्लोअर यांना पोलीस संरक्षण देणेबाबत शासन नियम!
20. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचे वेगळी नोंदवही ठेवण्याबाबत शासन नियम
21. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१)(क) व (ख) च्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक
22. माहिती आयोगांचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती (माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम १८ ते २० नुसार)
23. कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा !
24. तलाठ्याची कर्तव्ये कोणती आहेत? तलाठ्याकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज कसा करायचा?
25. ग्रामसेवकाची कामे व जबाबदाऱ्या कोणत्या? ग्रामसेवकांकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज (RTI) कसा करायचा?
26. ग्रामपंचायतीचा मागील तीन वर्षाचा लेखा परीक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) साठी असा करा माहिती अधिकार अर्ज
27. केंद्रीय माहिती आयोग विषयी सविस्तर माहिती !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!