ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी जमीन/जागा उपलब्ध करण्याबाबत शासन निर्णय जारी !

राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या मागणी आधारीत धोरणांतर्गत विविध योजना तसेच बाह्य अर्थसहाय्यीत जलस्वराज्य प्रकल्प, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यासारख्या उपाययोजना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत राबविल्या जात होत्या. पाणी पुरवठ्याचे स्त्रोत बळकट करण्यासाठी शिवकालीन पाणी साठवण योजना तसेच महाराष्ट्र भूजल अधिनियमांतर्गत उपाययोजना केल्या जात आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने मागणी आधारित लोकसहभागाचे धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणानुसार ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांची मागणी, आखणी, अंमलबजावणी आणि देखभाल दुरुस्ती संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावयाची आहे. ही कार्यवाही जिल्हा परिषदा व ग्रामपंचायतीच्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या माध्यमातून करण्यात येते. काही प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना ह्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत देखील राबविण्यात येत आहेत. या धोरणाची अंमलबजावणी करीत असताना सदर अंमलबजावणी कालबध्द पध्दतीने पूर्ण करण्याची प्रक्रिया अधिक बळकट करणे आणि ग्रामीण जनतेस शाश्वत व पुरेसा पाणी पुरवठा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचे रुपांतरण जल जीवन मिशन मध्ये करण्यात आले असून, राज्यात दिनांक ०४/०९/२०२० पासून जल जीवन मिशन कार्यक्रम केंद्र शासनाच्या सूचनांप्रमाणे राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत “ हर घर नल से जल ” हे उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे असून, या मिशन मध्ये “ कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणी ” ( Functional Household Tap Connections – FHTCs ) वर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक घरात ५५ लिटर प्रतिदिन प्रतिमाणशी कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता शाश्वत पाणी पुरवठा असणे आवश्यक आहे.

जल जीवन मिशन ” हा कार्यक्रम केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून सन २०२४ पर्यंत सदर कार्यक्रम पुर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सदर कार्यक्रम हा राज्यातील ग्रामीण भागात राबविण्यात येत आहे. पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार लागणारी जमीन उपलब्ध होत नसल्यामुळे अनेकवेळा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे अडचणीचे ठरते.

जल जीवन मिशन कार्यक्रमात भूसंपादनाची तरतूद नसल्याने या संदर्भात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जल जीवन मिशन अभियानांतर्गत पाणी पुरवठा योजनाच्या विविध उपांगासाठी लागणाऱ्या शासकीय जमिनी विनामोबदला उपलब्ध करण्याबाबतचा प्रस्ताव खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ३ व ४ अन्वये शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावानुसार ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या उपांगासाठी विविध विभागांच्या अधिपत्याखालील जमिनीची आवश्यकता लागणार असून सदर जमिनी ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांकरिता विनामोबदला उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव दि. २९/१२/२०२२ रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी जमीन/जागा उपलब्ध करण्याबाबत शासन निर्णय:

“ जल जीवन मिशन ” हा महत्वाकांक्षी व कालबध्द कार्यक्रम असल्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या उपांगाकरिता पाणी पुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेने अन्य शासकीय विभाग / स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या अधिपत्याखालील जमिनीची मागणी केल्यास संबंधित विभाग / स्थानिक स्वराज्य संस्थानी सदर जागेसाठी मालकी हक्क हस्तांतरित न करता ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या उपांगाच्या वापराकरिता ना – हरकत दाखला ( No Objection Certificate ) सत्वर उपलब्ध करुन द्यावा.

नगर विकास विभागामार्फत सुध्दा पाणी पुरवठा व मलनि: स्सारण योजना राबविण्यात येत असल्याने सदर शासन निर्णय नगर विकास विभागाच्या अमृत व नगरोथ्थान या योजनांसाठी सुध्दा लागू राहील.

वन ( संवर्धन ) अधिनियम, १९८० नुसार वनजमीन वळती करताना पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन सारख्या बाबींसाठी त्यात काही सुट देण्याबाबतची तरतूद असल्याने वन विभागाशी संबंधित जमिनीची मागणी असल्यास त्याबाबत वन ( संवर्धन ) अधिनियम, १९८०; भारतीय वन अधिनियम, १९२७ व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ च्या अधिनियमातील तरतूदींच्या आधारे व प्रकरणपरत्वे वन विभागाने सत्वर निर्णय घ्यावा व ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या उपांगांच्या वापरासाठी लागणाऱ्या जमिनीसाठी ना हरकत दाखला उपलब्ध करुन दयावा. वित्त विभागाने अनौपचारिक खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. १२७, दि.०५/०१/२०२३ अन्वये सदर शासन निर्णयास मान्यता दिली आहे.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय: ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी जमीन/ जागा उपलब्ध करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु – Jalyukta Shivar Abhiyan 2.0

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!