स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत ग्रामविकासाचे विविध उपक्रम राज्यात राबविणेबाबत शासनाचे निर्देश

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास हा आपणा सर्वांना प्रेरणा देणारा आहे. यावर्षी आपण स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात पदार्पण करत आहोत. या निमित्ताने केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव विविध पातळीवर साजरा करण्यात येत आहे. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या उपस्थितीत दिनांक १२ मार्च २०२१ रोजी ऑगस्ट क्रांती मैदान, मुंबई येथून याचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा देशातील प्रत्येक व्यक्तीचा, प्रत्येकाच्या मनाचा उत्सव आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे आयोजन करत असताना स्वातंत्र्यलढ्याची भावना, त्यामागील त्याग, देशाच्या उभारणीतील अनेकांचे योगदान हे नागरिकांसह शालेय विद्यार्थी व तरुणांना अनुभवता आले पाहिजे असा विचार करून विविध कार्यक्रम देशात राबविण्यात येत आहेत. ज्यात देशातील हुतात्म्यांना श्रद्धांजली व त्याबरोबरच त्यांच्या स्वप्नांमधील भारत घडविण्याचा संकल्प पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने गावाचा सर्वांगीण विकास करणे याचा समावेश आहे. या निमित्ताने महात्मा गांधींची ‘खेड्यांकडे चला’ ही उक्ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठीचा कृती कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या ७५ आठवड्यांमध्ये ग्रामविकास व पंचायराज विभागांतर्गत सर्व स्तरामधील कार्यालयांद्वारे करण्याचे विचाराधीन होते.

भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीस ७५ वर्ष पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधून केंद्र शासनाच्या वतीने देशभरात ‘आझादी का अमृतमहोत्सव’ अंतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या धर्तीवर राज्यात ७५ आठवड्यांच्या कालावधीत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये ग्राम विकास व पंचायतराज विभागातंर्गत राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तर व ग्रामस्तरावर विविध उपक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव ‘संकल्पनेचा उद्देश:

अ. भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने आझादी का अमृत महोत्सव ‘ मधील उपक्रमाचे राज्यात आयोजन करणे.

आ. भारताच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या ७५ वर्षात राज्यात घडलेल्या महत्वाच्या घडामोडींना उजाळा देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे.

इ. ग्राम विकास व पंचायत राज विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोक कल्याणकारी योजनांमध्ये गतीमानता व गुणवत्ता आणून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

ई. ग्राम विकास व पंचायत राज विभागांतर्गत राबविण्यात येणाच्या विविध योजनांमध्ये शासकीय यंत्रणेबरोबरच समाजातील सर्व घटक जसे- पंचायत राज संस्था, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, खासगी संस्था (Corporates), तंत्र शिक्षण संस्था, बँका, लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, ग्रामस्थ, इ. चा सक्रीय सहभाग घेणे.

उ. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात राज्यात ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाच्या योजनांतर्गत सर्व भागधारकांची क्षमताबांधणी करून जन -जागृतीद्वारे लोक चळवळ उभी करणे.

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव अंतर्गत राबवावयाचे उपक्रम:

भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने ग्रामविकास व पंचायतराज विभागांतर्गत राज्यस्तरापासून ग्रामस्तरापर्यंत पुढीलप्रमाणे एकूण ७५ उपक्रम राबविण्यात यावे .

१ ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग

i. शासन व क्षेत्रीय यंत्रणा यांच्यामध्ये दुवा साधणे व ग्रामविकासाचे सर्व कार्यक्रम एका छताखाली आणणेसाठी ग्रामीण विकास व पंचायतराज आयुक्तालयाची निर्मिती करणे.

ii. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे (DRDA) पुनर्गठन व बळकटीकरण करणे.

iii. ग्रामविकास व पंचायतराज विभागातील सर्व भागधारकांची क्षमताबांधणी करण्यासाठी स्वतंत्र राज्य ग्रामीण विकास संस्था (SIRD)/ग्रामविकास प्रबोधिनी निर्माण करणे.

iv. ग्राम विकास व पंचायत राज विभागांतर्गत सर्व स्तरावरील कार्यालयांमध्ये दप्तराचे अ, ब, क व ड असे वर्गीकरण करणे आणि चालू दप्तराचे ६ संच पद्धतीने (Six Bundle System) वर्गीकरण करणे.

v. ग्रामविकास व पंचायत राज विभागांतर्गत राज्यातील सर्व स्तरांवरील कार्यालये हायटेक, स्वच्छ, सुंदर, सुशोभीत, लोकाभिमुख व पर्यावरण पूरक करणे.

२ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) ( MSRLM ):

i. प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतंत्र ब्रॅन्ड ‘ व राज्याचा ‘मदर ब्रँड’ विकसित करुन स्वयं सहाय्यता गटांकडून उत्पादीत केली जाणारी प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान पाच निवडक उत्पादने या ब्रँडखाली आणून त्यांचे उत्कृष्ट पॅकेजिंग करून बाजारात आणणे.

ii. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, तालुका विक्री केंद्रे इत्यादी संस्थांच्या गाळ्यांमध्ये स्वयं सहाय्यता गटांची उत्पादने विक्रीसाठी व शहरी भागातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांना स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था यांनी उत्पादीत केलेली कृषी व अन्य उत्पादने विक्री करण्यासाठी कॉप शॉप सुरु करणे.

iii. राज्यातील स्वयं सहाय्यता गटांची ब्रँडेड उत्पादने सहकारी मॉल व कॉर्पोरेट मॉलमध्ये प्रदर्शन व विक्रीसाठी उपलब्ध करणे.

iv. राज्यातील स्वयं सहाय्यता गटांच्या ब्रँडेड उत्पादनांना परराज्यात, परदेशात व ऑनलाइन पद्धतीने बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.

v. महासमृध्दी महिला सक्षमीकरण अभियान अधिक प्रभावीपणे राबवून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्ती/संस्था यांना पुरस्कार देणे.

३ राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण (SMURH): –

i. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक जात सर्वेक्षण २०११ च्या आधारे तयार केलेल्या कायम स्वरुपी प्रतिक्षा यादी (PWL) मधील व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देऊन घरकुलांच्या उदिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.

ii. आवास प्लस (‘ड’ यादी) मधील कुटूंबांचे १००% आधारसिडिंग, १००% जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करुन विशेष ग्राम सभांद्वारे प्राधान्यक्रम यादी (Priority List) तयार करणे व वर्ष निहाय उदिष्टानुसार मंजुरी देऊन घरकुले पूर्ण करणे.

iii.राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये गुणवत्ता आणण्याच्या दृष्टीकोनातून आधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक गृहनिर्माण तंत्रज्ञान, स्थानिक पातळीवर उपलब्ध पारंपारीक बांधकाम साधन सामुग्रीचा वापर, इत्यादींचा विचार करून नवनवीन संकल्पना राबविणे.

iv. राज्याचे ग्रामीण गृहनिर्माण धोरण विकसीत करणे.

v. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता आणणेसाठी महा आवास अभियान अधिक प्रभावीपणे राबवून उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्यांना पुरस्कार देणे.

४. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना :

i. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेत सर्वसाधारण क्षेत्रात ५०० पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील २५० पेक्षा जास्त पात्र लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्याव्दारे जोडणे.

ii. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत प्रमग्रासयो भाग -३ (PMGSY – III) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी दिलेले ६५५० कि.मी. लांबीचे मंजूर उद्दीष्ट पुर्ण करणे.

iii. उपरोक्त ३.४ (ii) पैकी २८०९ कि.मी. लांबीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरीसह निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे.

iv. उर्वरित ३७४१ कि.मी. लांबीचे रस्ते केंद्र शासनाकडून मंजूरी प्राप्त करुन घेणे.

v. वरील सर्व कामे हि नवीन जोडणी नसून रस्त्याच्या दर्जोन्नतीबाबतची असल्याने विहीत मुदतीत पूर्ण करणे.

५. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (CMGSY) :

i. महाराष्ट्र राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या वस्त्या जोडण्यासाठी नवीन जोडणी व प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत अंतर्भुत न झालेल्या ग्रामीण भागातील अस्तित्वातील दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करणे. –

ii. नवीन जोडणी अंतर्गत सन २०११ च्या जनगणनेनुसार, प्रथमतः सर्वसाधारण क्षेत्रात ५०० पेक्षा जास्त व आदिवासी क्षेत्रात २५० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या न जोडलेल्या वाड्या वस्त्या उतरत्या क्रमाने जोडणे. तद्नंतर उर्वरित लोकसंख्येच्या न जोडलेल्या वाड्या – वस्त्या उतरत्या क्रमाने जोडणे.

iii. रस्ते दर्जोन्नती करताना कोअर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गांचा दर्जोन्नतीसाठी विचार करणे.

iv. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या रस्त्यांपैकी जी कामे ५ लक्ष लोकसंख्येच्या शहरापासून ५० कि. मी. त्रिज्येच्या आत येतात, अशा रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामात निरूपयोगी प्लास्टीकचा वापर करणे.

v. नवीन जोडणी व रस्ते दर्जोन्नतीसाठी प्रगतीपथावरील/ निविदास्तरावरील कामे पूर्ण करणे.

६ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ( RGSA ) –

i. दि. २ ऑक्टोबर, २०२१ ते ३१ जानेवारी, २०२२ या कालावधीत सबकी योजना सबका विकास (PPC) कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.

ii. सन २०२२-२३ या वर्षाचे ग्रामपंचायत विकास आराखडे दि. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत इ ग्रामस्वराज पोर्टलवर अपलोड करणे.

iii. सन २०२२- २३ चे तालुका विकास आराखडे व जिल्हा विकास आराखडे तयार करून, त्यास मंजुरी घेऊन ग्रामस्वराज पोर्टलवर दि. ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत अपलोड करणे.

iv. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रे संगणक, प्रिंटर व इंटरनेट सुविधांद्वारे प्रभावीपणे कार्यरत करून त्याद्वारे अद्ययावत सुविधा ग्रामस्थांना उपलब्ध करणे.

v. नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम, ग्रामपंचायत इमारत दुरुस्ती व नागरी सुविधा केंद्र उद्दिष्टानुसार विहीत कालावधीत पुर्ण करणे.

७. दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY) :

i. बेरोजगार युवक युवतींच्या रोजगार व स्वयंरोजगाराबाबत जन जागृतीसाठी तालुकास्तरावर मेळावे आयोजित करणे.

ii. दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजने अंतर्गत जिल्हयांना दिलेले प्रशिक्षणाचे उद्दिष्टे – पूर्ण करून प्रशिक्षित युवक- युवतींना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत रोजगार उपलब्ध करुन देणे.

iii. दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेद्वारा रोजगार देण्यात आलेल्या युवक युवतींचा डाटाबेस विकसीत करणे.

iv. ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (R – SETI) अंतर्गत जिल्हयांना दिलेले प्रशिक्षणाचे उद्दिष्टे पूर्ण करून प्रशिक्षित युवकांना बँकेचे कर्ज मिळवून देणे व रोजगार उभा करण्यास मदत करणे.

v. कौशल्य विकास संदर्भात नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे.

८. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन (RURBAN):

i. रुरबन अभियान अंतर्गत राज्यातील किमान ५ गावसमुहांचा रुरबन प्रकल्प पूर्ण करून एकूण आराखड्यापैकी ७५ टक्के निधी खर्च करणे.

ii. रुरबन अभियानांतर्गत सर्व गावसमुहांमधील १००% कुटुंबांना शाश्वत उपजिवीकेची साधने उपलब्ध करणे.

iii. रुरबन अभियांनातर्गत सर्व गावसमुहांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण, सामाजिक सुरक्षा, इ. कामे १००% पुर्ण करणे.

iv. रूरबन अभियांनातर्गत सर्व गावसमुहांमध्ये ई – पंचायत उपक्रम प्रभावीपणे राबविणे.

v. रुरबन अंतर्गत किमान ५ नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे.

९. पंचायत विस्तार (अनुसुचित क्षेत्र) कायदा (पेसा) (PESA):-

i. महाराष्ट्र राज्य पेसा कक्षाचे बळकटीकरण करून सर्व भागधारकांची क्षमताबांधणी करून माहिती, शिक्षण व संवादाचे विविध उपक्रम राबविणे.

ii.अनुसुचित क्षेत्रातील बिगर आदीवासी जन समुदायाच्या विकासासाठी अबंध निधीची तरतुद करणे.

iii. अनुसूचित क्षेत्रातील विविध माहितींचे संकलन करून पेसा नियम व शासन निर्णय पेसा कायदयाशी सुसंगत करणे.

iv. अनुसूचित क्षेत्रातील प्रश्न व समस्यांचे निराकरण करणारी यंत्रणा विकसीत करणे.

v. पेसा अंतर्गत किमान ५ नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे.

१०. ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान (VSTF) –

i. ग्राम समाज परिवर्तन अभियानाचा टप्पा २ अर्थात ‘मिशन महाग्राम’ चा शुभारंभ करून ग्राम विकासामध्ये देशातील/राज्यातील कॉर्पोरेट संस्थांचा सहभाग घेऊन CSR निधीसाठी ७५ बहुआयामी (Multidimensional) कॉर्पोरेट शासन भागीदारी (Private – Public – Partnerships) विकसीत करणे.

ii. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी क्षमता बांधणी आणि आराखडा विकसीत करण्यासाठी CSR निधीचा वापर करणे.

iii. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी कल्याणकारी उपक्रम प्रभावीपणे राबविणे जसे- ७५० आदर्श शाळांची निर्मिती, ७५० जल सक्षम गावे, ७५ नदी/नाले जोड प्रकल्प, ७५० पाण्याचा चक्रीय वापर व्यवस्थापन पद्धती निर्माण, ७५० गावात गाव तिथे दवाखाना, ७५ हिरकणी कक्ष उभारणे, ७५० समुदाय सहाय्य संस्थाचे बळकटीकरण, ७५० कृषी उद्योजकांची फळी निर्माण, ७५० रोपवाटिका तयार करणे, ७,५०,००० वृक्ष घनदाट पद्धतीने लागवड व संगोपन करणे इ.

iv. कोविड व्यवस्थापनासाठीचे ‘मिशन महाग्राम प्रभावीपणे राबविणे जसे- १,७५,००० कुटुंबांपर्यंत कोविड अनुकूल वर्तना बदल जनजागृती व १,७५,००० कुटुंबांपर्यंत कोविड लसीकरणाबाबत जनजागृती करणे.

v. राज्यातील ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी शाश्वत विकास ध्येय विकसीत करणे.

११. प्रशिक्षण संस्था-

ग्रामविकास व पंचायतराज विभागांतर्गत राज्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, पंचायतराज संस्थांचे पदाधिकारी, सदस्य यांची क्षमताबांधणी प्रशिक्षणे खालील प्रशिक्षण संस्थांद्वारे आयोजित करून १०० % भागधारकांची क्षमता बांधणी करणे.

i.राज्य ग्रामीण विकास संस्था (SIRD) – ग्रामविकास व पंचायतराज विभागांतर्गत सर्व स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी

ii. ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र (GTC) – ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी

iii.पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (PRTC) – पंचायत राज संस्थांमधील पदाधिकारी व सदस्य.

iv.ग्राम विकास भवन (GVB) – ग्रामविकास व पंचायतराज विभागांतर्गत सर्व भागधारकांची क्षमताबांधणी.

v.कॉर्पोरेट संस्था, सहकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था यांच्या सहकार्याने विविध प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे.

१२. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा –

i. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडील सर्व केंद्रीय योजना व त्यांचे विविध उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे व दिशा समितीच्या बैठका नियमीत आयोजित करून सर्व केंद्रीय योजनांचे प्रभावी सनियंत्रण करणे.

ii. ग्रामसभेद्वारे आवास प्लस मधील प्राध्यान्यक्रम यादी तयार करणे, लाभार्थी मेळावे घेणे, भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा मंजूरीचे पत्र देणे, लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरीचे पत्र देणे, लाभार्थ्यांच्या डेमो हाऊसला भेटींचे आयोजन करणे, घरकुल निधी हप्ते वितरण करणे, भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित करणे, गृहप्रवेश कार्यक्रम आयोजित करणे, या उपक्रमांना प्रसिद्धी देणे, यशोगाथांचे दस्तऐवजीकरण करणे, इ. उपक्रम राबविणे.

iii .उमेद अंतर्गत जिल्हयातील स्वयंसहाय्यता गटांची किमान ५ निवडक उत्पादने जिल्हयाच्या ब्रॅन्डखाली बाजारपेठेत आणणे, जिल्हयात ७५ कॉप शॉप सुरु करणे.

iv. विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अंतर्गत जिल्ह्यात घरकुल लाभार्थ्यांच्या ७५ बहुमजली इमारती, ७५ गृहसंकुले, ७५ घरकुल मार्ट सुरु करणे व प्रत्येक तालुक्यात किमान ७५ लाभार्थ्याना गृहकर्ज उपलब्ध करुन देणे.

v. याकामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या पंचायतराज संस्थांशी समन्वय वाढविणे व सर्व योजनांमध्ये बँका, कॉर्पोरेट संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्थांचा सक्रिय सहभाग घेणे.

१३. जिल्हा परिषद –

i. जिल्हा परिषदांच्या इमारती, जागा, मालमत्ता इ. यांच्या नोंदी अद्ययावत करणे व जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचा योग्य विनीयोग व नवीन स्त्रोत विकसित करणे.

ii. गावागावात प्राथमिक/ माध्यमिक शाळा, अंगणवाडी, पशुसंवर्धन केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय, इ. इमारतींच्या दर्शनी भिंतीवर स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव बाबत ‘वॉल पेंटींग’ करणे.

iii.स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव बाबत प्रभात फेऱ्या, मशाल फेऱ्या, अमृत महोत्सवी दिंड्या, रोड शो, फिल्म शो, पथनाट्य, कलापथक, किर्तन इ. उपक्रमांचे आयोजन करणे.

iv. जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व १५ खात्यांमध्ये गतिमानता, पारदर्शकता, लोकाभिमुखता आणण्यासाठी परिशिष्ठ अ नुसार प्रत्येकी ५ उपक्रम राबविणे.

v. जिल्हा परिषद अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व उपक्रमांमध्ये जिल्हापरिषदेतील सर्व पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांचा सक्रिय सहभाग घेणे.

१४. पंचायत समिती –

i. पंचायत समिती अंतर्गत सर्व १५ खात्यांमध्ये गतिमानता, पारदर्शकता, लोकाभिमुखता आणण्यासाठी परिशिष्ठ अ नुसार प्रत्येकी ५ उपक्रम राबविणे.

ii. पंचायत समितीच्या उत्पन्नाचा योग्य विनीयोग व नवीन स्त्रोत विकसित करणे

iii. पंचायत समिती मध्ये माहिती कक्ष/समुपदेशन कक्ष सेवा कक्ष सुरू करणे.

iv. पंचायत समिती अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व उपक्रमांमध्ये पंचायत समितीचे सर्व पदाधिकारी, सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी यांचा सक्रिय सहभाग घेणे.

v. आवश्यकतेप्रमाणे अन्य नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे.

१५. ग्रामपंचायत

i .पर्यटन वृध्दीसाठी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात सहभागी झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिक/ हुतात्मे यांची गावस्तरावरील अस्तित्वातील स्मारके दुरुस्त, सुशोभित करुन त्यास प्रसिध्दी देणे व गावातील हुतात्मे/ स्वातंत्र्य सैनिक यांचे वर्धापनदिन साजरे करणे.

ii. ग्राम पंचायतींचे स्वतःचे उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करणे जसे कृषी पर्यटन, इको पर्यटन, खुल्या व्यायामशाळा, ऑक्सीजन पार्क, जैवविविधता उद्यान, सार्वजनिक वाचनालय, स्वच्छ पाण्याची सुविधा (वॉटर एटीएम), सॅनटरी पॅड व्हेंडींग मशिन, घन कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन इ.

iii. आपले सरकार सेवा केंद्र अधिक सक्षम करुन गाव पातळीवरील सर्व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देणे.

iv. ज्या ग्रामपंचायतीची स्वत:ची इमारत नाही, अशा ठिकाणी स्वत:ची इमारत उभारणे व ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायत भवन आहे ती अधिक अद्ययावत स्वच्छ व सुंदर करणे.

v. सर्व ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रामध्ये वेळापत्रकानुसार महिला ग्रामसभा व सर्वसाधारण ग्रामसभांचे आयोजन करणे व ग्रामसभा सक्षम करण्यासाठी जनजागृती करणे, किमान ७५ वृक्षलागवड करणे व अंगणवाडी, प्राथमिक शाळा, पशुसंवर्धन केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राच्या आवरात किचन गार्डन/ परसबागेचे संवर्धन करणे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत उपरोक्त विविध कार्यक्रम माहे सप्टेंबर २०२१ ते १५ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत येणाऱ्या दिनविशेष, सप्ताह, पंधरवडा इत्यादींचे महत्व लक्षात घेऊन आयोजन करण्यात यावे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रम/ कार्यक्रमांबाबत जनजागृती, प्रचार प्रसिध्दी करण्यासाठी माहिती, शिक्षण व संवाद (IEC) च्या विविध उपक्रमांचा जसे Mass मिडीया, Outdoor मिडीया, Social मिडीया, Group मिडीया, आंतरव्यक्ती संवाद (IPC), पारंपारिक मिडीया इ. उपक्रमांचा यथोचित वापर करण्यात यावा. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव उपक्रमांना यथोचित प्रसिद्धी देणाऱ्या पत्रकार वार्ताहर यांना सन्मानित करण्यात यावे. तसेच याकामी जिल्हा माहिती अधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग घ्यावा.

ग्राम विकास व पंचायत राज विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमासाठी विविध स्तरावर कला, क्रिडा,सांस्कृतिक, सार्वजनिक क्षेत्र इ. क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींची राज्य व जिल्हास्तरावर ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व उपक्रमांचे दस्ताऐवजीकरण (Documentation) करण्यात यावे. सदर सर्व उपक्रमांचे मुल्यमापन करण्यात येऊन उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्था/ व्यक्ती यांना गौरविण्यात येईल.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यस्तरीय नोडल ऑफिसर म्हणून ‘संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी सदर उपक्रमांच्या अंमलबजावणी, सनियंत्रण व मुल्यमापनासाठी राज्यस्तरीय कक्ष स्थापन करावा. विभागस्तरीय नोडल ऑफिसर म्हणून उपायुक्त (विकास), विभागीय आयुक्त कार्यालय यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. जिल्हास्तरीय नोडल ऑफिसर म्हणून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) जिल्हा परिषद यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी सदर उपक्रमांच्या अंमलबजावणी, सनियंत्रण व मुल्यमापनासाठी जिल्हास्तरीय कक्ष स्थापन करावा. तर तालुकास्तरीय नोडल ऑफिसर म्हणून गट विकास अधिकारी (पंचायत समिती) यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी सदर उपक्रमांच्या अंमलबजावणी, सनियंत्रण व मुल्यमापनासाठी तालुकास्तरीय कक्ष स्थापन करावा त्यानुसार सर्व नोडल ऑफिसर यांनी केंद्र शासनाकडून तसेच राज्य शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या सूचनांनुसार उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबाबत राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरुन आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या पोर्टलवर वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार माहिती अपलोड करावी. जिल्हास्तर नोडल ऑफिसर, तालुकास्तर नोडल ऑफिसर यांनी राज्यस्तरीय नोडल ऑफिसर यांच्या संपर्कात राहून सदरील उपक्रम यशस्वी करुन व उपक्रमांचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल राज्यस्तरीय नोडल ऑफिसर यांचेमार्फत शासनास सादर करावा.

केंद्र शासनाने त्यांचे दिनांक ३०.०७.२०२१ रोजीच्या पत्राने आझादी का अमृत महोत्सव या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत सुधारित वेळापत्रकात विविध विभागाचा १९ ते ५७ आठवड्याचा (दिनांक १६.०७.२०२१ ते १८.०८.२०२१) उपक्रम जाहीर केला आहे. सदर उपक्रम सोबतच्या परिशिष्ठ ‘ब’ मध्ये देण्यात आले आहेत. यामध्ये केंद्र शासनाकडील MoPR, MoRD आणि MoLR या विभागाडील उपक्रमांचा समावेश केलेला आहे. त्यानुसार राज्य, जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत पातळीवर आवश्यक ते सर्व उपक्रम आयोजित करण्यात यावेत.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत सर्व स्तरावरील कार्यक्रमांमध्ये व सर्व पत्रव्यवहारांवर केंद्र शासन, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या लोगोचा वापर करण्यात यावा.

आपत्कालीन व्यवस्थापन, मदत व पुर्नवसन या विभागाचे “कोवीड -१९ च्या व्यवस्थापनाबाबत राष्ट्रीय मार्गदर्शक सूचना” या मथळ्याखाली नमूद सर्व सूचना तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशातील सर्व सूचनांचे काटेकोर पालन करावे.

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील विविध खाते/ विभागांनी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत राबवावयाचे उपक्रम:

१. ग्राम पंचायत विभाग :

i. सर्व ग्रामपंचायती आदर्श/ मॉडेल/डिजीटल ग्रामपंचायती म्हणून विकसीत करणे.

ii. गावातील सर्व वृक्षांची मोजणी करणे, गावामध्ये हरीत क्षेत्र विकसीत करणे. उदा. जैवविविधता उदयान, गावाची जैवविविधता नोंदवही अद्यावत करणे, गावातील जलस्त्रोतांचे सुशोभीकरण करणे अतिक्रमण हटविणे, गावातील प्रक्रीया करण्यात आलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे.

iii. सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये गावाचा सांस्कृतिक नकाशा व ग्राम दर्शनिका तयार करणे.

iv. ग्राम पंचायतीचे सर्व कर १००% वसुल करणे व ग्रामपंचायत कार्यालय मध्ये सौर उर्जेचा वापर करुन वीज बचत करणे.

v. स्वातंत्र्य लढयात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा सत्कार करणे व गावातील ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या वृध्दांकरीता सौहार्ध पूर्ण वातावरण निर्मिती करणे.

२. सामान्य प्रशासन विभाग:

i. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मधील अभिलेख कक्षाचे आधुनिकीकरण करणे.

ii. सर्व कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तके अदयावत करणे व सर्व पेन्शनरांची पेन्शन प्रकरणे अद्यावत करणे.

iii. नागरीकांकडुन प्राप्त तक्रारींचे विहित कालावधीत निराकरण करणे.

iv. सर्व प्रलंबित लेखा आक्षेपांची पुर्तता करुन निरंक करावेत.

v. जुन्या न वापरण्यास योग्य साहित्यांचे निर्लेखण करणे.

३. महिला व बालविकास विभाग:

i. सर्व अंगणवाड्या आदर्श/ मॉडेल/डिजीटल अंगणवाड्या म्हणून विकसीत करणे.

ii. अंगणवाडीतील बालकांची १०० टक्के आरोग्य तपासणी, लसीकरण करणे.

iii. गावातील सॅम मॅन.एसयुडब्लु बालकांचे श्रेणीवर्धन करून गाव कुपोषण मुक्त करणे त्यासाठी लोकसहभागातुन विविध उपक्रम राबविणे जसे मुठभर धान्य, पौष्टीक आहार.

iv. महिला व बालकांच्या संबंधित कायदयाविषयक, आरोग्य, मासिक पाळी व्यवस्थापन विषयक जागृती करणे.

v. प्रत्येक अंगणवाडी मध्ये भारतीय स्वातंत्र्यासाठी योगदान दिलेल्या महापुरुषांबाबत माहिती फलक लावणे.

४. आरोग्य विभाग:

i. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्र हे आदर्श मॉडेल/ डिजिटल प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे म्हणून विकसीत करणे.

ii. गावातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करुन त्या द्वारे नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून देणे.

iii. किशोरवयीन मुली, गरोदर माता, स्तनदा माता यांचेसाठीच्या सर्व योजना प्रभावीपणे राबविणे.

iv. गावोगावी साथरोग प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक उपाययोजना करणे.

v. प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक, लसीकरणाच्या इ. उपक्रमांच्या माध्यमातून कोरोना मुक्त गाव करणे.

५. प्राथमिक शिक्षण विभाग:

i. सर्व प्राथमिक शाळा या आदर्श/मॉडेल/डिजिटल प्राथमिक शाळा म्हणून विकसीत करणे.

ii . स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या बाबत प्राथमिक शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन जसे चित्रकला, निबंध, प्रश्नमंजुषा, वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करणे.

iii. यासाठी गावातील शिक्षणाग्रही तरुणांची निवड करणे व त्यांच्या माध्यमातून गावपातळीवर मुलांचे शिक्षण सुरु करणे, त्यांना मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देणे.

iv. जनजागृतीपर विषयावर गाव पातळीवर प्रभात फेऱ्या, स्वच्छता दिंड्या आयोजन करणे. हेरीटेज वॉक आयोजित करणे.

v. नागरिकशास्त्र व भारतीय संविधानाची तोंड ओळख करून देणारे कार्यक्रम राबविणे.

६. माध्यमिक शिक्षण विभाग:

i. सर्व माध्यमिक शाळा या आदर्श/मॉडेल/डिजिटल माध्यमिक शाळा म्हणून विकसीत करणे.

ii. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या बाबत शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धाचे आयोजन जसे चित्रकला, निबंध, प्रश्नमंजुषा, वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करणे.

iii. शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कॅडेट कोर (NCC) इ. यांच्या सक्रिय सहभागातून मृद व जलसंधारण संवर्धनाबाबत कार्यक्रम राबविणे, उदा. वनराई बंधारे, सलग समतल चर इ.

iv. जनजागृतीपर विषयावर गाव पातळीवर सायकल रॅलीचे आयोजन करणे. हेरीटेज वॉक आयोजित करणे, गावातील तरुणांसाठी करिअर मार्गदर्शन व स्वयं उद्योजकता विषयी मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करणे.

v. भारतीय संविधानाचे महत्व सांगणारे कार्यक्रम राबवून शालेय विद्यार्थ्यांमार्फत गावस्तरावर माहितीपर/प्रबोधनपर कॅपचे आयोजन करणे.

७. कृषी व जलसंधारण विभाग:

i. शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कॅडेट कोर (NCC) इ. यांच्या सक्रिय सहभागातून मृद व जलसंधारण संवर्धनाबाबत कार्यक्रम राबविणे, उदा. वनराई बंधारे, सलग समतल चर इ.

ii. प्रत्येक गाव शिवाराच्या पाण्याचा ताळेबंद तयार करून पाणी वापराचे नियोजन व व्यवस्थापन करणे.

iii. लोकसहभागातून वनराई बंधाऱ्याची निर्मिती करणे, जुन्या संरचनातील गाळ काढून शेत शिवारात टाकण्यास प्रोत्साहन देणे, बांध बंदिस्ती व सलग समतल चर व शेततळे तयार करणे.

iv. सेंद्रीय शेतीचा प्रचार व प्रसार करणे.

v. ठिबक सिंचन प्रणालीचा जास्तीत जास्त वापर करणे, वृक्षलागवड करताना देशी प्रजातीचे, पर्यावरणपुरक, जास्त ऑक्सीजन देणाऱ्या वृक्षांची लागवड करणे, ७५ वर्ष पुर्ण झालेल्या नागरीकांना स्वातंत्र्याचा अमृतवृक्ष या नावाने फळझाडे भेट देणे.

८. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग:

i. साप्ताहिक स्वच्छता अभियान राबवून सार्वजनिक ठिकाणांची देखभाल दुरुस्ती व स्वच्छता करणे.

ii. स्वच्छतापर जनजागृती व वैयक्तिक स्वच्छतापर कार्यक्रम व स्पर्धा आयोजित करणे.

iii. शौचालयाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे. ग्राम पंचायत घन कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविणे.

iv. घर तेथे शोषखड्डा हा उपक्रम पूर्ण करण्यात यावा, स्वच्छता दिंडी चे आयोजन करणे व सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन ओला व सुका व प्लॅस्टीक कचरा विलगीकरण मोहिम राबविणे.

v. गावातील सार्वजनिक जागा शाळा अंगणवाडी इमारत या दर्शनी भागावर स्वच्छ्ता विषयक संदेश रंगविणे.

९.पशुसंर्वधन विभाग

i. सर्व पशुसंर्वधन केंद्रे/दवाखाने हे आदर्श/मॉडेल/डिजिटल केंद्रे म्हणून विकसीत करणे.

ii.सर्व पशुधनाचे लसीकरण पुर्ण करणे.

iii. पशुसंवर्धन हा कृषीसाठी जोडधंदा म्हणून प्रोत्साहीत करणे व पशु संवर्धन व्यवसायासंबंधी मार्गदर्शन करणे

iv. १००% दुग्ध जन्य जनावरांचे संवर्धन करणे.

v. उत्कृष्ट पध्दतीच्या चारा निर्मितीचे नागरिकांना मार्गदर्शन करणे व बियाणे पुरविणे.

10.समाज कल्याण विभाग –

i. गावातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सोयी उपलब्ध करुन देणे.

ii. मागासवर्गीय विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे.

iii. मागासवर्गीय व अपंग विदयार्थ्यांना शालेय उपयोगी व करिअर विषयक मार्गदर्शन करणे.

iv. अनुसुचित जाती व इतर सर्व नागरिकांच्या सोयीसाठी विदयार्थ्यांना सेवा उपलब्ध करुन देणे.

v. समाजकल्याण विभागांतर्गत सर्व शाळा व वसतीगृहे स्वच्छ व सुंदर करणे.

११. ग्रामीण पाणी पुरवठा

i. हर घर नल से जल.

ii. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणे.

iii. शुद्ध व स्वच्छ पिण्याचे पाणी व वापराचे पाण्याचा पुरवठा करणे.

iv. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती करणे.

v. गावातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालये तसेच किमान 75 घरांवर रेन वॉटर हार्वेस्टींगची सुविधा निर्माण करणे

१२. छोटे पाटबंधारे विभाग-

i. जिल्ह्यातील छोटया पाटबंधारे ची देखभाल व दुरुस्ती करणे.

ii. बंधाऱ्यामधील गाळ काढून त्यांची साठवणीची क्षमता वाढविणे व बंधाऱ्याचे सुशोभिकरण करणे.

iii. सर्व पातळीवर व्यवस्थापनेच्या विविध उपयायोजना करणे.

iv. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या मदतीने विविध उपाययोजना करणे.

v. कोल्हापूर टाइप बंधाऱ्याचे गेट दुरुस्ती करून वेळेवर बसविणे.

१३. बांधकाम विभाग :

i. रस्त्याच्या देखभाल व दुरुस्ती व इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती करणे.

ii. शासकीय इमारतीमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.

iii. मालमत्ता रजिस्टर अदयावत करणे.

iv. सर्व पात्र इमारतींचे स्ट्रकचरल ऑडीट करुन घेणे.

v. सर्व शासकीय इमारतींमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा बसविण्याची खात्री करणे व ज्या ठिकाणी नाही तथे बसविणे.

१४. वित्त विभाग:

i. महालेखा कार्यालाकडील प्रलंबित आक्षेपांचा निपटारा करणे.

ii. सर्व स्तरावरील वार्षिक लेखा अदयावत करणे.

iii. सर्व स्तरात असलेल्या अखर्चित रकमा शासन सदरी जमा करणे.

iv. जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व स्तरावर ZPMS प्रणाली राबविणे.

v. “जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत मध्ये स्व निधी करीता उत्पन्नाचे नवनवीन स्त्रोत वाढविणे.

१५. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना विभाग:

i. गावा – गावांना जोडणारे रस्ते तयार करणे, दुरूस्त्या करणेचा आराखडा तयार करून कामे हाती घेणे.

ii. गावा – गावातील जलसंधारणाच्या कामांचा आराखडा तयार करून ती कामे हाती घेणे.

iii. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील घरे बांधताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून लाभार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध करण्याचा व पुर्ण लाभ मिळण्यासाठी अधीक प्रभावीपणे काम करणे.

iv. कुशल अकुशल कामांचे अधीक प्रभावी नियोजन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून रोजगाराबरोबरच मत्ता निर्माण करणे.

v. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेद्वारे नाविन्यपुर्ण कामे हाती घेणे.

केंद्रीय  ग्रामीण विकास व पंचायतराज मंत्रालयाने सुचववलेले स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मधील उपक्रम खालील शासन निर्णयामध्ये आहेत.

ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय : स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत ग्रामविकासाचे विविध उपक्रम राज्यात राबविणेबाबत 06-10-2021 रोजीचा ग्राम विकास विभागाचा शासन निर्णय (जी.आर.) पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – गाई गोठा, शेळी पालन, कुक्कुटपालन शेड, इत्यादीच्या लाभासाठी समृध्दी बजेट अंमलबजावणी बाबतचा शासन निर्णय जारी

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.