गारपीट व अवेळी पाऊसमुळे शेतीपिकाचे झालेल्या नुकसानासाठी मदत देण्याबाबत शासन निर्णय जारी

October 6, 2021 MSDhulap Team

माहे मार्च, एप्रिल व मे, २०२१ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीटीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) दराने मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेले निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून मागविण्यात यावे व त्यानुसार त्यांना मदत देण्यात यावी असा निर्णय दिनांक १२ मे, २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार बाधित क्षेत्रासाठी मदत देण्याकरीता रू. १२२२६.३० लक्ष निधी मागणीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर यांच्याकडून प्राप्त झाले होते. त्यानुषंगाने रूपये १२२२६.३० लक्ष निधीचा प्रस्ताव मंजुरीकरीता मंत्रीमंडळ उपसमितीस चक्राकार पध्दतीने सादर करण्यात आला होता, त्यास मंत्रीमंडळ उपसमितीने मंजूरी दिलेली आहे.”

दिनांक १३/०५/२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयामधील अनुक्रमांक ५ “कृषी विषयक” मध्ये नमूद बाबींकरीता आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर यांना रुपये १२२२६.३० लक्ष (रूपये एकशे बावीस कोटी सव्वीस लक्ष तीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

माहे मार्च, एप्रिल व मे, २०२१ या कालावधीत झालेल्या गारपीट व अवेळी पावसामुळे कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये शेतीपीकांचे/ फळपिकांचे नुकसान झाल्यामुळे केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF)/राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) दरानुसार मदत अनुज्ञेय करून एकूण मदत देण्यास प्राप्त झालेल्या शासन मान्यतेनुसार, विभागीय आयुक्त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर यांना शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्रानुसार निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या विवरण पत्रानुसार निधी विभागीय आयुक्त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर यांच्यामार्फत संबंधित जिल्ह्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. कक्ष अधिकारी (म -११) यांनी सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करावा.

वरील प्रयोजनासाठी प्रचलित दरानुसार होणारा खर्च रूपये १२२२६.३० लक्ष (रूपये एकशे बावीस कोटी सव्वीस लक्ष तीस हजार फक्त) हा प्रधान लेखाशीर्ष “२२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळ इत्यादी, १०१ अनुग्रह सहाय्य, (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, (९१) (०५) पीक नुकसानीमुळे शेतक-यांना मदत, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२४५ २४५२)” या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

प्रस्तुत निधी वितरीत करतांना दिनांक १३/०५/२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यात यावी. तसेच मदतीचे वाटप करताना खालीलप्रमाणे दक्षता घेण्यात यावी.

i) प्रचलित नियमानुसार शेती/ बहुवार्षिक फळपिकाच्या नुकसानीकरीता मदत ३३ टक्के अथवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना अनुज्ञेय राहील.

ii) प्रचलित पध्दतीनुसार कृषी सहायक, तलाठी व ग्राम सेवकांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने पूर्ण करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार मदतीचे वाटप जिल्हाधिकारी यांना करावे.

iii) संबंधित बाधितांच्या बँक बचत खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा करण्यात यावी.

iv) कोणत्याही बाधितांना रोखीने किंवा निविष्ठा स्वरुपात मदत करण्यात येऊ नये.

v) पिकांच्या नुकसानीबाबत मदतीची रक्कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताना मदतीच्या रक्कमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये. याकरिता सहकार विभागाने योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत.

सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत आहे याची विभागीय आयुक्त यांनी खातरजमा करावी. निधी वाटपाचे लेखे, अभिलेखे, नोंदवह्या विहित कार्यपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व वितरीत होणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर अद्ययावत ठेवण्यात याव्यात. झालेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालय व महालेखापाल कार्यालयात नोंदविण्यात आलेल्या खर्चाशी दर तीन महिन्यांनी ताळमेळ घेवून त्याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या विभागाकडे तात्काळ सादर करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. वितरीत अनुदानातून जर काही रक्कम खर्ची पडणार नसेल तर ती विहित वेळेत शासनास प्रत्यार्पित करावी.

महसूल व वन विभाग शासन निणर्य:

माहे मार्च, एप्रिल, मे, 2021 या कालावधीत गारपीट व अवेळी पाऊसमुळे शेतीपिकाचे झालेल्या नुकसानासाठी मदत देण्याबाबत दिनांक 06-10-2021 रोजीचा महसूल व वन विभागाचा शासन निणर्य (जी.आर.) पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.