शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत शासन निर्णय जारी

जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे शेतीपिकाचे नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत दि. १३.१०.२०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. सदर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार प्रस्तुत प्रकरणी शासन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे मदत प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

अ.क्र. बाब राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार (SDRF) प्रचलित दर मदतीचे वाढीव दर
1 जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी रू.६८००/- प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत रु. १०,०००/ – प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत
2 बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी रू.१३,५००/- प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत रू. १५,०००/- प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत
3 बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत रू.१८०००/- प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत. रु २५,०००/- प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत

मदतीची रक्कम प्रदान करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या इतर अटी व शर्ती लागू राहतील.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधील विहित निकषाव्यक्तीरिक्त अथवा दरापेक्षा अधिक दराने देण्यात येणाऱ्या मदतीची रक्कम वरील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे राज्य शासनाच्या निधीतून त्या त्या लेखाशीर्षाखाली खर्च करण्यात येणार.

वरील मदतीच्या बाबी व निकषा व्यतिरिक्त इतर बाबींच्या नुकसानीसाठी खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयामध्ये विहित करण्यात आलेले राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व मदतीचे दर लागू राहतील.

पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात येणार. त्यानंतरच यासाठी निधी वितरीत केल्यानंतर रक्कम आहरित करून लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये हस्तांतरित करणार.

लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार. तसेच लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील केंद्र शासनाच्या https://ndmis.mha.gov.in या संकेतस्थळावरील प्रणालीमध्ये भरण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी करणार.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय: जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत राज्यातील विविध जिल्हयात अतिवृष्टीमुळे तसेच राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत दिनांक 21-10-2021 रोजीचा महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नैसर्गिक संकटात शेतीचं नुकसान झालंय? मग नुकसान भरपाईसाठी असा करा क्लेम आणि लाभ मिळवा – Crop Insurance Claim

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.