डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये बदल
राज्यात नैसर्गिक/सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनला सन २०२२-२३ ते सन २०२७-२८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देऊन सदर योजनेची व्याप्ती दुसऱ्या टप्प्यात राज्यभर वाढविण्यास तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनला “डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन” असे संबोधण्यास संदर्भ क्र. ०२ येथील दि. २७ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेस अनुसरून मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतूदींमध्ये बदल करण्याबाबत कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ०३ अन्वये प्रस्ताव सादर केलेला आहे.
त्यानुषंगाने दिनांक २७ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये १० गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) स्थापन करावयाच्या तरतूदीसोबतच १० गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन करण्यास व विपणन सुविधेकरिता समुह संकलन केंद्राची उभारणीची करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये बदल करण्याबाबत शासन निर्णय-:
कृषि आयुक्तालयाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार वाचा क्र.२ येथील दि. २७ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.९ (i) पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे.
| जुनी तरतूद | सुधारित तरतूद |
| नैसर्गिक सेंद्रिय शेती क्षेत्र विस्तार- राज्यातील नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीस चालना देण्यासाठी सदर योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत ५० हे. क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे १० गटांचा एक समुह व त्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करावयाची आहे. | नैसर्गिक सेंद्रिय शेती क्षेत्र विस्तार- राज्यातील नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीस चालना देण्यासाठी सदर योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत ५० हे. क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे १० गटांचा एक समुह व त्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकार कायद्याअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन करावयाची आहे. |
तसेच दिनांक २७ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ९ (iii) ब पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे.
| जुनी तरतूद | सुधारित तरतूद |
| गट स्तरावर जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र- गट स्तरावरील एका शेतकऱ्याच्या शेतात नैसर्गिक व सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती करण्यासाठी एक जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र (Bio-Input Resource Centre) स्थापित करण्यासाठी खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा रु. २.०० लाख यापैकी जे कमी असेल ते अर्थसहाय्य देय असेल व २५ टक्के शेतकरी/गटाचा हिस्सा असेल. याकरिता २ टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण रु. २६९.६९ कोटी इतक्या आर्थिक तरतूदीस मान्यता देण्यात येत आहे. | गट स्तरावर जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र- गट स्तरावरील एका शेतकऱ्याच्या शेतात नैसर्गिक व सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती करण्यासाठी एक जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र (Bio-Input Resource Centre) स्थापित करण्यासाठी खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा रु. १.०० लाख यापैकी जे कमी असेल ते अर्थसहाय्य देय असेल व उर्वरित शेतकरी/गटाचा हिस्सा असेल. याकरिता २ टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण रु. १३४.८४ कोटी इतक्या आर्थिक तरतूदीस मान्यता देण्यात येत आहे. |
तसेच दिनांक २७ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.९ (iv) पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे.
| जुनी तरतूद | सुधारित तरतूद |
| शेतकरी उत्पादक कंपनीस पणन सुविधेसाठी अर्थसहाय्य- शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावर पणन सुविधेसाठी एक विक्री केंद्र स्थापन करावयाचे असून त्याकरीता वाहन खरेदी किंवा विक्री केंद्र बांधणीसाठी खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा रु. ४.५० लाख यापैकी जे कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य देय असेल. तसेच प्रसिध्दी, विक्री मेळावे इत्यादी करीता रु. ०.५० लाख अर्थसहाय्य देय असेल. त्याकरीता २ टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण रु. ६९.७२ कोटी इतक्या आर्थिक तरतूदीस मान्यता देण्यात येत आहे. | शेतकरी उत्पादक कंपनीस पणन सुविधेसाठी अर्थसहाय्य- शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावर पणन सुविधेसाठी एक विक्री केंद्र स्थापन करावयाचे असून त्याकरीता वाहन खरेदी किंवा विक्री केंद्र बांधणीसाठी खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा रु. ४.५० लाख यापैकी जे कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य देय असेल. तसेच प्रसिध्दी, विक्री मेळावे इत्यादी करीता रु. ०.५० लाख अर्थसहाय्य देय असेल. त्याकरीता २ टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण रु. ६९.७२ कोटी इतक्या आर्थिक तरतूदीस मान्यता देण्यात येत आहे. |
दिनांक २७ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १२ मधील तक्यातील अ.क्र. ३ (ब) येथील “शेतकरी गट स्तरावर जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र” करिता एकूण रु. १३४.८४ कोटी इतकी तरतूद असल्याचे वाचावे, तसेच, अ.क्र.४ येथील “शेतकरी उत्पादक कंपनीस पणन सुविधेसाठी अर्थसहाय्य” करिता एकूण रु. २०४.५७ कोटी इतकी तरतूद असल्याचे वाचावे.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय: डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये बदल करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
हेही वाचा – जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीसाठी 10 जिल्ह्यांना वाढीव अतिवृष्टी नुकसान भरपाई जाहीर
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
