अनुसुचित जातीच्या लाभार्थ्यांनी स्टँड अप इंडिया योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील नवउद्योजक पात्र लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या लाभार्थी हिस्यातील 25 टक्के मधील जास्तीत जास्त 15 टक्के सबसीडी शासनाच्यावतीने देण्यात येणार आहे. यासाठी अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाने 2015 मध्ये स्टँड अप इंडिया ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने 1 लाख 25 हजार अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमातीचे उद्योजक व 1 लाख 25 हजार महिला उद्योजिका निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे.

देशातील 27 सरकारी बँकांच्या 1 लाख 25 हजार शाखांच्या माध्यमातून 1 लाख 25 हजार अनुसूचित जाती व जमातीचे उद्योजक आणि महिला उद्योजक बनविण्याची जबाबदारी प्रत्येक बँकेच्या शाखेवर सोपविण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र शासनाने 10 हजार कोटीची तरतुद केली असून सदर रक्कम सिडबी कडे वर्ग करण्यात आली आहे. सिडबीने या रक्कमेचा सुरक्षा हमी कवच तयार केले असून लाभार्थ्यांना जे कर्ज दिले जाणार आहे. त्याची हमी सिडबी घेणार आहे.

केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत संबंधित लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्व हिस्सा म्हणुन एकूण प्रकल्प किमतीच्या 25 टक्के रक्कम द्यावयाची आहे. या स्व हिस्स्यातील महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलत घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्याची मार्जीन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकुण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिस्याीयतील 25 टक्केमधील जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जीन मनी राज्य शासन उपलब्ध करुन देणार आहे.

योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसुचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या नवउद्योजकांनी 10 टक्के स्व हिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया या योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत 15 टक्के सबसीडी राज्य शासनमार्फत देण्यात येणार आहे.

योजनेचा लाभ स्टँड अप इंडिया यायोजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द सवलतीस पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येईल. ईच्छुक पात्र लाभार्थ्यांनी समाज कल्याण आयुक्त पुणे यांच्या नावे अनुदानासाठी मागणी पत्र दि.8 मार्च 2019 व 9 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट अ मध्ये विहित केलेल्या विवरण पत्रात 3 प्रतीत सादर करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावासोबत उद्योग आधार नोंदणी पत्र आणि जात प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर सबसीडी आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयामार्फत 7 दिवसाचे आत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असे समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुळकर्णी यांनी कळविले आहे.

राज्यातील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकातील सवलतीस पात्र नवउद्योजक यांना फ्रंट एंड सबसिडी बँकेने स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजुर केल्यानंतर व अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकातील सवलतीस पात्र नवउद्योजकाने १० टक्के रक्कम स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर १५ टक्के मार्जिन मनी अनुदान रक्कम राज्य शासनामार्फत देण्यात येते.केंद्र शासनने स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकांनी मंजुर केलेल्या प्रकरणांमध्ये अनुसुचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांतील पात्र नवउद्योजक लाभार्थ्यांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय ८.३.२०१९, ९.१२.२०२० व २६.३.२०२१ अन्वये या योजनेच्या अटी व शर्ती तसेच लाभार्थ्यांनी प्रस्तावासोबत सादर करावयाचे कागदपत्रांची सुची निर्गमित केलेली आहे.